विगतकै सरकारको बाटोमा ‘कम्युनिष्ट’ सरकार

–प्रकाश
केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले विवादास्पद छविका दिगम्बर झालाई पुन ः नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्प्यो । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले झालाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । विगतमा पनि प्राधिकरणको नेतृत्व गरेका झामाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको थियो । सरकारले प्राधिकरणमार्फत अघि बढाइएका परियोजनाको काम केही अवधिसम्म रोकेको पनि थियो । एउटा अध्ययन समिति बनाएर प्राधिकरणको काम कारबाहीबारे प्रतिवेदन दिइएको थियो । अध्ययन समितिले झाको नेतृत्वमा प्राधिकरणमा चरम विकृति मौलाएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएपछि यही सरकारले उनलाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । बर्खास्त भएका झाले सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध मुद्दासमेत हालेका थिए । झाले नाटकीय ढङ्गले मुद्दा फिर्ता लिए र सरकारले पुनः अध्यक्ष बनाइदियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले विवादास्पद छवि भएका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई कडा प्रश्न सोधेर ¥याख्–याख्ती पारेका समितिका सदस्यहरूले मिश्रलाई भने सामान्य प्रश्न सोधेर अनुमोदन गरिदिए । न्यायाधीश मिश्रविरुद्ध परेका उजुरीमा उनकै अन्तरिम आदेशका आधारमा बिनालाभकर एनसेलको लाभांश विदेश लैजान दिएको, श्रीमती हत्या अभियोगमा पक्राउ परी जेल सजाय भएका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दा पुनरावलोकन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको, आर्थिक प्रलोभनमा परी हाँडीगाउँलगायत विभिन्न ठाउँका सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाउँमा नामसारी गर्न आदेश दिएको आरोप लगाइएको छ । तर मिश्रले ती कुनै प्रश्नको जवाफ दिनु परेन ।
यतिमात्र होइन धेरै भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र विवादास्पद छविका सचिव र उपसचिवहरूलाई विभिन्न मालदार कार्यालयहरूको हाकिम बनाएर पठाइएको छ । के सरकारसित ती व्यक्ति र कर्मचारीको विकल्प नै छैन र ? विकल्प हँुदाहुँदै भ्रष्ट र विवादास्पद मानिस नै सरकारको रोजाइमा पर्नु वर्तमान कथित कम्युनिष्ट सरकार विगतकै सरकारहरूको कमाउधन्दाको बाटोमा लागेको आशङ्का हुन्छ । भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार र आपराधिक कर्मचारी र प्रशासकहरूलाई काखी च्यापेर देशमा कुनखाले समृद्धि ल्याउन खोजिएको हो ? कुन नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन खोजिएको हो ? सचेत जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् ।