राहत शिक्षकमाथि राज्यको लाठी

जीवनका ऊर्जाशील बीसौँ वर्ष शिक्षण पेशामा बिताएका अस्थायी शिक्षकहरूको प्रदर्शनमाथि सोमबार राजधानीमा भएको प्रहरी दमनले आदर्शवान पेशा मानिएको शिक्षण पेशाप्रति सरकारले अपमानमात्र गरेको छैन, शिक्षकहरूलाई हतोत्साहित बनाउने काम गरेको छ । राहत शिक्षकहरूले देशको शिक्षा क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान कसैले अस्वीकार गर्नसक्दैन । देशको शैक्षिक स्तरलाई आजको अवस्थासम्म उकास्न राहत शिक्षकहरूले पनि आफ्नो जीवनको अमूल्य समय र ऊर्जा व्यतित गरेका छन् । सरकारी नीति नियममै बसेर उनीहरू शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेका हुन्, शिक्षण गर्दै आएका हुन् । तर, आफ्नो योगदान र मेहनतको कदर गर्न माग गर्दै लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका शिक्षकमाथि सरकारले पानीको फोहोरा र लाठी प्रहार गर्नु शिक्षकहरूको स्वत्वको अपमान र आफ्नो अधिकारको लागि सङ्घर्ष गर्न पाउने संविधानले दिएको अधिकारको बर्खिलाप हो ।
संविधानले देशलाई समाजवादतिर निर्देशित गरेको छ । तर, सरकार भने बोलीमा समाजवादी, व्यवहारमा नवउदारवादी बनिरहेको छ । नवउदारवादले बौद्धिक वा शारीरिक श्रम गर्ने दुवै थरी मजदुरको सामाजिक सेवालाई सरकारी बोझ र सरकारी कोषको अपव्ययको रुपमा बुझ्ने गर्दछ । त्यसकारण नवउदारवादी अर्थतन्त्रले सरकारी स्वामित्वका विद्यालय र महाविद्यालयहरू ठेक्कामा दिने गर्छ । त्यो बन्दोबस्तमा शिक्षकहरू कुनै प्राज्ञिक नेतृत्वअन्तर्गत नभई नाफा र नोक्सानको हिसाब गर्ने ठेकेदारको नियन्त्रणमा हुन्छन् । जुन दिन शिक्षकसँग गरिएको सम्झौताको अन्त्य हुन्छ, उसप्रति शैक्षिक ठेकेदारको कुनै सरोकार बाँकी रहँदैन । नवउदारवादको यो प्रक्रिया नेपालको सन्दर्भमा भिन्न रुपमा प्रयोगमा छ । वास्तवमै राज्य समाजवादतिर जान खोजिरहेको हो भने शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका क्षेत्रमा राज्यको लगानी अझ विस्तार गर्नुपर्ने थियो । जनसङ्ख्या वृद्धिअनुसार सरकारी विद्यालय र सोअनुसार शिक्षकको सङ्ख्या विस्तारमा सरकारले ध्यान दिनुपथ्र्यो । शिक्षकलाई कसरी योग्य र जिम्मेवार बनाउने प्रश्नमा सरकारले मेहनत गर्नुसँगै जोडिएर आउने पाटो हो ।
तर, सरकारले भएका शिक्षकलाई पनि विभेदपूर्ण व्यवहार गर्नुले शिक्षाको जरा काट्न सरकार आफैं लागेको पुष्टि हुन्छ । शिक्षकको योग्यता, उत्साह र अनुसन्धानमूलकता देशको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । शिक्षकको मनोबल सधैं उच्च राख्न राज्यले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
देशभर चालीस हजारको सङ्ख्यामा रहेका राहत शिक्षकको मनोदशा कमजोर बन्दा देशका कर्णाधार विद्यार्थीको भविष्यमाथि कुठाराघात हुन पुग्छ । समान श्रमको समान ज्याला पाउने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । राहत दरबन्दीलाई सरकारले स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गरिनुपर्दछ । विद्यार्थी सङ्ख्याअनुसार विद्यालयमा स्थायी दरबन्दी अद्यावधि गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो । यसरी बढाइएको स्थायी दरबन्दीमा हाल राहत कोटामा रहेका शिक्षकलाई नै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उनीहरूको मेहनतलाई कदर गर्नुपर्छ । जीवनको अमूल्य र ऊर्जाशील समय विद्यालय र कक्षाकोठामा बिताएका शिक्षकलाई मझधारमा छोड्नु राज्यको लागि हितकारी हुनसक्दैन । राहत शिक्षकको माग बिनाभेदभाव सम्बोधन हुनुपर्छ । शिक्षक आन्दोलनमाथि सरकारी दमन भत्र्सनायोग्य विषय हो । राहत शिक्षकको माग प्रहरी दमन र पानीको फोहोराले दबाउन सम्भव छैन । तर, राहत शिक्षकहरूका आन्दोलनको नाममा विद्यार्थीको पढाइलाई नकारात्मक असर पार्ने कुनै पनि कदम फेरि पनि आत्मघाती हुनेछ । सरकारले आफ्नो मर्यादा उल्लङ्घन गरे पनि शिक्षकले आफ्नो मेहनतले हुर्काएका विद्यार्थीका भविष्यमाथि तेजाब फ्याक्ने काम गर्नुहुन्न । शैक्षिक हड्तालको नाममा विद्यालय बन्द गराउने कदम आलोच्य हुनेछ ।