चीनले गण्डकी प्रदेशमा गाईको नमुना फार्म बनाउन सहयोग गर्ने

–कृष्ण दवाडी
कास्की, १८ फागुन । नेपालको पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा सहयोग गर्दै आएको मित्रराष्ट्र चीनले अब पशुपालनको क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा पशुपालनको आधुनिकीकरण र विकासका लागि नमुना फार्म स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा शुक्रबार गण्डकी प्रदेश सरकार र चाइनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर साइन्सेस (सिएएएस) इन्जिनियरिङ कम्पनीकाबीच सम्झौता भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सभामुख नेत्रनाथ अधकारी तथा मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठ र सिएएसका प्रमुख इन्जिनियर उ डेनसेङकाबीचमा सम्झौतापत्र हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान गरियो । सिएएस चीनमा कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा स्थापित कम्पनी भएको बताइन्छ ।
सम्झौतामा दूग्ध विकासको माध्यमबाट ग्रामीण गरीबी निवारण गर्न चीन सरकारको पूर्ण लगानीमा सिएएसले चिनिया गाईको नमुना फार्म स्थापना गर्ने तथा आर्थिक, प्राविधिक र समन्वयको काम गर्ने उल्लेख छ ।
फार्ममा चिनियाँ ‘होलिस्टेन फ्रिजायन’ जातको दैनिक ३५ लिटर दूध दिने गाईको बाच्छी दुई चरणमा गरेर चार हजार ल्याइने सम्झौतामा उल्लेख छ । उक्त फार्मलाई गाईको स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गरी यहाँका स्थानीय जातका गाईको नश्ल सुधार गर्ने सोच सरकारले लिएको छ ।
फार्मका लागि आवश्यक करीब एक हजार हेक्टर (२० हजार रोपनी) जमीनको प्रबन्ध भने प्रदेश सरकारले गर्नुपर्नेछ । त्यसका साथै फार्मसम्म पुग्नका लागि बाटो, बिजुली तथा खानेपानीको व्यवस्था पनि सरकारले गर्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
तनहुँ, गोरखा र लमजुङका केही ठाउँमा फार्म राख्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको र स्थानीयवासीलाई फार्ममा शेयर सदस्यको रूपमा सहभागी गराएर उनीहरूको जमीनसमेत प्रयोग गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “फार्मका लागि आवश्यक जमीन र त्यहाँसम्म पुग्नका लागि बाटो, बिजुली तथा पानीको व्यवस्था सरकारले गर्ने हो । अरु लगानीदेखि बाँकी सबै काम चिनियाँहरूले नै गर्दछन् ।” मन्त्री थापाका अनुसार गाई फार्मका माध्यमबाट दूध र दूधका अन्य उत्पादनका साथै गाईका लागि आवश्यक घाँसबाट दाना उद्योग र गोबरबाट ग्यास उद्योग स्थापना गर्ने योजना रहेको छ ।
फार्म राख्ने जमीनको छनोट भएपछि मात्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम अघि बढाइने र लगानी कति लाग्छ यकिन हुने उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा सिएएसका प्रमुख युले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास र आधुनिकीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य चीन सरकारको रहेको बताउनुभयो । उहाँले कार्यक्रमबाट यहाँको पशुपालनको क्षेत्रमा योगदान मिल्ने धारणा राख्नुभयो ।
बढी दुधालुभएका पशुको माध्यमबाट गाईपालनमा किसानलाई सहयोग पु¥याउँदै उनीहरूको जीवनस्तरमा कार्यक्रमले सहयोग पु¥याउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले चिनियाँहरूले दुग्ध क्षेत्रमा सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि प्रदेशले दुग्ध विकास बोर्ड ऐन निर्माण गरेर नमुना फार्म स्थापनाको लागि काम अघि बढाएको बताउनुभयो । चालू वर्षमा सुरुआत भएर यस परियोजना लामो समयसम्म सञ्चालन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । केही साताभित्रमा दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरिने र बोर्डबाट नै फार्म स्थापनाको लागि जमीन छनोटलगायतका अन्य प्रक्रिया अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।
“स्थानीय किसानलाई सदस्य बनाउँदै फार्म समुदाय ढाँचामा लैजान्छौँ । जमीन उपलब्ध गराउने काम सरकारको हो । अन्य बाँकी काम उनीहरू नै गर्दछन्”, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
फार्म स्थापनाबाट साना किसानलाई कुनै पनि असर नहुने र किसानबाट उत्पादित दूध पनि फार्मले खरीद गर्ने र यहाँ खपत हुन नसके उनीहरूले आफ्नै देशमा समेत लैजाने बताएको सचिव श्रेष्ठको भनाइ थियो । “स्थानीय किसानलाई कुनै पनि असर हुँदैन । उनीहरूले पँुजी र प्रविधिका माध्यमबाट कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने हो”, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
नेपालमा चिनियाँ गाई फार्म स्थापनाका लागि सन् २०११ मा पहिलोपटक छलफल सुरु भएको बताइएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फार्मलाई सँगसगै अघि बढाउने त्यतिबेलाको योजना रहे पनि विमानस्थल सबैको प्राथमिकतामा परेर काम अघि बढ्दा फार्म स्थापना पछि परेको बताइन्छ ।