सुनको सिक्रीले बाँधिन आतुरहरूको नाममा

करभिका
दक्षिण अमेरिकी देश भेनेजुयलामा जनवरी २३ (माघ ९) बाट सुरू भएको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावले संसारका धेरै देश जस्तै नेपाल पनि प्रभावित बन्यो । जनवरी २३ मा भेनेजुयलाको ‘दाह्रा र नङ्ग्रा फुकालिएको’ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुँवा गुइएडोले आफूलाई ‘अन्तरिम राष्ट्रपति’ घोषणा गरे । संरा अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाकै केही अमेरिका पक्षधर देशहरूले उनलाई मान्यता दिए । जनवरी २५ (माघ ११) मा नेपालको सत्तासीन दल नेकपाका एक जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको लेटरहेडमै सो घटनाबारे जारी वक्तव्यमा लेखे, “हुँवा गुइएडोले आफूले आफैलाई भेनेजुयलाको ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’ घोषणा गर्नु र लगत्तै संरा अमेरिका र अरु सो क्षेत्रका देशले तुरुन्तै मान्यता दिनुले प्रजातान्त्रिक रुपमा निर्वाचित भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस माडुरो र भेनेजुयाली जनताविरुद्ध ग्रान्ड डिजाइन भइरहेको प्रस्ट देखाएको छ । यो आन्तरिक मामिलामाथि अस्वीकार्य हस्तक्षेप र साम्राज्यवादी ‘कू’ को प्रयास हो । बितेको दसकदेखि नै संरा अमेरिकाले भेनेजुयलामा अमानवीय आर्थिक नाकाबन्दी थोपरेर अराजकता र हिंसा सिर्जना गरिरहेको छ र त्यहाँ सैनिक हमलाको धम्की दिइरहेको छ ।”
पुस ३ गते वाशिङ्टनमा संरा अमेरिकी विदेश सचिव माइक पोम्पेओ र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीबीच ‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध हिन्द–प्रशान्त’ बारे कुराकानी भएको थियो । भेटपछि काठमाडांँैस्थत नेपालका लागि संरा अमेरिकी राजदूतावासले जारी गरेको वक्तव्यमा लेखिएको छ, “(विदेश) सचिवले आज सम्पन्न ऐतिहासिक बैठकमा नेपालसँगको बलियो मित्रताप्रति संरा अमेरिकी प्रतिबद्धता अभिव्यक्त भएको बताए । उनले संरा अमेरिका–नेपाल सम्बन्धको थप विकासको ठूलो सम्भावनामा जोड दिए ।” तर, सो भेटघाटको ३७ दिनपछि सत्तासीन दलका नेताबाट आएको यस्तो वक्तव्यले संरा अमेरिकाको मनमा चिसो पसेको हुनुपर्छ । दाहालको वक्तव्य सार्वजनिक भएपछि काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले भेनेजुयलाको विषयमा नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा माग्यो । संरा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई पनि त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले त्यसबारे प्रस्ट पार्न भन्यो । दाहालको वक्तव्यको प्रतिक्रियास्वरुप अमेरिकाले भेनेजुयलाबारे स्पष्टता मागेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नबोली सुखै भएन । नत्र सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय कमैमात्र बोल्ने गथ्र्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यमा भनिएको छ–नेपाल सरकारले बोलिभारियाली गणतन्त्र भेनेजुयलामा हालैको राजनीतिक घटनाक्रमबारे नजिकबाट पछ्याइरहेको छ । आफ्नो मान्यताअनुसार त्यो देशको आन्तरिक राजनीतिक समस्याहरू संवैधानिक परिधिभित्र बसेर प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट बिनाबाह्य हस्तक्षेप समाधान गरिनेमा नेपाल विश्वास व्यक्त गर्दछ । आफ्नो देशको राजनीतिक र संवैधानिक विषयमा निर्णय गर्ने आखिरी अधिकार भेनेजुयाली जनताकै हो ।”
छिमेकी देश चीन र भारतले पनि यही आशयका औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा नेपाललाई यस्तो वक्तव्य निकाल्न धेरै विचार गरिरहनु परेन । नेपाल सरकारले यो वक्तव्यको प्रकाशनपश्चात् संरा अमेरिकाको पनि बोल्ली बन्द हुने अपेक्षा गरेको हुनुपर्छ । तर, वक्तव्य पुष्पकमल दाहालको जति प्रस्ट नभए पनि यसमा प्रयोग गरिएका शब्द भने संरा अमेरिकाको अपेक्षाभन्दा फरक खालका थिए ।
भेनेजुयलाको औपचारिक नाम बोलिभारियाली गणतन्त्र भेनेजुयला भए पनि त्यसले त्यहाँ भइरहेको बोलिभारियाली समाजवादी आन्दोलनलाई मान्यता दिएको अर्थ लाग्ने भएकोले संरा अमेरिकालगायतका धेरै देशले यो नाममा भेनेजुयलालाई सम्बोधन गर्ने गर्दैन । तर, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यमा प्रस्टतः ‘बोलिभारियाली गणतन्त्र भेनेजुयला’ सम्बोधन हुनुबाट यसले माडुरो सरकारकै समर्थन गरेको बुझ्न गा¥हो छैन । त्यसैकारण पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यको प्रकाशनपछि पनि अमेरिकाले यो विषयमा लघार्न छोडेन । फलतः परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूको बैठकमा अमेरिकी राजदूत सहभागी नै बनेनन् ।
बोल्न हुने वा नहुने ?
भेनेजुयलाको राजनीतिक घटनाक्रमबारे नेपालमा भएको वक्तव्यबाजीसँगै केही सञ्चारमाध्यमले ‘निकै टाढाको देश’, ‘सामान्य कूटनीतिक सम्बन्धबाहेक केही राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध नभएको देश’ भेनेजुयलाबारे नेपालले बोल्न आवश्यक नभएको आशयका लेखहरू प्रकाशित भए । नेपालले यो विषयमा वक्तव्य प्रकाशित गरेर अनावश्यक रुपमा ‘नेपालसँग बेलायतपछि सन् १९४७ अप्रिल २५ मा दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको देश तथा राजनीतिक, कूटनीतिक, विकास तथा प्रतिरक्षा साझेदारी र विधिको शासनको दृष्टिले विशिष्ट सम्बन्ध भएको अमेरिका’ (अन्नपूर्ण दैनिक, २१ माघ –विचलित नीति–कूटनीति, गेजा शर्मा वाग्ले) लाई चिढाउने काममात्र गरेको भन्ने विचार पनि चर्चा रह्यो । कतिले यस्ता विषयमा बोल्न नेपालको ‘हैसियत’ माथि समेत प्रश्न गरे । पुरञ्जन आचार्यले २० माघको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा ‘आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्ने सरकारले अमेरिकालाई चिढाउन नहुने’ आशयको विचार राखे । ‘टाढाको देश’, ‘कुनै प्रकारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सरोकार नभएको देश’ भएपछि कुनै पनि देशले विश्वको जुनसुकै कुनामा जे हुँदा पनि नबोल्नु के ‘हैसियत’ मा बस्नु अनि केही बोल्नु हैसियतभन्दा माथि जानु हो ?
कतिपय ‘कूटनीतिविद्’ वा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाता’ हरूलाई अपाच्य हुनसक्ला । तर, वर्ग–वर्गबीचको सङ्घर्ष देशभित्र पनि हुन्छ र देश–देशबीच पनि हुने गर्दछ । कुन देशमा कुन वर्गले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ र कुन वर्गको सेवा गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न कम महत्वको प्रश्न होइन । यो प्रश्नलाई शीतयुद्धकालीन प्रश्न भनेर उपेक्षा गर्न मिल्दैन । त्यत्तिबेला भन्दा आजको परिवेशमा यस्ता प्रश्न कम चर्चामा आउने विषय बनेको हुनसक्छ । तर, यो असान्दर्भिक प्रश्न भने कदापि होइन । संसारको कुनै पुँजीवादी देशको शासकमाथि त्यहाँका श्रमिक जनताको विद्रोहका कारण ‘सड्ढट’ आइपर्छ भने संसारभरका पुँजीपति वर्ग संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, नाटोजस्ता बहुराष्ट्रिय सङ्गठनमार्फत सहयोग र ऐक्यबद्धताको हात बढाएका हुन्छन् भने कुनै समाजवादी र प्रगतिशील सरकारमाथि सड्ढट आइपर्दा संसारका जनताले समर्थन गर्नु के आश्चर्यको विषय हो र ?
कुनै सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने संरा अमेरिका र उसका साथीहरूलाई लज्जा नहुने तर उनीहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न गर्नुलाई हैसियतसँग जोड्न मिल्दैन ? देश टाढा वा नजिक, सम्बन्ध गाढा वा कम गाढाको प्रश्न होइन । प्रश्न भेनेजुयलाको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणको हो । भेनेजुयला एउटा सार्वभौम देश हो र माडुरो त्यहाँका प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक तरिकाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुन् । त्यसकारण त्यहाँ कुनै शक्ति देशले कोही व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको रुपमा समर्थन गर्न मिल्दैन र शक्ति राष्ट्रले भनेकै भरमा कसैलाई राष्ट्रपतिको रुपमा स्वीकार्न सकिन्न भन्ने दृष्टिकोण कसैले राख्छ भने त्यहाँ हैसियत र टाढा–नजिकको प्रश्न कहाँबाट आयो ?
अनि संरा अमेरिकाले चाहेको जस्तो वक्तव्य नआएपछि यस्ता बबण्डर कुरा गर्न मिल्दैन । घटनाक्रमलाई एकपल्ट उल्टाएर हेरौं, नेपाल सरकार र दाहालले हुँवा गुइएडोकै समर्थनमा वक्तव्य जारी गरेको भए के अखबारहरूमा यस्ता तर्क आउने थिए ? के अमेरिकी दूतावासले कस्तो वक्तव्य जारी भयो, हैसियत के भन्ने प्रश्न उठाउने थियो ? उत्तर सरल छ, उठाउने थिएन । यसले नेपाल र संरा अमेरिकाबीचको सम्बन्ध अझ बलियो भएको मानिनेछ । ३७ दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई वाशिङ्टनमा दिएको मेहमानी सफल भएको मानिनेछ ।
अस्पष्ट कूटनीति
यसको अर्थ नेपालको सत्तासीन दल र सरकार आफैले प्रस्ट नीतिसहित यस्ता वक्तव्य जारी गरेको भने होइन । दुई अध्यक्ष भएको नेकपामा दुवै अध्यक्ष र खेमाबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नयाँ र अस्वाभाविक होइन । कहिलेकाहीं त्यस्तो विभाजन नदेखिए पनि समयमा ती दुई अध्यक्षबीचको दुरी प्रस्ट देखापर्ने नै छ । एकजना अध्यक्ष विदेशमा गएको मौका पारेर आफ्नो समान हैसियत पुष्टि गर्न पनि दाहालबाट त्यो वक्तव्य आएको थियो । यसका निम्ति पूर्व एमालेका ओलीविरोधीहरूको भूमिकालाई नकार्न मिल्दैन ।
दाहालको वक्तव्य आइसकेपछि अमेरिकाले तेर्साएको प्रश्नको जवाफ नदिन सक्ने अवस्थामा सरकार भएन । सरकारलाई जिब्रो समाएर बोल्न लगायो अमेरिकाले । त्यसो परिबन्द नबनेको हुँदो हो त यो विषयमा सरकार चुप लाग्थ्यो । बोलेर नदुखेको टाउको कपाल तानेर दुखाउने पक्षमा सरकार जाने थिएन । बोलिभारियाली समाजवादी देशको सार्वभौमिकताको बारेमा बोल्ने थिएन । त्यसमाथि भारत र चीनले पनि ‘भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिला हो, बाहिरबाट हस्तक्षेप गर्नुहुन्न’ भन्ने आशयका वक्तव्य आएपछि नेपाली परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि ‘लौ त’ भन्ने हिम्मत गर्न सकेको मात्र हो ।
नत्र एकातिर चीनसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रचार गर्दै हिंडेको सरकारले त्यही चीनलाई घेराबन्दीमा पार्ने लक्ष्यसहित संरा अमेरिकाबाट आएको हिन्द–प्रशान्तको मोर्चाबन्दीमा समर्थन गर्नुपर्ने के कारण थियो र ? के यो अस्पष्ट कूटनीतिको सड्ढेत होइन ?
निष्कर्ष
दक्षिण अमेरिकी देश भेनेजुयलामा चालू राजनीतिक सड्ढट साम्राज्यवादी खेमा र समाजवादी खेमाबीचको सङ्घर्ष हो । हिजोको उपनिवेशवादी युग कुनै न कुनै नाम र रुपमा विश्वमा फर्काउन चाहने शक्ति आज भेनेजुयलामा हुँवाको पक्षमा छन् भने उपनिवेशवादविरोधीहरू आज माडुरो सरकारको पक्षमा उभिएका छन् । संविधान र प्रजातन्त्र आफूले भनेको चलेसम्म मात्र मान्ने, नमानेको अवस्थामा संविधानलाई कागजको खोस्टा अनि प्रजातन्त्रलाई नालीमा बगाउने हस्तक्षेपकारी खेमाले हुँवाको समर्थन गरिरहेको छ भने संविधान र प्रजातन्त्र कार्यान्वयनको पक्षधर आज माडुरोको पक्षमा लागेका छन् । यसमा समर्थन र विरोधको प्रश्न विश्व दृष्टिकोणमा निर्भर रहने कुरा हो, टाढा–नजिक, गाढा–कमजोरमा भरपर्ने होइन । शक्तिशाली हुँदैमा त्यो देशको उपनिवेश बन्न मनपराउने सुनको सिक्रीले बाँधिन अभिसप्तहरूले आज ‘अमेरिकालाई चिढाउन नहुने’, ‘भेनेजुयलासँग हाम्रो के सम्बन्ध’ जस्ता कुतर्क गरिरहेका छन् ।