‘फास्ट ट्रयाक’ मोदी फासीवाद भित्र्याउने ‘ओली दाहाल मार्ग नबनोस् !

सुरेन्द्रराज गोसाई
(नेमकिपाका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले चैत १७ गते सुरु भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा व्यक्त विचारको सारसङ्क्षेप)
हामी हाम्रो प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उपस्थित छौँ । मौसम परिवर्तन, बेमौसमी खेती आदिको आजकल व्यापक चर्चा गरिएजस्तै चैतको मध्यान्तरतिर सुरु हुन लागेको यो हिउँदे बैठकबारे पनि सहर बजारमा चर्चा चलिरहेकै हुनुपर्छ । यतिखेर हिन्दू धर्मग्रन्थ रामायणको एक परिचित पात्र कुम्भकर्णको सम्झना आइरहेछ । कुम्भकर्ण वर्षमा ६ महिना सुत्छ । हाम्रो प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले पनि झण्डै ३–४ महिना कुम्भकर्णझैं सुतेर बितायो । यो आधुनिक युगमा कुम्भकर्णका नयाँ संस्करण जिउँदा छन् भन्ने जनता आज अनुभव गर्दैछन् । आज बल्ल कुम्भकर्णको निद्राबाट प्रदेश सरकार बिउँझदै छ कि भनी जनता व्यङ्ग्यात्मक प्रश्न गर्दैछन् । दुईतिहाइ लिएर गैरजिम्मेवारीपूर्वक सुती–सुती खाने गलत राजनीतिक संस्कार थालिएकोमा जनता आक्रोशित छन् । प्रदेश सरकारप्रति जनताको आक्रोश, असन्तुष्टि, वितृष्णा बढ्दै छ । प्रदेश सरकार जनअपेक्षाविपरीत निष्क्रिय, निष्प्रभावी र निष्प्राणतुल्य किन बन्यो र कसले बनायो ? जनता जवाफको पर्खाइमा छन् ।
प्रदेशको गतिविधिशून्यता, भूमिकाविहीनता र प्रारम्भमै नकारात्मक छवि देखेर संवेदनशील समुदाय चिन्तित छ । अब शासक दलले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ, सङ्घीयताप्रतिको धारणा के हो ? सङ्घीयता जोगाउने र अगाडि बढाउने विस्तृत खाका छ कि छैन ? शासन व्यवस्थामा सामन्तवादीभन्दा पनि महासामन्तवादी कार्यशैली तथा चरित्र किन देखापर्दैछ ? चारैतिर जनता बडाराष्ट्र अहङ्कारवादको अनुभव गर्न किन बाध्य छन् ? शासक दलको द्वैधचरित्र तथा पाखण्डको जताततै विरोध तथा भत्र्सना हुँदैछ ।
हाम्रो प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष नाघिसक्दासमेत प्रदेश राजधानीबारे निर्णयमा तदारूकता नदेखाउनु र टुङ्गोमा पु¥याउन नसक्नु अकर्मण्यता हो । आज शासक दलको क्षमतामाथि नै प्रश्न तेर्सिएको छ । प्रदेशको विकास–निर्माण ठप्प पारी, भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई मलजल गरी सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा फलाक्नेहरू हाँसोका पात्र बन्दैछन् । अस्तव्यस्तता, अस्थिरता र निरीहतामै हराइरहेको सरकार कमसेकम यो हिउँदे अधिवेशनसँगै होशमा आउने कामना गर्दछौं । फेरि पनि हामी जोड दिँदै भन्छौँ, प्रदेश राजधानीको निर्णय विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त, सङ्घीयताको मूल मर्म र सन्तुलित विकासको प्रत्याभूति हुने ढङ्गमा जनताको भावना र समयको आवश्यकताबमोजिम शीघ्ररूपमा गरौँ । प्रदेश राजधानी सामरिकरुपले उपयुक्त र सङ्घीय राजधानीभन्दा जति सम्भव हुन्छ त्यति अलग्ग राख्नु उपयुक्त हुने प्रबुद्ध वर्गले बताइरहेको स्मरण गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ । अब पनि काठमाडौँमा उपलब्ध सेवा–सुविधालाई जिल्ला–जिल्ला र क्षेत्र–क्षेत्रमा पु¥याउने र काठमाडौँ बाहिर सुन्दर तथा व्यवस्थित बस्ती तथा सहर विकास गर्नतिर लागेनौँ भने भावी पुस्ताले हामीलाई माफी दिनेछैन ।
हाम्रो प्रदेशमा विकासको आवरणमा भइरहेका प्राकृतिक विनाश, सांस्कृतिक संहार, जातीय सफाया तथा जनताको बर्बादी विषयमा प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । ‘फास्ट ट्रयाक’ र अन्य आयोजनाको नाउँमा ललितपुरको खोना र बोङाका सयौँ रैथाने किसान परिवार घरवारविहीन र बेरोजगारमा परिणत गरिइँदै छ । पुस्तौँ–पुस्तादेखि कला–संस्कृति संरक्षण तथा संवद्र्धन गरेर देशकै निम्ति अमूल्य योगदान पु¥याएका जनताको उठीवास गर्नु चरम अत्याचार हो र कृतघ्नताको पराकाष्ठा हो । सरकारलाई खोना, बोङाका जनताको हृदयको वास्तविक आवाज सुन्न र ती पीडित जनतालाई चाँडैभन्दा चाँडै न्याय दिन माग गर्दछौँ । सांस्कृतिक संहार तथा जातीय सफायाका सम्पूर्ण गतिविधि र भेदभावपूर्ण नीति त्याग्न माग गर्दछौं । आज खोना र बोङाका जनता सोध्दैछन्, रैथाने जनतालाई लखेटेर विकास कसको निम्ति ? के अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय फासीवादीहरूको निम्ति हो ? के उर्वर जग्गाको विनाश गरेरैमात्र विकास आउने हो ? के कला–संस्कृतिप्रेमी तथा मिहिनेती किसान जनता उठीवास गर्नैपर्छ आधुनिक विकासको निम्ति ? हामी सचेत पार्न चाहन्छौं, ‘फास्ट ट्रयाक’ मोदी फासीवाद भित्र्याउने ‘ओली–दाहाल मार्ग’ नबनोस् !
भर्खरैमात्र लगानी सम्मेलन नाउँको एउटा रमाइलो जात्रा सम्पन्न भयो । यो जात्राको थप रहस्य समयसँगसँगै खुल्दै जानेछ । केही जानकारहरू भन्दैछन्, यो लगानी सम्मेलन र राजा वीरेन्द्रको हिजोको शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव उस्तै–उस्तै हो । नेपाललाई आधारभूमि बनाएर नेपाललाई नै आर्थिकरुपमा ठग्ने या तहसनहस बनाउने भारतीय एकाधिकार पुँजीको यो नयाँ चालबाजी हो । घुमाइ–फिराइ भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई पोस्ने र मुनाफा जति भारतकै पोल्टामा पु¥याउने यो छलछामबाहेक केही होइन । केही यक्ष प्रश्न पनि उठेका छन्, उद्योग तथा उत्पादनको क्षेत्रमा विश्वमै अगाडि बढिसकेका दुई विशाल देशसँग के प्रतिस्पर्धा सम्भव छ ? नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु कहाँ बिक्री गर्ने ? उत्पादन मूल्य बढ्ने निश्चित छ, सस्तोमा सामान कसरी बेच्ने ? एकजना जमिनदारले किसानलाई ठगेजस्तै दिल्लीले नेपाललाई ठग्ने यो अर्को चाँजोपाँजो होइन भन्ने आधार के ?
यही सन्दर्भमा जानकारहरू भन्दैछन्, प्रधानमन्त्री ओली बिरामी हुनुहुन्छ तर उहाँले सल्लाहकारहरूसमेत स्वस्थ पाउनुभएन । देश बर्बाद हुँदैछ, बालुवाटार ठगै ठगको घेरामा पर्नाले ! कोही भन्दैछन्, बालुवाटारमा बकुलै–बकुला, जनताको भलो कसरी होला ?
अन्तमा, प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा जनताप्रति जिम्मेवार ढङ्गमा प्रस्तुत हुन र दुई तिहाइको औचित्य पुष्टि गर्न सफलता मिलोस् । धन्यवाद ।