आंशिक क्षति भएकालाई फसाद

– आरके श्रेष्ठ
विश्वमा भूकम्पीय जोखिमयुक्त देशहरूमध्ये नेपाल पनि पर्दछ । जोखिमयुक्त हुँदाहुँदै यहाँ गरिबी, अशिक्षा, भौगोलिक बनावटजस्ता कारण कमजोर भवनहरू बन्नुले बढी जनधनको क्षति खेप्नुपर्दछ । गाउँका अधिकांश घरहरू ढुङ्गा र माटोेबाट बनेका हुन्छन् । ०७२ सालको भूकम्पको प्रभावित घरहरूमा बढी प्रभाव पर्नपुग्यो । परम्परागत शैलीमा बनेका ती गाउँका घरहरूमा सामान्य पराक्रमहरूको पनि असर परिरहेका हुन्छन् । ०७२ सालको भूकम्पले कति घरहरू पल्टाए भने बाँकी घरका पर्खाल खलबल्यार राखेका छन् । प्राधिकरणले आंसिक भनी नामकरण गरेका गाउँका धेरै घरहरू भूकम्प प्रतिरोधात्मक बन्नसक्दैन । राज्यले पुनः निर्माणको अवसर ठानेर सम्पूर्ण कमजोर भवनहरूलाई पनि भूकम्पीय प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको बनाउनु आवश्यक छ ।
भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्दा पनि जनता टहरामुनिको बास र जोखिमयुक्त घरहरूमा बस्नु परिरहेको अवस्था छ । गाउँमा तत्काल राहत आवश्यक पर्ने गरिब, दुःखी पीडितहरूलाई भन्दा पनि पहुँचवाला र बाठाहरूले नै सेवा सुविधा लिएका लज्जास्पद दृश्यहरू हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौँ । सरकार पीडित जनताप्रति उत्तरदायी नभई आफ्नो असक्षमता र लाचारीपना देखाएको हो । राज्यको भरपर्दाे र प्रभावकारी नीति नहुँदा जनतामा नैराश्यता छाएको हो ।
वेनिघाट रोराङ्गा गाउँपालिका–७ का टीकाराम नेपालीको घर ढुङ्गा र माटोले बनेको हो । ०७२ सालको भूकम्पले घरको गारो चिरा परेको छ । सानो पराक्रम आउँदा पनि घर भत्कन सक्छ । टीकाराम नेपाली भन्नुहुन्छ– “घरको गारो सबै हल्लाएर राखेको छ । जोखिम हुँदाहँुदै त्यही घरमा बस्न परेको छ । भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर (नयाँ घर) मा बसेका मान्छेहरू बाँच्ने हामी मरेनी हुनेजस्तो सरकारको चित्तनबुझ्दो व्यवहार छ । कमजोर घरहरूलाई सरकारले अनुदान दिनुपर्छ ।”
त्यस्तै भूकम्प पीडित राममाया नगरकोटी भन्नुहुन्छ– “भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर त बनायो । घर बनाउन रु. आठ लाख खर्च भयो । सरकारले दिएको तीन लाखले छेउ पनि भेटेन । घर बनाएको ऋणले नै जिन्दगी खाने भयो । सरकारले दिने अनुदान अपुग छ, बढाएर दिनुपर्छ ।”
पुनः निर्माणको लागि दिइने अनुदान रकम पनि समयमै नआउनाले एउटा घर बनाउन लामो समय खर्चिनुपरेको छ । भूकम्प प्रभावित घर बनाउँदै गर्नुभएका डकर्मी सूर्यनारायण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– “घरको जगराखेपछि दोस्रो किस्ताको लागि पर्खनुपर्छ । दोस्रो किस्ता चार÷पाँच महिनामा आउँछ । त्यसैगरी, तेस्रो किस्ता चार÷पाँच महिनापछि आउँछ । सरकारकै अनुदानमा भरपर्नुपर्ने गरिब पीडितहरूको घर पुनः निर्माण हुन एक वर्षभन्दा बढी नै लाग्छ ।” विवरणहरू पेश गरेपछि छिट्टै रकम पास भए पुनः निर्माण काम पनि छिट्टै अगाडि बढ्ने उहाँको कुरा थियो ।
राज्यको स्पष्ट नीति र प्रभावकारी काम नहुँदा पीडित जनतामा असन्तोष बढेको हो । गरिब भूकम्प पीडितहरू बढी मारमा पर्नुपरेको छ । सरकारले सामान्य भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन लाग्ने खर्च समयमै उपलब्ध गराए जनताले राहत पाएको महसुस गर्नेछन् ।