चाडपर्वमा उपभोक्ता थप ठगिए, ठगी नियन्त्रण कसले गर्ने ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘जब घरमा आगो लागेको हुन्छ, हामी परिवारलाई ५० ओटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ, हामी गर्छौँ” भनेको थियो । रसुवाको भोटेकोसी नदीमा भदौ १० गते हिमपहिरो आएको दुई महिना पुग्न लाग्यो । यतिबेला हिमपहिरोमा ज्यान गुमाउनेहरूको शव पहिचानका लागि डीएनए परीक्षण गर्न अझै एक महिना लाग्ने सार्वजनिक भयो । हिमपहिरोमा ५ हजार २८५ जना बेपत्ता भएको र १ हजार ४५७ वटा शव भेटिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । तीमध्ये ११२ वटा शवको मात्र सनाखत भएको हो । बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका २ हजार ६६ जनाको डीएनए परीक्षणका लागि रगतको नमुना लिइएको थियो । यतिबेला डीएनए परीक्षणमा समेत भ्रष्टाचार हुने आशङ्का गर्नेहरू बढेको सार्वजनिक भयो ।
दसैँको अवधिमा सडक दुर्घटनामा १२४ जनाले ज्यान गुमाएको र २ हजार ९८८ जना घाइते भएको सार्वजनिक भयो । यति धेरैको मृत्यु र घाइते हुने घटनाले सम्बन्धित परिवारका लागि दसैँमा थप सङ्कट निम्त्यायो । सरकारले दसैँमा सङ्घीय राजधानी र प्रदेश राजधानीबाट लामो दूरी पार गरेर घर जानुपर्ने बाध्यता हटाउन सम्बन्धित जिल्लाका कर्मचारीलाई नजिकका जिल्लासम्म रोजगारी र सरुवाको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ । विद्यालय, कलेज र अस्पतालको व्यवस्था सङ्घीय तथा प्रदेश राजधानीमा केन्द्रित गरिएकोले अधिकांश मानिस यतैतिर आउने र दसैँमा फर्कने हुँदा जनधनको क्षति भएको हो । सरकारले देशको सन्तुलित विकास गरी जनतालाई आ–आफ्नै थातथलोमा रोजगारी दिएमा दुर्घटनामा कमी आउनेछ ।
दसैँको बेला सङ्घीय राजधानी सुनसानजस्तै थियो । दसैँलगत्तै काठमाडौँमा पुनः भिडभाड बढ्यो । देशमा रोजगारी नपाएर बिदेसिनेको सङ्ख्या बढेसँगै काठमाडौँमा भिडभाड बढेको देखिन्छ । पुराना शासकहरूले स्वदेशमा रोजगारी दिन नसकेको दाबी गर्दै नयाँ शासकहरू आए । उनीहरूले पनि स्वदेशमा रोजगारी दिने बन्दोबस्त गरेनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेकाहरू र उनीहरूलाई बिदाइ गर्न आएकाहरूको भिड काठमाडौँ विमानस्थलमा पुनः बढ्यो । यसरी सरकारमा पु¥याउनेहरूले नै नयाँ दाबी गर्नेहरूलाई झूटा कुरा गर्न सिकाएको पुष्टि भयो । अब नेपाली जनता मिलेर पुराना र नयाँलाई पालैपालो सरकारमा पठाउने को को हुन्, खोजी गर्नुपर्ने भयो ।
चाडपर्वका बेला नेपाली जनता थरीथरीका मारमा पर्छन् । उपभोग्य सामानको मूल्य वृद्धि हुँदा नेपाली जनता दसैँमा पनि थला पर्छन् । अधिकांश सामानको मूल्य ४० प्रतिशतदेखि ३०० प्रतिशतसम्म बढ्यो । चाडपर्वको बेला बजारमा मनपरी मूल्य असुल्ने व्यापारीहरू पनि थुप्रै देखिए । चाडपर्वमा उपभोक्ताले सामान किन्नैपर्ने बाध्यता हुने भएकाले व्यापारीहरूले सामान्य नाफा मात्र नभई ठगी नै गरेको गुनासो बढेको बताउनेहरू पनि छन् ।
आजसम्मका सरकारले चाडपर्वमा र अन्य समयमा पनि बजार अनुगमन गरेको दाबी गरे । तर, बजारमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि, मिसावट र म्याद गुज्रिएका सामग्रीको बिक्रीसमेत बढ्यो । कतिपय पसलमा मूल्यसूची नै राखिएन । दसैँपछि भारतीय बिस्कुटमा गाईवस्तुको दाना राखेर बनाइएको सामग्री नेपाली बजारमा भेटिएको सार्वजनिक भयो । सरकारहरूले नेपालमा एउटा गुणस्तरीय बिस्कुट कम्पनीसमेत स्थापना गर्न सकेनन् । केही गर्न नसक्ने सरकारहरू सिंहदरबारमा किन बस्ने ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
चाडपर्वमा बिक्रीमा राखिएका खाद्यान्नमा स्वच्छता नहुँदा धेरै नेपाली बिरामी हुन्छन् । खाद्यवस्तुको वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने बन्दोबस्त सरकारले गर्न चाहेन । उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको लागि कानुन पनि बन्यो तर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएन । चाडपर्व सकिएपछि सरकारको अनुगमन झन् फितलो हुने निश्चित छ । खाद्य सामग्रीको उत्पादन र वितरण सरकारी निकायबाटै हुने व्यवस्था भए जनताको स्वास्थ्यमा भइरहेको खेलबाड नियन्त्रण हुनेछ । उपभोक्ताले सामान खरिद गर्दा बिल लिने र गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री गरेको पाइएमा सम्बन्धित उत्पादक तथा बिक्रेतालाई कडा कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्था गर्न आजसम्मका सरकारहरू तयार किन भएनन् ?