अध्यक्ष रोहितको संस्मरणका केही पृष्ठ
- असार ३१, २०८३
निर्मला हत्या काण्ड झन्–झन् जेलिंदै गएको छ । घटना भएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि दोषी पक्राउ गर्न नसक्नु सरकारको असफलता हो । प्रहरी अनुसन्धानमा आशड्ढा हुन थालेपछि सरकारले अलग छानबिन समिति गठन ग¥यो । तर समितिलाई दिइएको समयसीमाभित्र कुनै ठोस प्रगति देखाउन सकेन । बरु समितिका एक जना सदस्य वीरबहादुर केसीले रहस्यमयी ढङ्गमा राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिनुका साथै घटनामा ठूलै शक्तिको हात रहेको र त्यस्तो शक्तिबाट आफ्नो जीउज्यानमा समेत खतरा रहेको बताए । केसीले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट पन्तको हत्याको मुख्य अभियुक्त भनी गिरफ्तार गरिएका दिलीपसिंह विष्ट र वम दिदीबहिनीलाई रिहा गरियो ।
घटना घटेको महिनौं बितिसक्दा पनि बलात्कारपछि निर्मम हत्या गरिएका निर्मलालाई न्याय दिन सरकार असफल भएको छ । त्यसो त सरकारले अहिलेसम्म ३३ किलो सुन तस्करीका मुख्य दोषीलाई अझै पनि पक्राउ गर्न सकेको छैन । तात्कालीन अर्थमन्त्री तथा हालका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सुन काण्डमा ‘आफू भुरा माछा भएको, ठूला माछा अरु नै भएको’ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट सो काण्डमा माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्व संलग्न भएको आशङ्गा गरिएको छ । त्यसैकारण सो काण्डको ‘ठूलो माछा’ अझैसम्म पक्राउ पर्न सकेको छैन ।
निर्मला हत्याकाण्डमा पनि सुरुबाटै ‘ठूलै माछा’ लागेको अनुमान गरिएको हो । मानसिक र शारीरिक अवस्था ठीक नभएका मानिसलाई फर्जी अपराधीको रुपमा उभ्याउन खोजिनु, परिवारलाई दबाबमा राखेर लासको सदगत गर्न लगाउनु र अहिले छानबिन समितिका जिम्मेवारी सदस्यले आफ्नो जीउज्यानको समेत सुरक्षा माग गर्दै राजीनामा दिनुले यो घटनामा संलग्न मानिस ‘भुरा माछा’ पक्कै नभएको प्रस्ट छ ।
राज्यको कानुन सबैलाई समान हुन्छ । कानुनले भनेको कुरा नमान्ने वा नभनेको कुरा गर्ने मानिस जोकोही भए पनि उसलाई कानुनबमोजिम सजाय गर्नु राज्यको धर्म हो । अपराधी राज्यकै जिम्मा लिएर बसेको मानिस भए पनि उसलाई अपराधअनुसारको सजाय हुनुपर्दछ । राज्यशक्तिकै आडमा कसैले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन खोज्छ भने त्यो अझ ठूलो अपराध हो । निर्मला हत्याकाण्डमा ‘ठूलै माछा’ को हात भए पनि उसलाई राज्यले कुनै पनि पूर्वाग्रह पालेर उन्मुक्ति दिन खोज्छ भने त्यो राज्यको बदमासी हो । त्यस्तो सरकारलाई जनताले सजाय दिनुपर्दछ ।
ओली सरकारले नेपाली जनतालाई धेरै सपनाको व्यापार गरिसकेको छ । समृद्धि र विकासका बखान गर्न सरकार कहिल्यै थाकेन । तर हजार शब्द बोल्नुभन्दा एउटा परिणाममुखी काम महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकार आज आफ्नो देशकी एकजना छोरीको बलात्कार पछि निर्मम हत्या भएको घटनाको दोषी पत्ता लगाउन सक्दैन भने यस्तो सरकारले देशमा आर्थिक समृद्धि र विकासको वर्षा गर्नसक्ने कुरामा विश्वास गर्नु बुद्धिमानी कदापि होइन ।
जनताले कुनै अन्यायोचित आवाज उठाएका छैनन् । जनता आज भनिरहेका छन्–शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको सरकार ! भन निर्मला पन्तको हत्या कसले ग¥यो ? किन बिना आधार निर्दोष मानिसलाई दोषी प्रमाणित गर्न खोजियो र वास्तविक अपराधीलाई लुकाउन खोजिंदै छ ? आफ्नो नागरिकको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व होइन ?
सरकारले बनाएको समितिलाई दिइएको पन्ध्र दिन सकेर अर्को पन्ध्र दिन म्याद थप गरिएको छ । आफ्नो नागरिकको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्ने गृहमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्दछ । राजनीतिमा नैतिकता रहेमात्र राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास रहन्छ ।
Leave a Reply