विदेशी लगानीले नेपालीलाई कागतीझैँ निचोर्ने !

– प्रज्ज्वल
नेकपाको ओली–दाहाल सरकार गठनको एक वर्षपछि चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा विदेशी लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरियो । सम्मेलनमा ३९ देशका ७३९ जना सरकारी पदाधिकारी, विकास साझेदारी र विदेशी लगानीकर्ता सहभागी भएको बताइयो । सरकारले कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका ७७ परियोजनामा विदेशी लगानी आह्वान गरेको दाबी ग¥यो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्मेलनको उद्घाटन मन्तव्यमा भने – “नेपालमा राजनीतिक स्थीरता छ, द्वन्द्व छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्याउन अनुकूल हुने गरी नीतिगत सुधार गरेका छौँ । नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसितबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्न र सन् २०३० सम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घले तय गरेको दिगो विकासको लक्ष्य भेटाउन वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ । आउँदो पाँच वर्षमा झण्डै एकसय खर्ब रूपैयाँ वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । पूर्वनिश्चित कर छुटको प्रावधान कानुनले नै सुनिश्चित गरेको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता छ । सिन्डिकेट र कार्टेलिङ छैन । ५७ प्रतिशत जनता श्रम गर्न सक्ने अवस्थाका छन् ।”
सरकारले ५० सरकारी र २७ वटा निजी गरी ७७ परियोजनाको नाम र कूल लागतसहित प्रस्ताव राखेको थियो । विदेशी लगानीकर्ताले यातायात पूर्वाधारका सात, ऊर्जा क्षेत्रका चार, कृषि पूर्वाधारका तीन, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका दुई र लजिष्टिकसम्बन्धी एक गरी कूल १७ वटामा रू. १२ खर्ब १५ अर्ब लगानीको इच्छा देखाएको बताइयो । चौधरी ग्रुपले चार वटा परियोजनामा लगानी गर्ने त्यसमध्ये तीनवटामा विदेशी लगानी ल्याउने उल्लेख छ । भारतीय कम्पनी एसजेभीएन सतलजले पाएको नौसय मेगावाट अरूण तेस्रो परियोजनामा स्टेट बैड्ढ अफ इन्डिया, एभरेस्ट बैड्ढ र नबिल बैड्ढले पनि थप लगानी गर्ने उल्लेख छ । कालीगण्डकी जलविद्युत्मा नेपालको हाइड्रो सोलुशन र चीनको कम्पनीले संयुक्त लगानी गर्ने उल्लेख छ । सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानी बोर्ड, इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेशन र स्पेशल इकोनोमी जोन अथोरिटिले लगानी गर्ने उल्लेख छ । हाइड्रो सोलुसन (ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान) ले बनेपामा हिमालयन बुटिक भिलेज रिसोर्ट निर्माण गर्ने उल्लेख छ । एनआरएनले उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने उल्लेख छ, भने वेर हाउस (गोदाम घर), पूर्वाधार विकास (नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घको संलग्नतामा) लगानी बोर्ड र दक्षिण अफ्रिकाको लगानी बोर्डबीच लगानी सहकार्य, सोलार र हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने परियोजनामा पनि लगानी हुने उल्लेख छ ।

ओली–दाहाल नेतृत्वको पार्टीको सरकार प्रदेश दुईबाहेक सङ्घ र बाँकी ६ वटा प्रदेशमा दुईतिहाई बहुमतसहित छ । देशको विकास गर्न ओली–दाहाल सरकारलाई कुनै अवरोध छैन । तर, विकासको नाममा जताततै भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ, बालुवाटार, सिंहदरबार र शितलनिवास ठगहरूको घेरामा छन् ।

लगानी सम्मेलनलाई सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसम्बद्ध केहीले सफल भएको टिप्पणी गरे । तर, सरकारले प्राथमिकतामा राखेका मनोरेल, विद्युतीय रेललगायतमा कुनै पनि प्रतिबद्धता आएन । प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको बेला प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थिति थिएन । सायद ७७ परियोजनामध्ये १५ वटामा मात्र समझदारी हुने भएरै प्रम ओलीको उपस्थिति नभएको होला ।
लगानी सम्मेलन विसं २०७३ सालमा नेका प्रम देउवाको कार्यकालमा पनि भएको थियो । त्यसबेला रू. १४ खर्बको प्रतिबद्धता जनाएका विदेशीहरूले एक रूपैयाँ पनि लगानी गरेनन् । यसपटकको लगानी सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का छ । नेपालीलाई दुःख–कष्ट भयो, सहयोग गरूँला भनेर विदेशी लगानी आउने होइन, तोरीमात्र पेल्ने होइन, बालुवा निचोरेर नाफा खान विदेशी लगानी आउने हो । यो तथ्यलाई प्रम ओलीले दमक पुगेर स्वीकार गर्दै भने, “विदेशी लगानीकर्ताले मुनाफा कमाउँछ । संसारले धनीलाईमात्र चिन्छ ।” तर, संसारमा कामदार वर्ग र गरिब देश नै बढी छन् । प्रम ओलीले यो यथार्थ कसरी बिर्से ?
ओली–दाहालको पञ्चायती दृष्टिकोण
ओली–दाहाल नेतृत्वको पार्टीको सरकार प्रदेश दुईबाहेक सङ्घ र बाँकी ६ वटा प्रदेशमा दुईतिहाई बहुमतसहित छ । देशको विकास गर्न ओली–दाहाल सरकारलाई कुनै अवरोध छैन । तर, विकासको नाममा जताततै भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ, बालुवाटार, सिंहदरबार र शितलनिवास ठगहरूको घेरामा छन् । नेकपाका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख÷अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म विकास निर्माणका ठेकेदार र डोजर मालिकको रूपमा छन् । प्रम ओलीले दाबी गरेजस्तो राजनीतिक स्थिरता र द्वन्द्व अन्त्य भएको छैन, दबाइएको मात्र हो । लगानीकर्तालाई डलरमा नाफा लैजान पाउने सरकारी प्रत्याभूतिले डलर कमाउने नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीको नाममा थप बेचबिखन हुनुपर्नेछ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लगानी प्रतिबद्धता कार्यक्रममा राजनीतिक एजेन्डालाई पार लगाएको र आर्थिक एजेन्डालाई प्रधान बनाएको दाबी गरे । पञ्चायतको तीस वर्ष पञ्चहरूले पञ्चायतलाई ‘निर्विकल्प’ बताएका थिए । अहिले ओली–दाहाल पालैपालो प्रधानमन्त्री खाने सहमतिलाई राजनीतिक एजेन्डा पार लगाएको ठान्छन् । पूर्वएमालेका नेताहरूले ओलीलाई भारतीय दलाल, गुण्डा र भ्रष्टहरूको आडमा राजनीति गर्ने बताउँदैछन् भने पूर्वमाओवादीहरू दाहाललाई लडाकूहरूको बीस अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारी बताउँदैछन् । मेलम्ची, एनसेल, वाइडबडीमा अर्बौँ रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भएकै हो  ।
लगानीकर्ताहरूले पनि यस्तो भ्रष्ट सरकारलाई बुझेका छन् भने कतिपय लगानीकर्ता पनि विकास–निर्माणको खोल ओढेर आएका हुन्छन् । नेपालका खोला झोलामा राखेका लगानीकर्ताको जनताले अहिले पनि विरोध गर्दैछन् । भारतको जीएमआर कम्पनी र सतलजले माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रो वर्षौंदेखि खल्तीमा हालेर हिँडिरहेका छन् । यसले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लागि वैदेशिक लगानी नभएको पुष्टि गर्छ । विदेशी लगानीले नेपालको जल, ज·ल, जमिन, जडिबुटी, जनशक्तिलगायतमा कब्जा जमाउनेछ, नेपालीलाई परावलम्बी बनाउनेछ । ओली–दाहालको सरकारले विदेशी लगानीलाई दान दिन आउने ठान्नुको गलत हो । यथार्थमा आज लगानी गरी भोली नाफा कुम्ल्याउने हो ।
विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व बजारको आकार, बृहत्त आर्थिक स्थायित्व र अनुकूल विनिमय दर, कामदारको सीप र दक्षता, भौतिक पूर्वाधारलाई हेर्छन् । विश्व बैड्ढको एक अध्ययनले ८६ प्रतिशत लगानीकर्ताले कानुनी तथा नियमनकारी वातावरणलाई आधार मान्ने गरेको सार्वजनिक ग¥यो । सो अध्ययनमा ४२ प्रतिशत लगानीकर्ताले बजारको आकारलाई महत्वपूर्ण मानेका छन् भने १९ प्रतिशतले मात्र करका दरलाई महत्वपूर्ण ठाने । ५४ प्रतिशत लगानीकर्ताले घरजग्गा स्वामित्व आवश्यक नभएको ठाने भने ४६ प्रतिशतले श्रमिक तथा उत्पादन लागतले लगानीलाई प्रभावित नगर्ने बताए ।
वैदेशिक लगानी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नाममा पनि आउने भएकोले लगानी हुने देशको कानुनी वातावरण सकारात्मक बनाउने प्रयास गरिन्छ । नेपालमा पनि सार्वजनिक – निजी साझेदारी ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बहुमतबाट पारित गरियो । नेपालमा बजारको आकार ठूलो छैन भारतलाई बजार बनाउन सकेमात्र लगानी आउनेछ । अहिले चीन स्वयम् प्रचूर उत्पादन गर्ने देशमा पर्छ भने भारतले पनि उत्पादन बढाउँदैछ । लगानीकर्ता कर नीतिदेखि त्यति नडराउनुको कारण कर उत्पादनको मूल्यमा जोडिने भएकोले हो । यसैकारण ओली–दाहालले नेपालमा लगानी गर्नेलाई कर छुटको कानुन बनाएका हुन् ।
वैदेशिक लगानीको नाममा नेपाल भारतीय एकाधिकार पुँजी र पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूको नवउपनिवेश बन्ने खतरा बढ्दो छ भने नेपाली देशभक्त उद्योगी–व्यापारीहरू नाङ्ग्ले पसलमा परिणत हुने सम्भावना छ । यसकारण अहिले लगानी सम्मेलनको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ । किनभने, विदेशी लगानीसँगै विदेशी गुप्तचर र सेना पनि प्रवेश गर्नेलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।
२०७५ चैत १८