सङ्घ र प्रदेशको नागरिकता व्यवस्था हुनुपर्ने

काठमाण्डौ, १२ मंसिर । ‘‘नेपाली नागरिकता सङ्घ र प्रदेशको गरी दुई किसिमको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । प्राकृतिक वा वंशजले सङ्घको नागरिकता पाउने, कृत्रिम वा अङ्गीकृतले प्रदेशको नागरिकता पाउने गर्नुपर्दछ । सङ्घको नागरिकलाई मात्र राजनीतिक अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।’’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ संशोधन विधेयकबारे दफावार छलफलमा बुधबार उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
उहाँले आमा र बुबा वंशजको नागरिक भएकाका सन्तानलाई मात्र वंशजको नागरिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै सरजमिन गरी जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको छानबिन गर्नुपर्ने र विदेशीले पाएको नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
जन्मको आधारमा सरजमिन गरी नेपाली नागरिकता दिने विधेयक २०६३ सालमा संसदको बहुमतबाट पारित गरिँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक्लैले विपक्षमा मत दिएको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद सुवालले नेपाली नागरिकता नपाएकाहरू को– को हुन् एउटा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गराएरमात्र छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
‘‘नेपाली नागरिकसँग विवाह भएका विदेशी महिलालाई निजले जन्मेको देशको नागरिकता नलिएको वा त्यागेको निस्सा पेश गरेमा नेपालमा अस्थायी बसोबास गरेको १२ वर्षपछि कृत्रिम (अङ्गीकृत) नेपाली नागरिकता दिनसक्नेछ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारबाहेकको पनि नेपाली नागरिकता दिन हतार गर्नु आवश्यक छैन’’, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले नेपाली नागरिकताको लैङ्गिक पहिचानमा महिला वा पुरूष उल्लेख गर्नुपर्ने तर चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित नगरेको ‘अन्य लैङ्गिक पहिचान’ मा नागरिकता दिन नहुनेमा जोड दिनुहुँदै नेपाल–भारत खुला सीमा नियमित गरिए नेपाली नागरिकताको समस्यालगायत दुई देशको सीमा तस्कर, अपराधी एक–अर्को देशमा लुक्ने नियन्त्रण हुने तथा दुई देशको इतिहासजत्तिकै पुरानो सम्बन्ध अझ घनिष्ट हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
समितिको दोस्रो बैठकमा सांसद सुवालले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट जारी गर्नु प्रजातन्त्रविपरीत हुने हुँदा समितिले सरकारलाई सो अध्यादेश जारी नगर्न निर्देशन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसदहरू माओवादीका महेश्वरदास (अथक), फोरमका रामसहाय प्रसाद, नेकाका मीना पाण्डेले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सभापति शशी श्रेष्ठले प्रतिपक्षी सांसदले आ–आफ्नो भनाइ राखेकोलाई ‘विषयमा केन्द्रित’ हुनुपर्ने भनी टिप्पणी गर्ने र सत्तापक्षका सांसदलाई विषयान्तर भनाइ राखे पनि मौन बसेको बारे बैठकमा चर्चा चलेको थियो ।