सरकारी निर्णय राहतभन्दा आहत

काठमाडौँ, ९ वैशाख । रास्वपाको सरकारले गरेका केही निर्णयहरू सेवा सुविधा हुने खालको जस्तो देखिए पनि दूरगामी असर पर्ने खालका छन् । नयाँ सरकारले नयाँ काम गर्न थाल्यो भने सन्देश बाँड्न हतारमा गरेको निर्णयले हरेकजसो ठाउँमा झन् अन्योल छाएको छ, सरकारको विरोधमा स्वर सल्केको छ । ‘दुई दिन बिदाले ‘स्वास्थ्य सेवा अस्तव्यस्त’, ‘सरकारी विज्ञापन नीतिविरूद्ध पत्रकार महासङ्घ देशव्यापी आन्दोलनमा’, ‘सिंहदरबारको पुनर्निर्माण जटिल’, र ‘गृहमन्त्री गुरूङको कारोबारका तथ्य बाहिरिँदा बढ्दै गएका प्रश्नहरू’ शीर्षकको समाचारले देशमा जनताले राहत होइन आहत महसुस भइरहेको बोध हुन्छ ।
सरकारले हचुवाको भरमा गरेको निर्णयको विरोधमा सञ्चारकर्मी, विद्यार्थी, लेखापढी व्यवसायी, चिकित्सकहरू आन्दोलित छन् । सरकारको अव्यवहारिक र अपरिपक्व निर्णयको विरोधमा उनीहरू आन्दोलित भएका छन् । तीनै तहको सरकारका विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णयविरूद्ध सञ्चारकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । घोषित कार्यक्रमअनुसार आज बिहीबार देशभरका जिल्ला शाखामार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष विरोध जनाइने कार्यक्रम रहेको छ । सरकारले चालू शैक्षिक क्षेत्रमा लिइने विद्यार्थीको परीक्षा नतिजा सकिएको एक महिनामै प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि व्यवहारिक नभएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानमा तानिएका व्यवसायी दीपक भट्टसँग व्यवसायिक साझेदारी रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरूङ विवादमा तानिएका हुन् ।
सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई शनिबार र आइतबार गरी दुई दिन बिदा दिने निर्णय लागू गर्नुपर्ने निर्देशनसँगै स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा असन्तुलन देखिन थालेको छ । सो बिदाले विशेषगरी काठमाडौँ बाहिरका जिल्लाबाट राजधानीमा उपचार गर्न आउने बिरामीहरूलाई प्रत्यक्ष असर परेको जनाइएको छ । धितोपत्र बोर्डको जाँचबुझमा बिचौलिया दीपक भट्ट पुँजी बजारमा कृत्रिम रूपमा शेयर मूल्य बढाउने योजनामा संलग्न रहेको बताइएको छ । धितोपत्र बजारमा सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने केही प्रभावशाली व्यक्ति र कम्पनीहरूको संलग्नता देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै जाँचबुझ समितिले थप अनुसन्धानको लागि प्रहरीलाई सिफारिस गरेको छ ।
सरकारका अधिकांश निर्णयहरू विवादित बनेका छन् । सरकारको निर्णयलाई सरोकारवाला पक्षले स्वीकारेको छैन । आन्दोलनरत पक्षले सरकारी निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । निर्णय फिर्ता नलिएमा आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने पीडित पक्षको दाबी छ । जनदबाबले यसअघि एक मन्त्रीको राजीनामा भएको थियो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा पनि टुङ्गोमा पुगेको छैन । अतः सरकारले अध्ययन नगरी, नबुझी हचुवाको भरमा निर्णय गर्न नहुने सन्देश जनतामाझ पुगेको छ । जनतामाझ लोकपत्यारको निम्ति गरिएको सरकारी निर्णयले सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने दललाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा परेको टिप्पणी गरिएको छ ।