नेपालीलाई अल्पमत पार्ने विधेयकदेखि सावधान !

–गौरव प्रधान
ओली सरकारले ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को देशप्रेम नारा अघि सारेको छ । तर त्यो नाराले न नेपाली सुखी हुन्छ न त देश समृद्ध नै हुन्छ । समृद्ध नेपालको नारा अघि सार्ने सरकारले देश साँगुरिंदै गएकोमा कुनै मतलब राखेको छैन । नेपाल–भारतको सीमा स्तम्भ हराइरहेकोमा, सीमा अतिक्रमण भइरहेकोमा, नेपाली भूमि डुबानमा परेर नेपाली जनता उठिवास भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिंदैन । साम्राज्यवादी अमेरिका र विस्तारवादी भारतको उठवसमा नेपाल सरकार चलिरहेको छ । सरकारले नेपाली भूमिको सीमा सुरक्षा गर्न सकेको छैन, नेपाली भूमि बचाउनेतर्फ कुनै कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । यसरी स्वाधीन देश पराधीन बन्दै छ । यो नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य हो । एकातिर मुलुक साँगुरिंदै छ भने अर्काेतिर नेपालमा विदेशी नागरिकहरूको सङ्ख्या बढ्दै छ । विदेशी नागरिकहरूको सङ्ख्या बढ्नुका अनेक कारणहरूमध्ये जन्मको आधारमा विदेशीलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिनु पनि हो । अहिले नै देशमा ६० लाखभन्दा बढी विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता लिइसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ । फेरि जन्मको आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिन सरकार क्रियाशील भइरहेको छ । सरकारले विगतमा कहिले मतदाताको आधारमा त कहिले तीन जनाको सिफारिसमा नागरिकता दिने व्यवस्थाले गर्दा देशमा विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएका हुन् । नेपाल–भारत खुला सीमा रहेको नेपालमा यसरी नै जन्मको आधारमा विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिए कुनै दिन नेपालमा नेपालीहरूको सङ्ख्या अल्पमतमा पर्नेछ, नेपाल कुनै देशको आक्रमणबिना नै विदेशीहरूको नेपाल बन्ने सम्भावना हुन्छ ।
विशेषगरी नेपालमा भारतीय नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । भारतीय नागरिकहरू खुलमखुला नेपाल छिरिरहेका छन् । कहिले नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर त कहिले नेपालमा व्यापार व्यवसाय गरेर भारतीय नागरिक नेपाली नागरिक भइरहेका छन् । अहिले मुख्य मुख्य सहरको बजार भारतीय नागरिकहरूले ओगटेका छन् । मुख्य मुख्य सहरको बजार नै उनीहरूको जस्तो भइरहेको छ । ढलान प्लास्टर, फर्निचर बनाउनेदेखि अन्य कामहरू उनीहरूले गर्न थालेका छन् । भोलि तिनै भारतीय व्यापारी, व्यवसायीहरू नेपाली नागरिक हुनेछन् । सङ्ख्या बढेपछि पछिल्ला दिन उनीहरू वडा सदस्यदेखि सांसदको निर्वाचनमा भाग लिनेछन् र जित्नेछन् । सरकारको नीति नियम, सरकारी कार्यक्रम तथा बजेट पनि उनीहरूले बनाउनेछन् । बनाइएका नीति निर्णय र कार्यक्रम नेपाल र नेपाली पक्ष या हितमा हुनेछैन । उनीहरूले भारतीय शासक वर्गको उद्देश्यअनुकूल काम गर्नेछन् र तत्कालै नभए पनि कुनै दशकपछि नेपाल भारतको एउटा प्रान्त बनाउनेछन् । यसबारे सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष दल, नागरिक समाज, देशभक्त जनता र सच्चा कम्युनिष्ट पार्टीहरू संवेदनशील हुनैपर्छ, देश जोगाउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।