चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मार्ग – १३ –क्रान्ति –निर्माण –सुधार

(चीनको विदेशी भाषा प्रेसले सन् २०१२ मा प्रकाशित गरेको पुस्तक ‘द पाथ अफ द सीपीसी, रिभोल्युसन क्रन्स्ट्रक्सन एण्ड रिफर्म’ को नेपाली अनुवाद राकस्थाले गर्नुभएको हो । पुस्तकको अध्याय १ र २ मजदुर दैनिकमा मंसिर २१ देखि २८ गतेसम्मको अङ्कमा प्रकाशित भएको थियो । चीनको सुधारबारे लेखिएको अध्याय ३ मजदुर दैनिकमा पुस ९ गतेबाट क्रमश प्रकाशित हुँदैछ । अध्याय १ मा चीनको क्रान्ति र अध्याय २ मा चीनको आधुनिक निर्माणको बारे उल्लेख छ । –सम्पादक)
सन् १९८७ अक्टोबरमा चिकपाको केन्द्रीय समितिले १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न ग¥यो । महाधिवेशनमा समाजवादका आधारभूत चरणका सिद्धान्त तथा निर्देशिका तयार पा¥यो । चिनियाँ राजनीतिक प्रणालीको सुधारको तत्कालको उद्देश्य कार्यक्षमता बढाउने, जीवन्तता बढाउन र जीवनका सबै पक्षहरूलाई परिचालित गर्न राम्रो वातावरणको निम्ति नेतृत्व प्रणाली स्थापित गर्नुभन्ने थियो । सुधारको दीर्घकालीन उद्देश्य थियो उच्च प्रजातन्त्र, पूर्ण कानुनी प्रणाली, राम्रो कार्य क्षमता र उच्च जीवन्तता भएको समाजवादी राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्नु । महाधिवेशनमा चिकपाको केन्द्रीय समितिको नेतृत्वले नयाँ पुस्तालाई प्रवेश गरायो । तेङ सिआओपिङ, चेन युन र पार्टीको अग्रपङ्तिको नेतृत्व र पार्टी केन्द्रीय समितिबाट राजीनामा दिए ।
सुधार र खुलापनको समयमा चीनको राजनीतिक प्रणालीले धेरै क्षेत्रमा बाटो खुला ग¥यो । चिकपा र राज्यको नेतृत्व प्रणालीमा सुधारको साथै चिकपा र राज्य प्रशासनलाई छुट्याइयो । साथै सांस्कृतिक क्रान्तिको बेला स्थापित ‘क्रान्तिकारी समितिहरू’ विघटन गरियो र विभिन्न तहमा जनसरकार पुनःस्थापना गरियो । त्यस्तै आधारभूत राजनीतिकमा सुधार र विकास, सरकारको कार्य संरचनामा सुधार र कार्यकर्ता प्रणालीमा सुधार पर्दथे । राजनीतिक सुधारले आर्थिक प्रणालीमा सुधारको बाटो खोलिदियो । तेङ सिआओपिङले भने, राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणालीमा सुधारले एक अर्कामा निर्भर र अन्तरक्रियात्यमक हुनुपर्छ । राजनीतिक प्रणालीमा सुधार नगरी आर्थिक प्रणाली सुध्रिन्न ।’
बाहिरबाट अवलोकन गर्नेहरूले राम्ररी नदेखे पनि उच्च केन्द्रिकृत ढाँचाबाट स्थानीय अधिकारीहरूलाई शक्ति प्रत्यायोजन गर्न एउटा महत्वपूर्ण कदम थियो । स्थानीय सरकारले इतिहासमै सबभन्दा बढी अधिकार पाएको थियो । यद्यपि आर्थिक सुधारभन्दा राजनीतिक सुधार बढी जटिल र संवेदनशील थियो । त्यसको निम्ति धेरै विचार गर्नुपथ्र्यो र देशको वस्तुस्थितअनुसार त्यसलाई स्थिर रूपमा अगाडि बढाउनुपथ्र्यो ।
आधारभूत राजनीतिक प्रणालीको निरन्तर सुधार ः सांस्कृतिक क्रान्तिको बेला बहुदलीय सहकार्य र चिकपाको नेतृत्वमा राजनीतिक परामर्श, अल्पसङ्ख्यक जनजाती समूहको क्षेत्रीय स्वयत्तताजस्ता चीनको राजनीतिक प्रणालीको आधारभूत तत्वहरूले राम्ररी काम गर्न सकेनन् । सुधार र खुलापन लागू भएपछि यी तीन आधारभूत राजनीतिक पक्षहरू सामान्य अवस्थामा पुनःस्थापना भए । सन् १९८२ मा संशोधन गरिएको जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधानमा चीनको आधारभूत राजनीतिक प्रणाली एक चोटी फेरि आधारभूत कानुनको रूपमा लिपिबद्ध गरियो ।
जनताले राज्यशक्तिको अभ्यास अझ राम्ररी गर्न पाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्न जनकङ्ग्रेसले आफ्नो निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन ग¥यो । निर्वाचन कानुनमा संशोधन गरेर प्रत्यक्ष छनोटको सम्भावनालाई अरु विस्तार गरियो । प्रतिनिधिहरूको कोटा निर्धारण गर्ने तरिकालाई स्तरिकरण गरियो र प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनलाई लागू गरियो । जनकङ्ग्रेसले पनि त्यसको संस्थागत प्रणाली परिष्कृत ग¥यो र त्यसको कार्य अभ्यासलाई सुधार ग¥यो । सन् १९७९ पछि काउन्टी तहभन्दा माथिका जनकङ्ग्रेसहरूले स्थायी समिति बनाए । सन् १९८२ पछि राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसले श्रृङ्खलाबद्ध विशेष आयोगहरू सफलतापूर्वक गठन ग¥यो । नयाँ संशोधित संविधानमा जनकङ्ग्रेसको अधिकार बढाइदियो । राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको स्थायी समितिको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा खासगरी व्यवस्थापिकीय अधिकार बढाइयो । यसको व्यवस्थापिकाको अधिकार अध्यादेश निर्माण गर्नुदेखि मौलिक कानुनबाहेक अरु कानुन बनाउने र मौलिक कानुनमा संशोधन गर्न र पुरक कानुन बनाउने गरी परिवर्तन गरियो । त्यो मौलिक प्रावधानको विपरीत नहुने हकसम्ममा लागू भयो । यो परिवर्तनले चीनको कानुन निर्माण कार्य केही हदसम्म छिटो भयो ।
राजनीतिक प्रणालीमा सुधारको क्रममा बहुदलीय सहकार्य र चिकपाको नेतृत्वमा राजनीतिक परामर्श लिने परिपाटी क्रमशः सुधार गरियो । सुधार र खुलापन अगाडि बढाएपछि देशभक्त एकता मोर्चा र चिनियाँ जनताको राजनीतिक परामर्श सम्मेलनको भूमिका बढ्यो । चिकपा र प्रजातान्त्रिका पार्टीहरू बीचको सहकार्य र परामर्शको निम्ति सान्दर्भिक प्रणाली बनाई व्यवस्थित बनाइयो । सन् १९९३ मा बहुदलीय सहकार्य र चिकपाको नेतृत्वमा हुने राजनीतिक परामर्श चीनको राजनीतिक प्रणाली हुने बन्दोबस्त संविधानमै आधारभूत तत्वको रूपमा लेखियो । सन् १९९४ मा सम्पन्न आठौं चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्श सम्मेलनको दोस्रो बैठकले चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्श सम्मेलनको राजपत्रमा संशोधन ग¥यो र राज्य मामिलामा छलफल र व्यवस्थापनमा भाग लिनसक्ने बुँदाहरूलाई यसको मुख्य कामको रूपमा लिइयो । त्यसको साथै, महत्वपूर्ण निर्णय अथवा महत्वपूर्ण घोषणा गर्नुपर्दा चिकपाले प्रजातान्त्रिक पार्टी र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको विचार र सुझाव लिनुपर्ने भयो । प्रजातान्त्रिक पार्टीका प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको निर्वाचना गरी जन कङ्ग्रेसको प्रतिनिधि वा निजामति कर्मचारीमा नियुक्ति गरिन्थ्यो ।
सुधार र खुलापन लागू भएपछि अल्पसङ्ख्यक जनजातीहरूको क्षेत्रीय स्वायत्ततासम्बन्धी चिनियाँ प्रणालीलाई अझ विस्तार गरियो । सन् १९८४ को अक्टोबर १ को दिन क्षेत्रीय जनजाति स्वायत्तताबारे जनवादी गणतन्त्र चीनको कानुन घोषणा भई लागू भयो । त्यससँगै अल्पसङ्ख्यक जनजाती समूहको क्षेत्रीय स्वायत्तताको अधिकार अझ विस्तार गरियो । सन् २००३ को अन्तसम्ममा चीनमा १५५ जनजातीको स्वायत्त क्षेत्र (काउन्टी तहभन्दा माथि) र १२ सय ५६ जनजाती स्वायत्त सहरहरू बने । पचपन्नमध्ये र ४५ अल्पसङ्ख्यक जनजाती समूहले आफ्नो स्वायत्त क्षेत्र स्थापना गरे । जनजाति स्वायत्त शासन अभ्यास थालिएका स्थानमा ७५ प्रतिशत अल्पसङ्ख्यक जनजातीहरू बस्थे । जनजातीको स्वायत्तताअन्र्तगत देशको कूल भूमिमा ६४ प्रतिशतस्थानमा प्रशासनिक क्षेत्रहरू बने । जनजातिको स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र वितरण साधारणतया चीनको अल्पसङ्ख्यक जनजाती समूहहरूको वितरण र संरचनासँग मेल खान्थ्यो । चिकपाको केन्द्रीय समितिले र राज्य परिषद्ले विभिन्न परिस्थितिका विभिन्न क्षेत्रका अल्पसङ्ख्यक जनजाती समूहको आर्थिक विकासको निम्ति विशेष नीतिहरू क्रमशः पारित ग¥यो । अल्पसङ्ख्यक जनजाती समूहहरू बस्ने क्षेत्रहरूलाई सहयोग गर्न पूर्वी चीनका विकसित क्षेत्रहरूलाई परिचालन गरियो । देशको आर्थिक क्षमता बढेसँगै चिकपा केन्द्रीय समितिले अल्पसङ्ख्यक जनजाती क्षेत्रहरूमा लगानी बढायो र ती क्षेत्रहरू बाहिरी विश्वको निम्ति खुला गरिए । ती क्षेत्रहरूमा अर्थतन्त्र, संस्कृति र सामाजिक विकासको नयाँ आयाम खुल्यो ।
जनताको तल्लोस्तरसम्म स्वायत्त प्रणाली स्थापनाः
चीनको राजनीतिक सुधार माथिबाट तल र तलबाट माथिजाने नीतिमा आधारित थियो । तलबाट माथिजाने सुधारअन्तर्गत ग्रामीण जनताको तल्लो तहको स्वयत्तता र सहरी क्षेत्रको तल्लो तहका जनताको स्वायत्तताको विकास नै सबभन्दा उल्लेखनीय विशेषता थियो । आज, तल्लो तहका जनताको स्वायत्तता प्रणाली चीनको राजनीतिक प्रणालीको एक आधारभूत तत्व बनेको छ ।
सुधार र खुलापन थालेपछि र परिवार सम्झौता जिम्मेवारी प्राणाली लागू भएपछि उत्पादन समूह, जनकम्युन प्रणालीका प्रशासनिक काम बन्द भए । त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप केही ठाउँका जनताले आफ्नो स्वायत्त संस्थाको रूपमा गाउँ समिति गठन गरेर सामाजिक सुरक्षा र आत्म–शासनलाई अगाडि बढाए । त्यस्तो जनस्तरका निकायहरू स्वतःस्फूर्त निर्माण भए र चिकपा र चिनायाँ सरकारको निर्देशनमा ती व्यापक प्रजातान्त्रिक संयन्त्र बने । सन् १९८२ मा संशोधन गरिएको संविधानले आधिकारिक रूपमा गाउँ समितिलाई ग्रामीण जनताको सबभन्दा तल्लो तहको स्वायत्त निकाय बनायो । सन् १९८३ को अक्टोबरमा चिकपाको केन्द्रीय समिति र राज्य परिषद्ले जनकम्युन प्रणालीलाई आधिकारिक रूपमा बन्द गरेको निर्णय ग¥यो । त्यसको ठाउँमा नगर सरकारलाई सबभन्दा तल्लो सत्ता बनाइयो । त्यही समयमा गाउँ समितिलाई जनताको स्वायत्त निकायको रूपमा मान्यता दिइयो । सन् १९८८ को जूनमा गाउँ समितिहरूको गठन सम्बन्धी कानुन पारित गरियो र त्यो प्रणालीलाई देशभरका ग्रामीण क्षेत्रमा क्रमशः विस्तार गरियो ।
गाउँ समिति प्रणालीको मुख्य विशेषता भनेको स्वयत्तता र प्रजातन्त्र हुन् । त्यस्तो निकायहरूको माध्यमबाट गाउँहरूले आफ्नो प्रशासन, शिक्षा र सार्वजनिक सेवाहरू उपलब्ध गराउँछन् । १८ वर्ष माथिका सबै गाउँलेको भेलाबाट गाउँ समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । गाउँ समितिले गाउँ भेलामा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छ । यस्तो प्रणालीले किसानहरूमा प्रजातन्त्रबारे चेतना बढाउनुको साथै राजनीतिमा भाग लिन उत्साहित गर्दछ । प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार ६० करोडभन्दा बढी ग्रामीण जनताले तल्लो तहका निकायको निर्वाचनमा सहभागी भए । निर्वाचनमा ८० प्रतिशत जनताले भाग लिए ।
सहरी जनसमिति गाउँ समितिभन्दा केही फरक छन् । नयाँ चीनको स्थापनाका सुरुवाती वर्षहरूमा जनताका स्वायत्त संस्थाका रूपमा ती समिति आएका थिए । सुधार र खुलापनपछि सहरी जीवनमा ठूलो परिवर्तन आयो । सहरी जनता आफ्नो कार्य समितिहरूसँग जोडिन छोडिसकेका थिए । उनीहरूको सामाजिक समृद्धि र सामाजिक बिमा अवरुद्ध थियो । कार्य समितिमाथिको उनीहरूको निर्भरता क्रमशः घट्दै गएर र तिनीहरू ‘समाजका सदस्यहरू’ बन्न गए । त्यसरी सहरी क्षेत्रका जनताको दैनिक प्रशासनिक काम कार्य समितिबाट समुदायमा स¥यो । स्थानीय समितिले नागरिक मुद्दामा समन्वय, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, जनस्वास्थ्य सेवा चलाउने, नागरिक समृद्धिका पूर्वजिम्मेवारीका साथै रोजगारी पाउने, सामाजिक बिमा परियोजनाहरू लागू गर्न र सांस्कृति एवम् शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने काम गर्दछ । सन् १९९९ मा नागरिक मामिला मन्त्रालयले देशभर २६ वटा सहरहरूमा सामुदायिक भवन बनाउन नमुना परियोजना लागू ग¥यो । त्यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य प्रजातान्त्रिक निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र स्थानीय समिति प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट गठन गराउनमात्र नभई प्रजातान्त्रिक व्यवस्थापन र प्रजातान्त्रिक अनुगमन गर्ने थियो । पछि त्यो अभ्यास अन्य मुख्य सहरमा पनि विस्तार गरियो । चीनमा तल्लो तहमा प्रजातान्त्रिक राजनीति अगाडि बढाउन तल्लो तहमा लागू भएको प्रजातन्त्र र जनस्वायत्तताको नीति प्रभावकारी भयो र त्यसले पूरै देशमा प्रजातान्त्रिक राजनीति अगाडि बढाउन सहयोग ग¥यो ।
सरकारका कार्यहरूमा परिवर्तन र सार्वजनिक प्रशासनिक प्रणालीमा सुधार ः
सरकारी निकायहरूमा सुधार चीनको राजनीतिक सुधारको एक महत्वपूर्ण भाग थियो । सुधार र खुलापन सुरु भएदेखि राज्य परिषद्का अङ्गहरूमा ६ मुख्य समायोजनहरू भए । काउन्टी, प्रिफेक्चर र प्रान्तका तीन तहहरूमा पनि सङ्गठनात्मक सुधार गरियो । सन् १९९२ पछि समाजवादी बजार अर्थ प्रणाली स्थापना भएपछि सरकारी अङ्गहरूमा सुधारका सिद्धान्त तथा उद्देश्य स्पष्ट गरियो । योजनावद्ध अर्थतन्त्रको ठाउँमा बजार अर्थतन्त्रअनुकूल हुने गरी ती सरकारी काममा परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो । साथै उच्च दक्षता, सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली, एकीकृत काम र नियमित व्यावहारिनको विशेषतासहितको सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली चाहिन्थ्यो ।
सन् १९९३ मा सम्पन्न चिकपाको १४ औं राष्ट्रिय जन कङ्ग्रेसको दोस्रो पूर्ण बैठकले चिकपा र सरकारका अङ्गहरूको सुधार गर्ने योजना छलफलपश्चात् आत्मसात ग¥यो । राज्य परिषद्का अङ्गहरूको सुधार गर्न बलियो विभागहरू बनाउन ध्यान दिइएको थियो । प्रान्तीय र सहरी तहमा सङ्गठनात्मक सुधारमा गर्न स्थानीय आर्थिक विकास र सामाजिक प्रशासनका कामहरूलाई एकीकृत गर्न जोड दिइएको थियो । सहर र काउन्टी तहको सुधारमा सेवा प्रणालीलाई बलियो बनाउन जोड दिइएको थियो । सन् २००८ को सुरुवातमा राज्य परिषद्ले संस्थागत सुधारको निम्ति नयाँ योजना बनायो र सुधारका मुख्य उद्देश्य यसरी स्पष्ट पा¥यो ः जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी सरकारी कामको सुधार कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्ने, विभागीय कामहरूमा सुधार ल्याउने, उद्योग, सञ्चार, यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने र सामाजिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवाका विभागहरूलाई बलियो र एकीकृत गर्ने ।
सरकारी निकायहरूमा गरिएका सुधारबाट भएका परिवर्तनलाई यसरी उल्लेख गरियोः पहिलो, सरकारले उद्योगहरूको प्रत्यक्ष व्यवस्थापनबाट बन्द ग¥यो । सरकारले बृहत् नियमन र नियन्त्रणका क्षेत्रहरू, सामाजिक प्रशासन र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रहरूमा आफूलाई सीमित ग¥यो । त्यसले केही विशेष प्रशासनिक र सेवा कार्यहरू सम्बन्धित औद्योगिक सङ्गठनहरू वा सामाजिका सङ्गठनहरू र समूहहरूलाई हस्तान्तरण ग¥यो । दोस्रो, सरकारको निर्णय गर्ने तरिकामा फेरबदल ल्याइयो । निर्णय गर्ने बेला सरकारले विभिन्न पार्टी, विशेषज्ञ र विद्वानहरूका विचारहरू सुन्थ्यो । विचारको सङ्कलन गर्न र निर्णय गर्ने निकायको अधिकार विगतको तुलनामा व्यापक बनाइयो । निर्णयको सन्दर्भमा सार्वजनिक चासोका विषयमा सुनुवाइ हुन्थ्यो । तेस्रो, राज्यका सार्वजनिक प्रशासनको निम्ति उच्च क्षमता र पेशागतरूपमा सक्षम कार्यकर्ताको दस्ता बनाउन प्रयास गरियो ।
सुधार र खुलापन प्रारम्भ भएपछि चीनले निजामति कर्मचारी प्रणाली लागू ग¥यो । कार्यकर्ता प्रणालीलाई सुधार गरियो । कार्यकर्ता छनोटमा प्रजातान्त्रिक विधिको थालनी गरियो, कार्यकर्ताको अनुगमनकार्य व्यवस्थित गरियो । यस सन्दर्भमा कार्यकर्ताको निम्ति उम्मेदवार छनोट गर्न विचार सङ्कलन गरिन्छ । साथै एक कार्यकर्ताका पदोन्नति गर्न सार्वजनिक आह्वान गरिन्छ ताकि माथिल्लो अधिकारी र निरीक्षण विभागले त्यस उम्मेदवारबारे विभिन्न विचार सङ्कलन गर्न सकून् । तल्लो तह, मध्यम र माथिल्लो स्थानको निम्ति प्रतिस्पर्धा र खुला नियुक्तिको उपाय अवलम्बन गरिन्छ ।