चुनावले इजरायलमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन !

इजरायली चुनावी अभियानभरि दुईवटा ‘गुट’ मा ध्यान केन्द्रित रहेको छ – एउटाको नेतृत्व प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले गरेका छन् भने अर्को उनको विपक्षमा छ । बाहिरी पर्यवेक्षकका लागि, ‘नेतन्याहु–समर्थक’ र ‘नेतन्याहु–विरोधी’ जस्ता विशेषणहरूले देशका लागि दुई फरक दृष्टिकोणहरू छन् भन्ने सङ्केत गर्छन । आगामी सरकारका नीतिहरू चुनावमा कुन पक्षले जित्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछन् भन्ने बुझाउँछन् ।
यो अनुमान अनौठो होइन । विश्वभरका विभिन्न देशहरूमा, चुनावी प्रतिस्पर्धाका क्रममा विभिन्न उम्मेदवारहरूले आ–आफ्नो देशका लागि फरक–फरक दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्छन् । तर इजरायलमा र विशेष गरी प्यालेस्टिनीहरूको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, यो कुरा वास्तविकताभन्दा निकै टाढा छ ।
विदेशी कूटनीतिज्ञहरू काल्पनिक ‘दुई–राज्य समाधान’ (two–state solution)को भविष्यबारे सोध्छन् र गाजामा पुनर्निर्माणका योजनाहरूबारे कुरा गर्छन् । उनीहरूको धारणा छ कि प्रगतिको अभावको कारण नेतन्याहू हुन् । उनी नभएमा सबै कुरा परिवर्तन हुनेछ । हामी केवल यस्तो कामना गर्नसक्छौँ ।
कसैलाई लाग्न सक्छ कि तीन वर्षदेखिको नरसंहार, युद्ध अपराधसम्बन्धी सम्भावित अभियोगहरू, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका फैसला तथा त्यहाँ विचाराधीन मुद्दाहरू, साथै इजरायलका अत्याचारहरूलाई दस्ताबेजीकरण गरेका थुप्रै प्रतिवेदनहरूले इजरायली चुनावलाई प्रभावित पार्नेछन् । मतदान गर्न जाँदा इजरायलीहरूले आफूले प्यालेस्टिनीहरूप्रति गरेका व्यवहार, त्यसले भविष्यमा कस्तो परिणाम निम्त्याउला भन्ने कुरा र अझ स्वार्थपूर्ण ढङ्गले भन्नुपर्दा, त्यसले स्वयम् उनीहरूका लागि के अर्थ राख्छ भन्ने विषयमा सोच्नेछन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर उनीहरू त्यसो गर्ने छैनन् ।
यसको सट्टा उनीहरूमध्ये अधिकांशले ती उम्मेदवारलाई भोट दिनेछन् जसले उनीहरूले जस्तै – प्यालेस्टिनीहरूलाई स्वतन्त्रताबाट निरन्तर वञ्चित राख्ने, पश्चिम किनारा (West Bank) मा निरन्तर उपनिवेश विस्तार गर्ने, गाजालाई निरन्तर ध्वस्त पार्ने, प्यालेस्टिनीहरूको नरसंहार जारी राख्ने तथा छिमेकी सार्वभौम राष्ट्रहरूमा निरन्तर बमबारी गर्ने र त्यहाँको भूमि हडप्ने कार्यको समर्थन गर्छन् ।
उम्मेदवारहरू स्वयम्ले अघि सारेका नारा र भनाइहरूमा यी सबै कुरा स्पष्ट देखिन्छन्, नेतन्याहूका समर्थकहरूले गाजालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्न आह्वान गरेका छन्, कब्जा गरिएको पश्चिम किनारालाई पनि गाजाजस्तै बनाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् र प्यालेस्टिनीहरूमध्ये कोही पनि निर्दोष छैनन् भनी दाबी गरेका छन् ।
उनीहरूको प्रचार सामग्रीमा, बुलडोजरले प्यालेस्टिनी घरहरू भत्काएकोे, प्यालेस्टिनीहरू भोकै बसेको र सर्वसाधारण बस्ने क्षेत्रहरूमा इजरायली बम विस्फोट भएको देखाइएकोे छ, जसमा उम्मेदवारहरूले अझ धेरै वाचा गरेका छन् । ‘कब्जा गर, धपाऊ, बसोबास गराऊ’ (Occupy. Expel. Settle) – यो एउटा नारा हो ।
कस्तो छ त विपक्षीको अवस्था ? उनीहरूको अडानमा पनि कुनै फरक छैन । उदाहरणका लागि, नेतन्याहूका कट्टर प्रतिद्वन्द्वी एभिग्डोर लिबरम्यानले पनि लामो समयदेखि ‘गाजामा कोही पनि निर्दोष छैनन्’ भन्ने धारणा राख्दै आएका छन् । उनले र उनको दलका सदस्यहरूले गाजामा खाद्य सामग्री पुग्न नदिन अवरोध गरेका छन् र लेबनानलाई कब्जा गर्न खुलेआम आह्वान गरेका छन् ।
याइर गोलानजस्ता वामपन्थी मानिने विपक्षी दलका सदस्यहरूले समेत प्यालेस्टिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिइएको विषयको आलोचना गरेका छन् र पश्चिम किनाराको कब्जा गरिएको क्षेत्रमा इजरायलका अवैध बस्तीहरूलाई समर्थन गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरूका कुनै पनि उम्मेदवार प्यालेस्टिन राज्यको स्थापनालाई समर्थन गर्दैनन् ।
त्यसैले अक्टोबर २७ को मतदानमा, नरसंहार र ‘दुई–राज्य समाधान’ को विषय समावेश हुनेछैन; न त इजरायलको ‘सधैँ चलिरहने युद्ध’ (Forever Wars) पनि त्यसमा समेटिने छन् । बरु, चुनावी प्रतिस्पर्धा सानातिना विवरणहरूमा केन्द्रित हुनेछ – जस्तै, के हारेदिम (अति–रूढीवादी) यहुदीहरूले यी युद्धहरूमा भाग लिनुपर्छ वा पर्दैन र प्यालेस्टिनीहरूलाई कति हदसम्म दण्डित गरिनुपर्छ ।
सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा, इजरायलमा हुन गइरहेको यो चुनावले सरकारको अनुहार त बदल्न सक्छ तर नीति भने बदल्ने छैन ।
त्यसोभए प्रश्न यो उठ्छ कि, कस्तो प्रकारको समाजले ती राजनीतिज्ञहरूलाई अत्यधिक मत दिएर जिताउँछ, जो युद्ध अपराध गर्ने आफ्नो इच्छाबारे खुलेआम कुरा गर्छन् ? यसको जवाफ यस तथ्यमा निहित छ कि इजरायलमा यी अपराधहरू सामान्यीकरण भइसकेका छन् –यति धेरै सामान्य भइसकेका छन् कि यिनको पक्षमा वकालत नगर्नु नै अनौठो मानिन थालेको छ ।
प्यालेस्टिनीहरूका घरहरूको भग्नावशेषमा इजरायलको स्थापना र प्यालेस्टिनीहरूको जातीय सफायामार्फत इजरायली समाजले आफ्ना कुनै पनि कार्यका लागि कहिल्यै कुनै परिणाम सामना भोग्नुपरेको छैन चाहे ती कार्यहरू जग्गा हडप्ने, हत्या गर्ने, कैद गर्ने, सामूहिक सजाय दिने वा नरसंहार गर्नै नै किन नहोऊन् ।
विश्वले इजरायलीहरूलाई दिएको सन्देश यो हो कि उनीहरू ‘आफ्नो अधिकारमा’ छन्, र उनीहरूले चाहेको कुरा – अर्थात् ‘प्यालेस्टिनीहरूबिनाको प्यालेस्टिन’ – प्राप्त गर्नका लागि प्यालेस्टिनीहरूविरूद्ध अझ बढी हिंसा गर्नु नै पर्याप्त छ ।
त्यसैले विदेशी कूटनीतिज्ञहरू र तिनका सरकारहरूले नेतन्याहूलाई हटाउनुलाई नै समाधानका रूपमा हेरिरहेका हुन सक्छन् तर यसले मुख्य समस्याको समाधान गर्नेछैन । मुख्य समस्या यो हो – इजरायलीहरूको यो विश्वास कि उनीहरूसँग अरूभन्दा उच्च अधिकार छ कि उनीहरूले प्यालेस्टिनीहरूलाई आफूले चाहेअनुसार गर्न सक्छन् र उनीहरूलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
धेरै लामो समयदेखि इजरायललाई यो भनिँदै आएको छ कि उसले जे मन लाग्यो त्यही गर्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै परिणाम भोग्नु पर्दैन । परिवर्तन देश भित्रबाट आउने छैन । यो बाहिरबाट, परिणामहरूको रूपमा मात्र आउन सक्छ ।
उदाहरणका लागि, प्रतिबन्धहरूले काम गर्न सक्छ । इजरायललाई आर्थिक र राजनीतिक रूपमा अलग–अलग पार्ने र इजरायलीहरूलाई यो स्पष्ट पार्ने व्यापक प्रतिबन्धहरू – कि उनीहरूसँग जवाफदेही हुनु नपर्ने गरी अत्याचार गर्ने कुनै विशेष अधिकार छैन ।
इजरायली चुनावमा जुनसुकै समूहले जिते पनि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो मौनता र सहुलियतको नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ । यदि त्यसो भएन भने मलाई शङ्का छ कि ‘कब्जा गर, धपाऊ, बसोबास गराऊ’ भन्ने कुरा एउटा चुनावी नारामा मात्र सीमित रहनेछैन । यो एउटा यस्तो प्रतिबद्धता बन्नेछ जसलाई दुवै ‘गुट’ हरूले पूरा गर्नेछन् ।
फोटो : अक्टोबर २७, २०२६ मा हुने इजरायलको संसदीय निर्वाचनअघि, अक्टोबर ७, २०२३ को आक्रमणबारे छानबिन गर्न एक स्वतन्त्र राज्य आयोग गठनको माग गर्दै इजरायलीहरूले अक्टोबर २४, २०२६ मा तेल अभिभमा प्रदर्शन गरे । (अम्मर अवाद/रोयटर्स)