राजनीतिक दलमाथि जरिवाना

निर्वाचन आयोगले फागुन १४ गते एक निर्णय गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ अनुसार तीस वटा दललाई रू. १००।– का दरले जरिवाना ग¥यो । राजनीतिक दलले तोकिएको समयभित्र आय–व्ययको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । समयभित्र आय–व्ययका प्रतिवेदन पेश नगर्ने दलहरूलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो तर ११ दलले निर्धारित म्यादभित्र स्पष्टीकरण नै पेश गरेन भने ११ दलको स्पष्टीकरण पेश भए पनि चित्तबुझ्दो भएन । यसकारण ती ३० राजनीतिक दललाई आयोगले रू. १००।– दरले जरिवाना ग¥यो ।

अहिले सरकारदेखि न्यायालय र सरकारमा जाने दलदेखि तिनका नेतासम्म विदेशी रकमबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभाव छ । निर्वाचन आयोगलाई विदेशी रकम र गैरसरकारी संस्थाबाट मुक्त पार्नुपर्छ । यसको लागि सरकारले आवश्यक रकम आयोगलाई दिनुपर्छ । अहिले सरकार र संसदका कतिपय अधिकारीहरू गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुने र सांसदहरूलाई समेत तारे होटलका आवासीय कार्यक्रममा उपस्थित गराउने गर्दछन् । विदेशी दलाल भएसम्म देश आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र हुनेछैन ।

राजनीतिक दल पारदर्शी हुनुपर्छ, आर्थिक पारदर्शिता झनै महत्वपूर्ण छ । दलले आय–व्ययको वार्षिक प्रतिवेदन पेश नगर्नु अनैतिक नै हो । त्यस्ता दललाई आयोगले रू. १००।– मात्र जरिवाना गरेको उचित भएन । यो त जरिवाना नगरेरसह नै हो ।
राजनीतिक दलको मापदण्ड आय–व्यको वार्षिक प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्नुमात्र हुनुहुँदैन । दलले दैनिक, साप्ताहिक, पत्रिका र मुखपत्रसमेत आवधिक रूपमा प्रकाशित गरी आफ्नो दर्शन र विचारबारे जनतालाई सचेत पारेको हुनुपर्छ । न त धेरै स्थानमा जित्नु र पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्नु नै राजनीतिक दलको मापदण्ड हुनसक्छ ? सरकारमा गएका दलले निर्वाचनमा जनतासमक्ष राखेको घोषणापत्रअनुसार काम नगरे आयोगले सचेत गराउने र नटेर्ने दललाई अर्को चुनावमा उम्मेदवार दिन नपाउने प्रावधान हुनुपर्छ । यही निहुँमा आयोगले थ्रेसहोल्डलाई मापदण्ड बनाउनु हुँदैन ।
राजनीतिक दल, संसद, सरकार, संवैधानिक अंग, न्यायालय स्वच्छ र पारदर्शी भए देशमा सुशासन कायम हुन्छ । अहिले सरकारदेखि न्यायालय र सरकारमा जाने दलदेखि तिनका नेतासम्म विदेशी रकमबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभाव छ । निर्वाचन आयोगलाई विदेशी रकम र गैरसरकारी संस्थाबाट मुक्त पार्नुपर्छ । यसको लागि सरकारले आवश्यक रकम आयोगलाई दिनुपर्छ ।
अहिले सरकार र संसदका कतिपय अधिकारीहरू गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुने र सांसदहरूलाई समेत तारे होटलका आवासीय कार्यक्रममा उपस्थित गराउने गर्दछन् । विदेशी दलाल भएसम्म देश आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र हुनेछैन । सरकार नैतिकहीन कर्मचारीको चङ्गुलमा फस्दा म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकहरूसमेत राजदूतमा नियुक्ति भए । मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको कसुर र उपचार नियन्त्रण ऐन २०६४ को बन्दोबस्त छ तर वैदेशिक रोजगारीको निहु“मा नेपाल युवा बेचबिखनजस्तै भइरहेको छ ।
राजनीतिक दलमा खराब मान्छेको दबदबा भएपछि देश र जनताको हित हुँदैन । अहिले सरकारमा पालैपालो गएका नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपाकै नेताहरू पार्टीभित्र खराब मानिसको दबदबा भइरहेको गुनासो गर्दैछन् । राजदूत नियुक्तिलाई लिएर नेकाभित्र असन्तोषको ज्वालामुखी बनेको छ । जनताले अझै जनताको पार्टीलाई चिह्न सकिरहेको छैन ।