महिला हिंंसा र राज्यको चरित्र

धनकुमारी सुनार
राज्य लैङ्गिक हिसाबले पितृसत्तात्मक छ, जातीय रुपमा खास जाति विशेषको बर्चस्व रहेको अवस्था छ भने वर्गीय रुपमा सामन्ती र दलाल पुँजीपति वर्गको अनुकूल छ । खास वर्ग, जात र लिङ्गको स्वार्थअनुरुप राज्यका कानुन, नीति र कार्यक्रमहरू बन्छन् जसले बहिष्करणमा, सिमान्तमा परेका समुदाय लिङ्ग र वर्गको हितमा काम गर्न सक्दैन । समाजमा महिलामाथि हिंसा हुनुमा विभिन्न कारणहरू छन् । मूलतः धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक कारण नै महिलामाथि हिंसा हुनुका प्रमुख कारण हुन् । ऐतिहासिक रुपमा पुरुष र महिलाबीच रहदै आएको असमान शक्ति सम्बन्ध नै महिलामाथि हिंसा हुनुको मुख्य कारण हो । यस मानसिकताले अन्ततः महिलालाई दोस्रो दर्जामै दोहो¥याउने कसरत गर्छ ।
त्यसैगरी शासन व्यवस्थाको अधिकांश संरचनामा पुरुष नेताको नेतृत्व र न्यायाधीश शैलीले ढोल, गंवार, शुद्र , पशु र नारीलाई पिटेर तह लगाउने सर्वणवादी पितृसत्तात्मक मानसिकता र मूल्यका कारण पनि अर्को लिङ्ग, समुदाय वा वर्ग स्वतः दोयम वा दबाइएको अवस्थामा रहन बाध्य हुन्छ । नेपाली समाजमा अझै पनि महिलाहरूको अवस्था सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक रुपमा दोस्रो दर्जामै रहेको छ । पितृसत्ताले आफ्नो अनुकूलको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचना निर्माण गर्छ र महिलालाई सोहीअनुरुपको साँचोमा ढाल्ने विधि, परम्परा चलनहरूको निर्मांण गरिन्छ । प्राकृतिक लिङ्गले पुरुष र महिलाका शारीरिक भिन्नताहरूलाई जनाउँछ भने सामाजिक लिङ्गले उक्त शारीरिक भिन्नताहरूलाई समाजले लगाएको अर्थ र बुझाइलाई जनाउँछ (तामाङ्ग, २००४ ः ५२३) । अर्थात् जन्मदा समान, सबल र सोही अवस्थामा जन्मे तापनि सामाजिकीकरणका क्रममा कमजोर र दोयम मानसिकतामा हुर्काइँदै लगिन्छ । जसका कारण कुनै हिंसा सहनका लागि आधारभूत रुपबाट महिलाको मानसिकतालाई बाल्यकालदेखि नै तयार पारिँदै लगिएको हुन्छ । समाज एवं शासन प्रणालीमा एक जात र लिङ्गको वर्चश्व लामो समय भयो । सोही वर्चश्वका कारण सत्तालाई टिकाउनका निम्ति एक हतियार भनेको मनोवैज्ञानिक शासन हो जसले त्यस शासनलाई टिकाउने एक अपरिहार्य अश्त्रका रुपमा महिलाको कमजोर भूमिका र मानसिकतालाई निर्माण गर्ने हो ।
नेपाली समाजमा महिलालाई अझै पनि २५ सय वर्ष पुरानो मनुस्मृतिमा लिखित श्लोकअनुरुप बन्न बाध्य पारिन्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि महिलाहरूलाई सार्वजनिक रुपमा बोक्सी आरोपमा मलमुत्र ख्वाइनु, नाङ्गेझार पारेर गाउँ डुलाइनु, सिस्नुपानी लगाउँदा राज्यका जनप्रतिनिधि मूकदर्शक भएर तमासा हेर्नु आफंैमा एउटा डरलाग्दो यथार्थ हो भने सामन्तवादको क्रुरता राज्यसत्ताको वास्तविक चरित्रमा प्रदर्शित हुनु हो । नेपाली समाजमा अझै पनि सामाजिक पक्षका विशेषगरी महिला र पुरुषको सम्बन्धका आधारमा नेपाली समाज सामन्ती व्यवस्थाको नजिक छ । विश्वव्यापीकरणको प्रभावसँगै चाहँदा नचाहँदै नेपाली समाजको परम्परागत मान्यतामा क्रमिक परिवर्तन हँुदै गएको तर त्यसलाई राजनीतिक उद्देश्यमूलक ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नुभन्दा पनि निहित स्वार्थबाट प्रेरित भई उपलब्ध अवसरहरूको दोहनका लागि राजनीतीकरण गर्न सत्तामा आरोहण गर्ने प्रतिस्पर्धाले सत्ताका नजिक रहेका नगन्य महिलालाई बाहेक आम महिलाहरूको स्थितिलाई झन् पश्चयगामी दिशामा धकेलिरहेको अवस्था छ ।
नेपाली समाजको पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना र सोबाट प्रभावित सामाजिकीकरणको प्रक्रियाबाट निर्देशित कानुनी, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्था र व्यवहार, लैङ्गिक अवरोधका जड हुन् । यिनै विषयहरूको आधारमा महिलालाई गरिने बहिष्करण, नियन्त्रण र दोस्रो स्तरको सोच र व्यवहारले नेपाली महिलाहरू पुरुषहरूको भन्दा बढी अवरोधहरूको सामना गर्न बाध्य छन् ।
पूर्णरुपमा विकसित नभइसकेको पँुजीवादी अर्थतन्त्र अझ दलाल पँुजीपतिहरूको कब्जामा रहेको बजार नेपाली महिला र किशोरीहरूलाई कसरी उपभोग्य वस्तुको रुपमा बढीभन्दा बढी बजारीकरण गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ केन्द्रित छ । पँुजीवादी बजारले महिलाले कस्तो पहिरन (कति अर्धनग्न) बनाउने भन्ने मापन गर्छ र सोहीअनुसारका उपभोग्य वस्तुको उत्पादन गर्छ । महिलाका नग्न र अश्लील प्रकाशनहरू, सिनेमाहरू (पोर्न मुभी) बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा सस्तो र छ्यालब्याल बनाइएको छ, जसले महिला र किशोरीमाथि यौनहिंसाका घटना वृद्घि हुनमा भूमिका खेलेको छ । दलाल पुँजीवादको कठपुतली बनेको राज्यका कुनै पनि निकायले नियमन र नियन्त्रण गर्दैन । साइबर क्राइम र विद्युतीय माध्यमबाट महिलामाथि गरिने अश्लील आक्रमण पुँजीवादको विकृत रुप हो । महिलाको यौनिकतालाई बजारमा कसरी सस्तो र उपभोग्य वस्तुमा मोलमोलाइ गर्न सकिन्छ त्यो गर्छ । उदाहरणका लागि हरेक वर्ष गल्ली गल्ली र समय–समयमा गरिने सुन्दरी प्रतियोगिता र यसमा गरिने मल्टीनेसनल कम्पनीहरूको प्रचुर लगानी यसैको नमुना हो । यसले महिला र कम उमेरका किशोरीहरूमा सजिलै प्रभाव पार्छ ।

महिलामाथि हुने हरेक गम्भीर हिंसामा राजनीतीकरण अर्को डरलाग्दो पक्ष हो । हरेक गम्भीर महिला हिंसामा पक्ष र विपक्षको राजनीतीकरणले गर्दा पीडितले न्याय पाउने कुरा दुर्लभ हुन जान्छ । महिला हिंसाका घटनाहरू राजनीतीकरण हुनु दण्डहिनतामा वृद्धि हुनु हो । विगत र भर्खरै घटेका महिलामाथि घटेका गम्भीर बलात्कारका घटना (निर्मला पन्तको घटना) बाट बुझ्न सकिन्छ । राज्य र राजनीतिक दलहरूको महिलामाथि हुने हिंसाप्रतिको संवेदनशिलता । राजनीतीकरणमा पीडितले पाउनुपर्ने न्यायको विलम्ब यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसअघि पनि बलात्कारजन्य गम्भीर घटनामा राजनीतीकरण हुने र राज्य नै ढाकछोप गर्न लाग्ने विडम्बना हाम्रो मुलुकको दुर्भाग्य हो । वि.सं २००९ मा प्रहरी महिला हवल्दारमाथि प्रहरी सहकर्मीहरूबाटै भएको सामूहिक बलात्कारको घटनामा पनि पीडित र अधिकारकर्मी एकातिर र राज्य अर्कोतिर भएको दृष्टान्त हामीसँग छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा धेरै दबाब आएपछि मात्र राज्यले आरोपितहरूलाई सजायका लागि बाटो खोलेको थियो ।
महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा र बलात्कारको घटनामा विगत लामो समयदेखि पीडितलाई फाष्टट्रयाकबाट न्यायमा टुङ्गो लगाउने नीति र कानुनका लागि माग उठे पनि सरकारले यसबारे व्यवस्था गर्नसकेको छैन । फाष्टयाक कोर्टबारे २०६६÷ ०४÷२८ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको नीतिगत र कार्यक्रमिक रुपमा अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । महिला हिंसा र बलात्कारका घटनामा फाष्टट्रयाक कोर्ट एकद्वार न्याय प्रणालीको अभ्यास (सीमिति स्थानमा राज्यले गर्न खोजेको) भए तापनि यसको प्रभावकारिता न्यून रहेको अवस्था छ ।
राज्य शासन व्यवस्थाको हिसाबले सङ्क्रमणमा नैै रहेकोले पनि महिला र अन्य हिंसाका घटना सम्बोधन गर्ने कुरामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा समस्या देखिएको छ । महिला हिंसाका कतिपय घटना स्थानीय तहको न्यायिक समितिले किनारा लगाउने भनिए तापनि कानुनी र संरचनागत अभावमा सो कुरा प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको अवस्था छ ।
करीब सय वर्षको नेपाली महिला आन्दोलन र सङ्र्घषको इतिहास सँगसँगै बितेको दुई दशकमा महिला आन्दोलन र सङ्र्घषको परिणामस्वरुप महिला अधिकारका केही विषयहरू सम्बोधन भएका छन् । संविधानको धारा ३८ को ६ वटा उपधारामा उल्लेखित अधिकारमध्ये उपधारा (३) को —प्रत्येक महिलालाई महिलाविरुद्ध हुने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषणविरुद्धको हकको सुनिश्चित हुनुका साथै संविधानको प्रस्तावनालगायत मौलिक हक र राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेखित झण्डै दर्जनभन्दा बढी महिलाको समानता, स्वतन्त्रता र सहभागितासम्बन्धी हक रहेको छ । हालैसालै जारी मुलुकी अपराध संहिताअनुसार बलात्कारको घटनामा पीडितको उमेरअनुसार पीडकलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । १० वर्षभन्दा कम उमेरको बलात्कारमा हुने सजाय १६ देखि २० वर्ष कैद र १८ वर्ष वा सो भन्दा माथिका महिलाका बलात्कार भए ७ देखि १० वर्ष कैदको व्यवस्था छ । सामुहिक बलात्कार र गर्भवती, अशक्त महिलाको घटनामा थप ५ वर्ष कैदको व्यवस्था छ । जुन प्रावधानले पीडितलाई न्यायमात्र नदिने हैन बढ्दो बलात्कार हिंसालाई न्युनीकरण गर्नसक्दैन ।
मुलुकमा संविधानबाहेक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिबद्घता गरिएका प्रतिबद्घता र २ दर्जन जति कानुनी संरचनाहरू उपलब्ध छन् । विशेषगरी दातृ निकायहरूको दबाबमा जारी गरिने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्घताहरूको कार्यान्वयनमा चुनौतिहरूको पहाड उभिएको देखिन्छ । पर्याप्त अध्ययन, आवश्यक स्रोत साधन तयारीविना गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरू ८० प्रतिशतभन्दा बढी असफल हुने गरेको देखिन्छ ।
अबको बाटो
राज्य र समाजको अर्थराजनीतिक र सामाजिक प्रवृत्ति नै पितृसत्तात्मक भएको हुनाले यसले महिलामाथि हुने हिंसालाई कुनै विशेष घटनाका रुपमा नै गणना गर्दैन र महिलामाथि हुने हिंसा हुनुलाई स्वाभाविक ठान्छ । जबसम्म समाजमा मानिसलाई हुर्काइको तहबाट नै महिलालाई शासित र पुरुषलाई शासकका रुपमा हुर्काउने तरिकालाई उन्मूलन गर्न सकिँदैन, त्यतिबेलासम्म महिलामाथि हुने हिंसामा कमी आउँदैन । जबसम्म समाजमा लिङ्गको महात्म्य कायम रहन्छ र पुरुषको शासन गर्ने पूर्वाधारहरू यथावतै हुन्छ । तर पनि तत्कालीन अवस्थामा यसका विभिन्न संरचनागत पक्षहरूमा न्यूनीकरणका उपायहरू खोज्न सकिन्छ ।
१. शारीरिक संरचनाका कारण नै महिला कमजोर र अपवित्र हो भन्ने अवधारणालाई यथावत राख्ने छाउपडी, बोक्सी, कुमारी, देउकी, झुमा, दाइजो प्रथाका सबै स्वरुपलाई निर्मूल गर्ने कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने र बलात्कार हुँदैमा पीडितको सर्वोच्च सकिने हैन कि पीडकलाई बहिष्कार गर्ने मूल्य मान्यता स्थापित गर्दै लाने ।
२. स्कुले तहको पाठ्यक्रममा नै महिला र किशोरीमाथि हुने विभेद र हिंसा र यसले परिवार र समाजमाथि पार्ने दूरगामी असरहरूबारे पाठ्यक्रममा अनिवार्य राखिनुपर्छ ।
३. धर्म र संस्कारको प्रचलनमा रहेका मिथक, विश्वासलाई नयाँ समतामूलक भाष्यको रुपमा पुनर्लेखन, पुनर्भाषित गर्ने । कतिपय अवस्थामा कानुनद्वारा निषेधसमेत गर्न सक्नुपर्छ ।
४. हिंसा पीडित महिलालाई पुनस्र्थापित गर्ने नाममा समाजबाट पर लैजाने होइन कि पीडक पुरुषलाई समाजबाट बहिष्करण गरी महिलाको मनोबललाई उच्च पार्ने योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
५. हिंसा पीडित महिलाले तत्कालै कानुनी उपचार (फाष्ट ट्रयाक) पाउने र समाजमा ससम्मान बस्ने व्यवस्थाको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ । यो प्रत्याभूति भनेको मनोवैज्ञानिक रुपमा महिलाई दरो मनोबल बनाउने वातावरण हो । समानतामूलक सामाजिक संरचनाको विकासको लागि महिलाको बलात्कार भएपछि सिङ्गो अस्तित्व नै नष्ट हुने भ्रामक कथनको सट्टा पीडकलाई बहिष्कार गर्ने सोंच र व्यवहार लागू गर्दै जानुपर्छ
६. आर्थिक रुपमा सबल भएका महिलाहरू हिंसा पीडित भए तापनि उनीहरू कानुनी उपचार खोज्न वा समाजमा डटेर बस्न सक्छन् । जो आर्थिक रुपमा सबल छैनन्, झन् बढी पीडित भएर पीडकसँगै निर्भर रहनुपर्ने अवस्थामा छन् । हिंसाबाट पीडित महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ
७. महिला माथि हुने हरेक गम्भीर हिंसाका घटनामा राजनीतीकरण हुनाले पीडितले न्याय पाउने कुरा ओझेलमा पर्नजान्छ र सिङ्गो राज्यसत्ता पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुने विडम्बनालाई अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरू भित्रै यस्ताखालका घटनाप्रति संवेदनशील बन्ने र आफ्नो पार्टीभित्र नीतिगत व्यवस्था, अभियान सञ्चालन गर्ने रणनीति निर्माण गर्ने ।
८. राजनीतिक दलहरूभित्र रहेको असामाजिक, असमावेसी, पितृसत्तात्मक संरचनामा परिवर्तनका लागि दबाबमूलक र आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनुका साथै निर्णायक तहमा महिलाको समान सहभागिताको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
९. वर्तमान बलात्कारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पीडकलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था गरिनु पर्छ न्यायिक प्रक्रिया पीडितमुखी बनाउन गोपनीयताको व्यवस्था, एकद्वार प्रणाली र फाष्टट्रयाकबाट गरिने व्यवस्था गरिनु पर्छ
१०. महिलाविरुद्घ हुने हिंसाका घटनाको सही र चुस्त तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्था राज्यका तिनै संरचनामा हुनुपर्छ ।
११. सोसियल मिडियामार्फत भइरहेका उच्छृङ्खल गतिविधि (खुुलारुपमा हेर्न सकिने यौनजन्य सामग्रीहरूमा) मा नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
१२. महिला स्वयम्ले पनि धर्म संस्कार, संस्कृतिले गरेका विभेदहरूलाई बुझी त्यसलाई बहिष्कार गर्ने ताकत राख्न क्षमताको विकास गर्न जरुरी छ ।
१३. राज्यबाटै बलात्कारजन्य हिंसा अन्त्यका लागि तत्काल अल्पकालीन, दीर्घकालीन सशक्त अभियान घोषणा गर्नुपर्छ ।
–लेखक राष्ट्रिय महिला आयोगका पूर्वसदस्य हुनुहुन्छ