फोटो खिच्नै नपाउने प्रावधान हटाइनुपर्छ

–दीनबन्धु केसी
केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार एकपछि अर्काे निरङ्कुश बन्दै गएको छ । विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकारलाई सीमित घेरामा पारेर पनि चित्त नबुझेर सरकार सञ्चार क्षेत्रको अधिकारमाथि पनि कुल्चन पुगेको छ । अनुमतिबिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्नै नपाउने ऐनले सञ्चारकर्मीको मात्र होइन अन्य नागरिकको हकसमेत सरकारले लुटेको छ । कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्बिर खिच्दा त्यस्तो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिचिन गएको अवस्थामा मात्र कसूर नलाग्ने र सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना अन्य व्यक्तिगत तस्बिर खिचेमा त्यसलाई एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । अनुमतिबिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न नपाउने त्यो प्रावधान हटाउनुपर्छ । त्यो ऐन नहटाए बाटामा हिंडिरहेको, कार्यालयमा बसिरहेका कुनै पनि व्यक्तिको फोटो खिच्न नपाउने या खिच्न अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान जायज छैन ।
कसैले एकको तस्बिरमा केही भाग अर्काे व्यक्तिले अर्काे भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृतरुपको तस्बिर बनाउन वा प्रकाशन गर्न नपाउने बन्दोबस्तलाई सही माने पनि तस्बिरै खिच्न नपाउने प्रावधान सरकारको अर्काे निरङ्कुशताको दृष्टान्त हो । सञ्चारकर्मीलगायत अन्य सर्वसाधारण र पर्यटकले समेत तस्बिर खिच्न नपाउने काम के निरङ्कुशताको कदम होइन ? यसबारे सरकार सचेत हुनुपर्छ र त्यो प्रावधान हटाउन सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।