सहकारीको वर्तमान अवस्था

कृष्णगोविन्द लाखाजू
परम्परादेखि चल्दै आएको गुठी, पर्म, ढिकुरीजस्ता सामूहिक कार्यहरू सहकारीका स्वरुपहरू हुन् । “एकका लागि सबै, सबैका लागि एक” को मान्यताअनुसार चल्ने सबै सामुहिक कार्य सहकारिता हो । नेपालमा भएका यस्ता परम्परादेखिका सामूहिक कार्यलाई व्यवस्थित, लिपिबद्ध र संस्थागत गर्न नसकिएकोले सहकारी संस्थाको रुपमा विकास गर्न नसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा २०१३ साल चैत २० गते चितवनको बखानपुर सहकारी ऋण समितिको रुपमा दर्ता भएको सहकारीलाई पहिलो सहकारी संस्थाको रुपमा लिइन्छ । वि.सं.२०४८ सालको सहकारी ऐन लागू हुनुपूर्व नेपालमा सहकारी संस्था फस्टाउन सकेका थिएनन् । सहकारी अभियान जनताको पहल र सक्रियतामा विकास गर्नुपर्नेमा सो नभई सरकार नियन्त्रित र निर्देशित भएर चलाएको कारणले त्यसबेला सहकारी फस्टाउन नसकेका हुन् । जनतालाई क्रियाशील नबनाई सरकारले सहकारी संस्था आफै चलाउने काम सहकारिता अनुकूल थिएन । यसको प्रभाव अधिकांश सहकारी संस्थाहरू कृषि विकास बैङ्कको ऋणमा डुबे । त्यसबेला नेपालभरि जम्मा ८३१ वटामात्र सहकारी संस्थाहरू थिए भने त्यसमा थोरै सङ्ख्यामात्र सदस्य थिए ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि सहकारी ऐन २०४८ लागू भएपश्चात् सहकारी संस्थाहरूले “स्वायत्तता र स्वतन्त्रता” प्राप्त गरे । सहकारी संस्थाहरू उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भए । त्यस ऐनको दफा २६ को उपदफा १ अनुसार सहकारी संस्थालाई बचत सङ्कलन गर्ने र ऋण प्रदान गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरिएपछि बचत, ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था ह्वात्तै बढ्यो । सहकारी विभागबाट जारी गरिएको सहकारी तथ्याङ्क २०७४ अनुसार नेपालमा ३४ हजार ५ सय १२ वटा सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । ती संस्थाहरूको वित्तीय कारोबार रु.२ खरब ७४ अरब १५ करोड छ । सहकारीमा ६३ लाख १५ हजार ५८१ जना सदस्य आबद्ध छन् भने महिलाहरूको सहभागिता ५०.९६ प्रतिशत छ ।
सहकारी संस्थाबाट सदस्यहरूसँग बचत तथा ऋण कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था लागू भएपछि सामूहिक रुपमा थोरै थोरै बचत गर्ने तथा आफूसँग सञ्चय रहेको रकम नासोको रुपमा राख्ने र आर्थिक अभाव तथा आवश्यकतामा सहयोग गर्ने साथीको रुपमा सहकारीले कार्य गरेकोले सहकारीले गाउँ–टोलबस्तीमा स्थान पायो । अर्कोतर्फ सहकारिताको मर्मविपरीत निहित स्वार्थ राख्ने केही व्यक्ति वा समूहले सहकारीलाई आफ्नो वित्तीय स्रोत जुटाउने माध्यमको रुपमा प्रयोग गरे । जसले गर्दा नेपालमा अरु सहकारी संस्थाभन्दा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सङ्ख्या उल्लेख्य वृद्धि हुन गयो । नेपालमा रहेका सहकारी संस्थामध्ये ३९.३४ प्रतिशत बचत ऋण सहकारीमात्र छन् । अरु उद्देश्य राखी सञ्चालित सहकारी संस्थाले पनि बचत ऋणको कारोबार गर्ने हिसाब गर्ने हो भने दर्ता भएका सहकारी संस्थाको पचास प्रतिशतभन्दा बढीको मुख्य कार्य बचत तथा ऋणमात्र गरेको पाउँछौँ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा प्रत्यक्षरुपमा सहकारी संस्थाबाटै उत्पादन गर्ने तथा सेवा प्रदान गर्ने सहकारी संस्थाको उपस्थिति ज्यादै न्यून छ ।
२०७२ सालमा गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ सविधान जारी भयो । उक्त सविधानको निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत धारा ५० (३) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहको कार्यक्षेत्रभित्र सहकारीलाई समावेश गरिएको छ । सविधानमा नै सहकारीलाई मुलुकको आर्थिक विकासको लागि एउटा भरपर्दो स्रोतको रुपमा नीतिगत व्यवस्था हुनु सहकारी क्षेत्रमा खुसीको कुरा हो ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट नयाँ सहकारी ऐन, २०७४ कार्तिक १ गते जारी भयो । त्यसमा धेरै बुँदाहरू सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्नका लागि दण्ड जरिवानासहितका विभिन्न प्रावधान राखिएको छ । सदस्यहरूलाई पनि साधारणसभामा नियमित ढङ्गले सहभागी हुने र निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । एउटै संस्थामा मात्र सञ्चालक बस्न पाउने, एउटै स्थानीय तह भित्रका संस्थामा दोहोरो सदस्यता नगराउनेजस्ता सदस्यलाई सजग गराउने खालका प्रावधान पनि राखिएको छ । त्यसैगरी राजश्व कार्यालयले सहकारी संस्थाको वार्षिक खुद नाफामा २० प्रतिशत कर लिंदै आएकोमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारी संस्थाको कारोबारमा क्रमश ः पाँच, सात र दश प्रतिशतमात्र कर लाग्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । यतिमात्र होइन, खुद नाफाबाट छुट्याइने जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र सहकारी प्रवद्र्धन कोष व्यवस्था गरिसकेपछि मात्र आयकर लाग्ने बन्दोबस्त त्यस ऐनमा छ । नयाँ ऐनमा भएको यस्ता व्यवस्थाले सहकारी अभियान सकारात्मक दिशामा जाने विश्वास गरिएको थियो । तर, नयाँ सहकारी ऐन जारी भएको एक वर्ष बितिसक्यो, नियमावली जारी भएको छैन । कर छुटका कुरा नेपाल सरकारअन्तर्गतकै अर्थ मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतका राजश्व कार्यालयहरूले मानिरहेका छैनन् । सहकारीको जिम्मा पाएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी ऐनको विपरीत हुने गरी सहकारी संस्थालाई साविकबमोजिम नै कर तिराउने गरी लेखापरीक्षण निर्देशिका जारी गरिएको छ । सहकारी संस्थाले ऐनअनुसारको सुविधा पाएको छैन । ऐनअनुसारको सुविधा पाउनुपर्ने र ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयनको लागि नियमावली छिट्टै जारी हुनुपर्ने कुरामा अहिले जिल्ला स्तरमा जोडदार रुपमा आवाज उठिरहेको छ ।
यसैगरी स्थानीय तहले धमाधम सहकारी ऐन जारी गरिंदै छ । तर कुनै पनि प्रदेश सरकारले हालसम्म सहकारी ऐन जारी गरेको छैन । संविधानबमोजिम स्थानीय तहले जारी गर्ने ऐन प्रदेशसँग बाझिएसम्म खारेज हुने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको सहकारी अभियान अन्योलग्रस्त हुन पुगेको छ । सहकारी उत्पादनमूलक काममा जान नसक्नु, सार्वभौम जनताद्वारा निर्वाचित संसदबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सहकारी ऐन पूर्णरुपमा लागू नहुनु, नियमावली समयमा प्रकाशन नहुनु, प्रदेश सरकारहरूबाट सहकारी ऐन जारी हुन नसक्नु, स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नै ढङ्गले ऐन जारी गर्नु र सहकारीलाई निजी व्यवसायभन्दा फरक ढङ्गले सोच्न नसक्नु नै सहकारीमा अहिलेको ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेको छ । नेपालमा सहकारी संस्थाको कारोबार र सङ्ख्या वृद्धि भए पनि अहिलेको अवस्थालाई सहकारीको सङ्क्रमणकाल भन्नुपर्ने अवस्था छ ।