चीन, भारत र चौधौँ दलाई लामा

– ल्यु झोङयी
यो वर्ष दक्षिण–पश्चिम चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा प्रजातान्त्रिक सुधारको ६० औँ वर्षगाँठ हो । चौधौँ दलाई लामा चीनबाट भारततिर भागेको पनि ६० वर्ष पुगेको छ । चौधाँै दलाई लामाबारे पेइचिङ र नयाँ दिल्लीबीचको पुरानो झगडा पनि ६ दशक पुरानो भएको छ । सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक र रक्षा मामिलामा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसहित भारतका राजनीतिज्ञ र रणनीतिज्ञहरूले गरेका सिलसिलाबद्ध गल्तीकै कारण त्यो विवाद भएको थियो ।
प्रथमतः नेहरू र भारतका रणनीतिज्ञहरूले जानाजान सांस्कृतिक प्रभाव र सार्वभौम प्रभावलाई छ्यासमिस बनाएर अलमलको अवस्था सिर्जना गरे । बेलायती उपनिवेशले भारतमाथि दुई शताब्दी लामो उपनिवेश चलायो । त्यसअवधिमा मौलिक प्रकारको भारतीय संस्कृतिले आफ्नो सांस्कृतिक वृत्त बनायो । उपनिवेशवादी शासन समाप्त भएपछि नेहरू र भारतका अरू राजनीतिक नेताहरूले भारतीय संस्कृतिसँग मिल्दोजुल्दो दक्षिण एसियाली संस्कृतिको फाइदा उठाएर बेलायती साम्राज्यको प्रभावलाई नै निरन्तरता दिने प्रयास गरे ।
भारतका धेरै मानिसहरू तिब्बत भारतीय सांस्कृतिक प्रभावअन्तर्गत पर्नेमा विश्वास गर्छन् । उनीहरू तिब्बतको बुद्धधर्म भारतबाट सुरु भएको मान्छन् । भारत र तिब्बतबीचको भौगोलिक निकटतालाई पनि उनीहरू आफ्नो तर्क पुष्टि गर्ने आधार बनाउँछन् । त्यसमाथि बेलायत र भारतको तिब्बतमा विशेष चासो रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री नेहरूलगायत धेरै सङ्ख्यामा भारतीयहरू तिब्बती बुद्धधर्म र चौधौँ दलाई लामाप्रति भावनात्मकरूपमा निकट महसुस गर्छन् ।
दोस्रो, बेलायती उपनिवेशवादीहरूले व्यवहारमा लागू गरेको सुजरेन राज्य (अन्तर्राष्ट्रिय मामिला अरू ठूलो देशको नियन्त्रणमा छोडेर आन्तरिकरूपमा मात्र स्वतन्त्र राज्य) र अर्धउपनिवेश राज्यको अवधारणा आजका भारतीय शासक वर्गले पनि अङ्गीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरू तिब्बतलाई कुनै बेलाको स्वाधीन देश र हाल चीनको अर्धउपनिवेश राज्य मान्छन् । उनीहरू चिनियाँ जनमुक्ति सेना तिब्बत पस्नुलाई हमला र तिब्बतमाथि चीनको हस्तक्षेप मान्छन् ।

भारतले चौधौँ दलाई लामा र तिब्बतको प्रश्नलाई चीनभित्र विवाद र विभाजन ल्याउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । भारतले जतिबेला आफूलाई आवश्यक पर्छ, दलाई लामा र निर्वासित तिब्बतीहरूलाई चीनमा समस्या सिर्जना गर्न उक्साउने गर्दै आएको छ । नयाँ दिल्लीका स्वार्थमा धक्का पर्ने अवस्थामा उनीहरूमाथि लगाम पनि लगाउँदै आएको छ ।

भारत चीनसँगको सिमाना सम्झौतामा आउन नचाहनुको एउटा कारण यस्तै गलत बुझाइ पनि हो । चीनले सि·ो तिब्बतमाथि कब्जा जमाएर आफूले दक्षिण तिब्बतको सानो हिस्सामात्र कब्जामा लिन पाएकोमा भारत घाटामा परेको उनीहरूको बुझाइ छ । त्यसैकारण दुई देशको सिमाना विवादमा चीन पछि हट्नुपर्ने नयाँ दिल्लीको मान्यता हो ।
भारतीयहरू बेलायती साम्राज्यको ‘वैज्ञानिक सिमाना’ को सोचलाई अझै बोकेर हिँडेका छन् । नेहरूले कास्मिर, नेपाल, सिक्किम, भुटान र आसामलाई भारतको आन्तरिक मामिलामा ‘पर्खाल’ बनाउन चाहन्थे भने चीनको तिब्बतलाई दुई देशबीचको तथाकथित ‘बफर स्टेट’ बनाउन चाहन्थे । उनी उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा मेकमोहान सीमारेखालाई भारतको सिमाना बनाउन चाहन्थे ।
नेहरू सरकारको सुरुको योजना त तिब्बतलाई भारतको संरक्षणमा ल्याउने थियो । तिब्बतमा जनमुक्ति सेना प्रवेश गरेपछि नेहरू र भारतका शासक वर्गले तिब्बत ताक्ने योजना त्यागेका थिए । उनीहरूले तिब्बतलाई चीन र भारतबीचको विशेष ‘बफर स्टेट’ को रूपमा राख्न चाहेका थिए ।
यस्तै गलत बुझाइका कारण तिब्बतको प्रश्नमा नेहरू र उच्च पदस्थ भारतीय अधिकारीहरू चीनसँग फरक मत राख्दै आएका छन् । तिब्बतमा सन् १९५९ को विद्रोहपछि चौधौँ दलाई लामालाई भारतले आफ्नो भूमिमा स्वागत ग¥यो । भारतको धर्मशालामा ‘तिब्बतको निर्वासित सरकार’ स्थापनामा सहयोग ग¥यो । सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच भएको सिमाना युद्धका प्रमुख कारणमध्ये भारतको उक्त सहयोग पनि थियो ।
त्यसपछिका दशकमा भारतले चौधौँ दलाई लामा र तिब्बतको प्रश्नलाई चीनभित्र विवाद र विभाजन ल्याउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । भारतले जतिबेला आफूलाई आवश्यक पर्छ, दलाई लामा र निर्वासित तिब्बतीहरूलाई चीनमा समस्या सिर्जना गर्न उक्साउने गर्दै आएको छ । नयाँ दिल्लीका स्वार्थमा धक्का पर्ने अवस्थामा उनीहरूमाथि लगाम पनि लगाउँदै आएको छ ।
चीन सरकार र चौधौँ दलाई लामाबीच भएको वार्तामा भारतले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको थियो । सन् २०१४ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कथित तिब्बतको निर्वासित सरकारका कथित राष्ट्रपति लोबसाङ सा·ेलाई आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा आमन्त्रण गरेका थिए । केही भारतीय राजनीतिज्ञहरूले अझै पनि तिब्बतलाई ‘बफर स्टेट’ बनाउने भ्रम त्याग्न सकेका छैनन् ।
चौधौँ दलाई लामा उमेरले अहिले ८० को दशकमा छन् । उनी आजसम्मको सबभन्दा बढी बाँच्ने दलाई लामा हुन् । चौधौँ दलाई लामाको स्वास्थ्य अवस्था दिनानुदिन बिग्रँदै जानु र निर्वासित तिब्बतीबीच राजनीतिक विभाजन फराकिलो हुँदै जानुले भारतीय सरकार र रणनीतिज्ञहरू चौधौँ दलाई लामापछिको कार्यदिशा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा अन्योलग्रस्त छन् ।
त्यस अवस्थामा तीन वटा विकल्प देखिन्छ । पहिलो, भारत र चीनबीच दलाई लामाको नयाँ अवतारको विषयमा छलफल गर्नसक्ने केही मानिसको धारणा छ । निर्वासित तिब्बतीले आफ्नो इच्छाअनुसार चीनमा फर्कन, भारतमै अङ्गीकृत नागरिकता लिन अथवा कुनै पश्चिमा देशमा जान सक्छन् । यसो गरेर चीन र भारतबीच तिब्बतको समस्या समाधान हुन सक्छ । तर, यो समाधानमा केही मानिसमात्र सहमत हुनसक्ने देखिन्छ ।
दोस्रो, केही मानिस दलाई लामाको नयाँ अवतारको विषयमा पश्चिमा देशले भन्दा भारतले हात राख्नुपर्ने मत राख्दछन् । उदाहरणको लागि चौधौँ दलाई लामाले आफ्नो नयाँ अवतार भारतबाट हुनसक्ने बताएका थिए । यो अवस्थाले तिब्बतको प्रश्नलाई भारतले चीनलाई अझै पनि लेनदेनको विषय बनाउन सक्ने देखाएको छ । तेस्रो, केही मानिसहरू चीनलाई दुःख दिन तिब्बती पृथकतावादीहरूलाई सहयोग गर्छन् ।
नयाँ दिल्लीले यदि दोस्रो वा तेस्रो समाधान चुने अथवा चीनको भौगोलिक अखण्डता र राजनीतिक सुरक्षामा आँच पर्ने गरी भारत अघि सरे दुई पक्षबीचको सड्ढट अझ गहिरिंदै जानेछ ।
यतिबेला चीन र संरा अमेरिकाबीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बाक्लो हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा परिवर्तन भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा केही पश्चिमा शक्तिहरू तिब्बतमा प्रजातान्त्रिक सुधार र दलाई लामा चीनबाट भागेको ६० औँ वर्षको मौका छोप्ने प्रयास गरिरहेका छन् । भारतले यो विषयमा फेरि पनि गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन । चीन र भारत दुवैले आपसका प्रमुख चासोलाई सम्मान गर्नुपर्छ । भारत सरकारले चौधौँ दलाई लामालाई फेरि पनि मुद्दा बनाउने विषय त्याग्नु उचित हुनेछ ।
(लेखक साङ्घाई अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिष्ठानका वरिष्ठ प्राध्यापक, चोङयाङ वित्तीय अध्ययन प्रतिष्ठान र रेनमिन विश्वविद्यालयका अतिथि प्राध्यापक एवम् कुनमिङस्थित दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसिया प्रतिष्ठानका सम्मानित प्राध्यापक हुन् ।)
स्रोतः एसिया रिभ्यु
नेपाली अनुवादः सुशिला