सामुदायिक विद्यालय कसको ?

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्दै सामुदायिक विद्यालयको स्वामित्व पूर्णतया सरकारको हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको खबर छ । आयोगले स्थानीय समुदाय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई उपेक्षा गर्दै विद्यालय विकास तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रअलाई दिएको बताइएको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले सहयोग गरे पनि र सरकारले तोकेकै पाठ्यक्रम लागू हुने भए पनि यथार्थ त सामुदायिक विद्यालय स्थानीय समुदायको हो । अधिकांश सामुदायिक विद्यालय विकास गर्न स्थानीय संस्थापक र सहयोगी अभिभावकहरूले धेरै मेहनत गरेका हुन्छन् । त्यसैले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय र अभिभावकहरूको ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्वको अवधारणा अगाडि आएको हो ।
हो, विद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्व र शैक्षिक व्यवस्थापनमा प्रधानाध्यापकलाई नै जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । तर, विद्यालयको स्वामित्व स्थानीय अभिभावकहरू र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिनु नै राम्रो हुन्छ । स्थानीय समुदायको सहभागिता, चासो र सहयोग पाएका विद्यालयले दिनानुदिन प्रगति गर्दै गएको र नपाएका विद्यालय हरेक क्षेत्रमा ¥हास हुँदै अस्तित्व सङ्कटमा पुगेको उदाहरण बग्रेल्ती छन् । विद्यालयजस्तो जनचासोको विषयमा पनि पूर्णतया सरकारकै एकलौटी नियन्त्रण खोज्नु प्रजातन्त्र र जनसहभागिताको धारणाविपरीत हुनजानेछ । स्थानीय सरकारहरूले व्यवस्थापन समिति गठन गर्न पाउने अधिकारलाई स्वीकार गर्दा गर्दै पनि ती स्थानीय तहले स्थानीय जनसमुदायको चासो र सहभागितालाई महत्व दिनु आवश्यक छ ।