सम्बन्ध विच्छेद हुने पत्नी वा बुहारीले पाउने अंश हकको प्रश्न
- जेष्ठ १८, २०८३
–सुरज सिंह
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पार्टी सदस्यता बोकेर हिँड्ने शिक्षकबाट पठनपाठन सुधार हुँदैन भने आधारहीन तर्क अगाडि सारेका छन् । सोमबार गोरखाको एउटा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयहरू प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्नुको कारण शिक्षकहरू नै भएको आरोप पनि लगाए । मन्त्री पोखरेलको भनाइको सार शिक्षकहरूले राजनीति गर्नुहुँदैन भन्ने हो ।
शिक्षकहरू पनि यही समाजका एक भाग र मानव भएकोले र मानव स्वभावतः राजनीतिक प्राणी भएकोले राजनीतिक दलमा लाग्नु अस्वाभाविक होइन । शिक्षकले आफ्नो पेशागत कर्तव्य निर्वाह गरेको छ भने उसले राजनीति गर्दैमा शिक्षाको स्तर घट्ने गर्दैन, विद्यालयको अवस्था गिर्ने हुँदैन । हाम्रो देशमा राजनीतिमा सक्रिय शिक्षकहरूकै नेतृत्वमा उदाहरणीय विद्यालयहरू स्थापना र सञ्चालन भइरहेका अनगिन्ती उदाहरण छन् । त्यसको लागि ती शिक्षकहरूमा शिक्षाको विकासको चाहना र लगाव हुनुपर्दछ । चाहना र लगाव नभएका र मात्र नोकरीको लागि वा भनौं तलबका लागि जागिर खाइरहेको सोच भएका राजनीतिमा नलागेका शिक्षकहरूले पनि शैक्षिक र विद्यालय विकासमा कुनै योगदान पु¥याउन सक्दैनन् । हो, शिक्षकको दायित्व र कर्तव्य भुलेर पार्टीको झण्डा र नेताको झोलामात्र बोकी हिंडेका जागिरे शिक्षकहरूका कारण केही विद्यालयहरू बिग्रेका छन् । त्यसमा पटक पटक सरकारमा पुगेका मन्त्री पोखरेलजस्ता नेताहरू जिम्मेवार छन् । शिक्षक सङ्घ–सङ्गठनको नेतृत्व गरेर हिँड्ने र बा¥है महिना नेताको झोला बोकेर हिँड्ने शिक्षक २–४ दर्जन होलान् तर तिनीहरूकै कारण सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कमजोर भएको होइन । आजसम्मका सरकारहरूको शिक्षा क्षेत्रप्रति कम चासो, आवश्यक बजेट विनियोजन नहुनु, शिक्षामन्त्री, मन्त्रालय र विभागका उच्चअधिकारी र तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार, पक्षपात र बेवास्ता सामुदायिक विद्यालय कमजोर हुनुका मूल कारण हुन् । शिक्षामन्त्री पोखरेलले विद्यालय कमजोर हुनुको कारण राजनीतिक दलमा सम्बद्ध भएका शिक्षकहरूमाथि लगाउनुभन्दा भ्रष्ट अधिकारी र दायित्व पूरा नगर्ने शिक्षकमाथि कारबाही गर्नु र विद्यालय विकासको ठोस योजना ल्याउनु जरुरी छ ।
Leave a Reply