विशिष्टहरूको ‘खराब बानी’

एसडी. राजचल
नेपालमा उच्च पदमा निर्वाचित हुने अधिकांश प्रतिनिधिहरूले ‘लूटको धन फुपूको श्राद्ध’ उखान चरितार्थ गर्दै आइरहेको छन् । पद्मा पुगेपछि विगतको आर्थिक एवं सामाजिक धरातललाई सम्झिन नचाहने र सेवा, सुविधाको स्वघोषणा गर्ने त्यसलाई पूरा गर्नको लागि ऐन, कानुन बनाउने र विलासिताको जीवनयापन गर्ने प्रवृत्ति सा¥है मौलाएको छ । ‘मितव्ययी’ को शृङ्गारले सिङ्गारिनु हरेक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको दैनिकी बन्न पुगेको छ । तिनीहरूको दैनिकीमा आउने परिवर्तन करोडौं नेपालीहरूको दुःख, बेरोजगारी, गरिबी र निराशाको कारण बन्न पुगेको छ । यद्यपि गरिबी निवारण, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अर्थात् ‘जिरो टोलरेन्स’ र समृद्धि तिनीहरूका लागि भजनको राग भएको छ । राम्रो र आकर्षक शब्दको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित भयो भने जनताले विश्वास नगर्ने भय तिनीहरूमा छ ।
विश्वका कैयौं विकसित देशका कार्यकारी प्रमुख एवम् उच्चपदस्थ प्रतिनिधिहरू अहिले पनि कोही साइकलबाट आवत जावत गर्छन्, कोही सामान्य गाडी प्रयोग गरी आ–आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छन् त कोही पैदलै कार्यालय पुग्ने गरेका तस्बीरहरू समय समयमा बाहिर आएकै हो, पढ्न पाएकै हो । तिनीहरूलाई दिइने सरकारी सुविधा सरकारमा रहँदा र सरकारी कार्यमा रहँदा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको पनि पढे सुनेकै हो । पाकिस्तानका निर्वाचित प्रधानमन्त्री इमरान खानले सरकारी सेवा सुविधा नलिने र सरकारी भवन प्रयोग नगर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि धेरैले उनको प्रशंसा गर्ने गरेको खबर समाचारपत्रहरूमा छापिएकै हो । केही महिना अगाडिमात्रै जतिखेर नेपालका मन्त्रीहरू काठमाडौंको एउटा महङ्गो होटलमा सरकारी रकम खर्च गरी फूटबल प्रतियोगिताको फाइनल हेर्दै थिए त्यतिखेर विश्वकप फुटबलमा आफ्नो देशले फाइनल खेल्ने भएपछि क्रोएसियाली राष्ट्रप्रति स्वयं आफ्नो निजी खर्चमा सामान्य पहिरनमा रसिया पुगेको दृश्य पनि देखेकै हो । अन्य मुुलुकका विशिष्टहरूको सामान्य व्यवहार र देश समृद्धिका आधारहरूबारे नेपाली नेताहरूले ध्यान पु¥याउन नसक्दा पद र प्रतिष्ठामा आँच आएको किन ध्यान दिंदैनन् ? किन अनुसरण गर्दैनन् मुलुक समृद्ध गर्ने र जनतालाई सुखी बनाउने तिनीहरूका सूत्र ? सवाल अस्वाभाविक होइन । हाम्रा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिहरू गणतान्त्रिक राजा भई सुविधा भोगमा तल्लीन रहेबाट देशमा समृद्धि होइन पराधिनता र परनिर्भरता निम्तिने भय उत्पन्न भएको छ ।
बहुमत नेपाली जनता गरिब र अशिक्षित छन् । रोजगार अभावमा युवा जनशक्ति खाडी मुलुक जान बाध्य छन्, खेतीपातीको लागि सिँचाइलगायतका अन्य समस्याहरू भएको राय दिन्छन्, कोही निराशाका कारण आत्महत्या गर्छन् । भूकम्प पीडितहरू टहरामा बस्न विवश छन् जबकि तिनीहरूलाई दिने अनुदानको रकम दिन सरकार सफल भैरहेको छैन । बढ्दो प्रदूषणले नेपालीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ । अशिक्षाकै कारण अधिकांश जनता अन्धविश्वासको चरम पीडामा छन् । बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा कालोबजारीहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । जनताको क्रयशक्तिमा क्रमश ¥हास आउने क्रम जारी छ । थुप्रै अभाव र समस्यामा परेका जनता सांसद र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक बढाउने प्रस्ताव र सेवा सुविधा बढाउने प्रस्तावको विरोधमा चर्को आवाज पनि सरकार नसुन्नेझैं गरेकोमा आक्रोशित छन् । गाउँ गाउँका सर्वसाधारण जनता ज्वरो आउँदा सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधिहरू नपाएर र भएका औषधिहरू म्याद नाघेको कारण औषधि सेवन गर्न पाइरहेका छैनन् । बस्ती नजिक सुविधासम्पन्न अस्पताल त परको कुरा हो चिकित्सकसहितको अस्पतालको अभावका बीच बाटोमा बिरामीले अकाल मृत्युवरण गरेका घटनाहरू छन तर सरकारलाई वास्ता छैन । जनताको अमूल्य मतबाट विशिष्ट पद प्राप्त गर्नेहरूको आलिसान महल र सेवा सुविधा वा दैनिकीका कारण सत्तासीन दलका नेताहरूका लागि दल मागी खाने भाँडो भएको छ भने, त्यही भाँडोमा जम्मा भएको पैसाले मोटाएका छन् ।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार सुम्पेको छ । कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्री दीर्घरोगबाट पीडित छन् । समय– समयमा मुलुक बाहिर जानुपर्छ उपचारकै सिलसिलामा र सरकारी खर्चमा । चिकित्सकहरूले धेरै नबोल्न र नखट्न सुझाव दिएका छन् तर पदअनुसार काम नगरी, नबोली र नखटी कसरी सरकार सञ्चालन हुन्छ ? जनताको प्रश्न छ । हुन त निर्देशनले मात्र देश चल्दैन । यसले देश र जनतालाई नै बिरामी बनाउने छ । अर्कोतिर राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पदले उच्च भएपनि दायित्वको हिसाबले प्रधानमन्त्रीको भन्दा अत्यन्त सहज छ । तर उनले आफूले चढ्ने गाडीकै लागि १४ करोड मागेकी छिन् । त्यतिले नपुगेर त्यसमा ४ करोड थप गरी १८ करोकको गाडी खरिद गर्ने कसरतमा मन्त्रीमण्डल पुगेको छ । हिजो राजाको पक्षमा मन्त्रिमण्डलले निर्णय गथ्र्यो । आज राष्ट्रपतिको पक्षमा निर्णय गर्न थालेबाट पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रबीच शब्दमा फरक तर व्यवहारमा फरक नभएको पुष्टि भएको छ । शब्द फेरिएझैं शासकहरूको व्यवहारमा र आचरणमा सुधार हुनुपर्ने थियो तर त्यसो नहुनु विडम्बना नै हो ।
विश्वको संविधान अनुसार सबैभन्दा बलियो राष्ट्रपतिको हैसियत अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई जान्छ । तर नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित र विकासोन्मुख मुलुकका राष्ट्रपतिले अमेरिकी राष्ट्रपतिले भन्दा कम सेवा सुविधा उपभोग गर्न नचाहनुको गुह्य अर्थ उनले स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । उनले आफ्नो हैसियतलाई कसरी हेरिन् र आफ्नो विगत धरातललाई किन यत्ति सहजै बिर्सिन पुगिन् ? राष्ट्रपतिको हैसियतले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू त बाँकी नै छैन । दायित्वहरू निर्वाह गर्न बाँकी नै छैन । दायित्वबहन नगरी सेवा सुविधामात्र माग गर्नु र उपभोग गर्नुले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू र राष्ट्रपतिहरू नेपाल र नेपाली जनताप्रति वफादार छन् र उत्तरदायी छन् कसरी भन्ने ?
विदेशी एकाधिकार पुँजीलाई नेपालमा भित्याएर समृद्धि आउने हो भने सार्वभौमसत्तामा समेत आँच आउने समृद्धि जनमतको विपक्षमा छ र नेपालीजनले त्यस्तो समृद्धिको अपेक्षा गरेका होइनन् भन्ने कुरा विशिष्टहरूले बुझ्नु जरुरी छ । यसरी नै ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गर्ने हो भने समृद्धि होइन नेपाल थप ओरालो लाग्ने निश्चित छ । सङ्घीय सांसद, प्रदेश सांसद सबैलाई चिल्लो गाडी चाहिने, सोको लागि पर्याप्त इन्धनलगायत मर्मत खर्च राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख हुँदै मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री र सल्लाहकारलगायतका विशिष्टहरूको सेवा सुविधाकै जनताको कर खर्चिने वा विदेशीसँग हाल फैलाई सुविधा उपभोग गर्नु कुनैपनि दृष्टिकोणले हितकर होइन । अन्य विशिष्ट पद हासिल गरेकाहरू कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाको हिसाब त बाँकी नै छ । सरकारकोे आ.व २०७५÷०७६ को कूल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब र १६ करोडले विकास निर्माण गर्ने हो कि सेवा सुविधा उपभोग गर्ने ? आखिर नेताहरू बारम्बार किन यस्ता अलोकप्रिय निर्णयहरू गर्छन ? यसले नेताहरूप्रतिको विश्वासमा कमी ल्याएको किन देख्दैनन् शासकहरू ? तिनीहरूप्रति मानको बदलामा घृणा उत्पन्न हुनु देशकै लागि दुर्भाग्य हो । कतै नागरिक समाजका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले भनेझैं ‘काठमाडौंको पानी’ नै सत्तासीन दलका नेताहरूका लागि खराब छ, पानी खानासाथ लवाइ, खवाइ, बोलाइ, फेरिन्छन, दरबारिया हावभाव र शैलीमा ।