प्रदेशसभामा नेमकिपाका सांसद सृजना सैंजूका भनाई

(प्रदेश बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि चैत १८ गते भएको छलफलमा भाग लिनुहुँदै प्रदेश सभा सदस्य सृजना सैंजूले ब्यक्त गर्नुभएको विचारको सारसंक्षेप)
वर्गीय समाजमा कामदारवर्गका बालबालिकामाथि शोषण र अधिकारबाट वञ्चित हुनु आश्चर्य होइन । ८० प्रतिशतभन्दा बढी कामगरी खाने जनतालाई गरिबीले थिचेको छ भने २५.२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी छन् । गरिबीको गर्भबाट जन्मिएका बालबालिकाहरुलाई यो विधेयकले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैैन महत्वपूर्ण प्रश्न त्यो हो ।
गरिबीकै कारण आज पनि १६ लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरु प्रत्यक्ष रुपमा जोखिमपूर्ण शारिरीक श्रम गर्न बाध्य छन् । बालश्रम कै कारण उम्कनै नसक्ने गरिबीको भीषण चक्र (Vicious Circle) को निर्माण रोकिएको छैन । हामी समाजवादउन्मुख व्यवस्था दावी गर्दैछौं । यो विधेयकले बालबालिका गर्भमा बसेदेखि नहुर्कुन्जेलसम्मको उचित स्याहार, हेरचाह, पालनपोषणको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । गर्भदेखि चिहानसम्मको दायित्व राज्यले लिई स्वास्थ्यउपचार अनिवार्यरुपमा निःशुल्क गर्न सकेमा जनताले राहतको अनुभव गर्नेछन् ।
बालबालिका देशको भविष्यका सम्वाहक हुन्छन् । बालबालिकाको उचित विकासको लागि प्रत्येक वडा–वडामा शिशुशाला र बालउद्यानको बन्दोबस्तबारे विधेयक मौन छ । बालबिकास केन्द्रहरुको निर्माण गरी देशका निम्ति आवश्यक र दक्ष नागरिक हुर्काउन सकिन्छ ।
विधेयकमा शिक्षाको अधिकारबारे उल्लेख छ । यसमा लेखिनुपर्छ–माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गरी बालबालिकाको पढ्न पाउने हक सुनिश्चित गरिनेछ । उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा लागू गर्ने कुरा उल्लेख गरिनुपर्छ । तबमात्र वास्तवमै बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चितताको कुरा सान्दर्भिक हुन्छ । राजतन्त्रदेखि पुँजीवादी गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि बालबालिकाको अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन नहुनु शोभनीय मान्न सकिन्न ।
बाँच्न पाउने अधिकारको कुराले खान नपाएरै, पोषण नपुगेरै दिनदिनै मर्ने बालबालिकाको स्मरण गराउँछ । अझ छाउगोठमा बालिकाहरु यताना भोग्दैछन् । बालिका भ्रुण हत्या बढेको छ । भर्खरै बारा पर्सामा प्राकृतिक विपत्तिका कारण गरीब जनता र तिनका सन्तानले प्राण त्याग्न प¥यो । यसमा राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । लेखेर मात्र पुग्दैन लेखिएका कुरा कार्यान्वयनमा लानु महत्वपूर्ण हो ।
न्यायिक अधिकारको सन्दर्र्भले १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको स्मरण गरायो । निर्मलाले अझै न्याय पाएकी छैनन् । प्रत्येक दिन ६ वटा बलात्कारका घटना हुन्छ । त्यसमा अधिकांश ५ देखि १७ वर्षका बालिकाहरु छन् ।
वितेको ५ वर्षमा भारतमा बालबालिकाहरुको निर्यात ५०० प्रतिशत बढेको तथ्याङ्क छ । दुप्चेश्वर गाउँपालिका अध्यक्षले भारतमा सञ्चालन गरेको ४ वटा कोठीमा अधिकांश बालिकाहरु रहेको समाचार सार्वजनिक भएको स्मरण छ । नेपाल–भारतको खुला सिमानाका कारण पनि यो समस्या भयानक बन्दै गएको हो ।
बालिका मात्र होइन बालकहरु पनि सस्तो श्रमका निम्ति बेचिएको तथ्याङ्क छ । आइएलओ कै तथ्याङ्कले ६२ हजार बालबालिका अत्यन्त जोखिमपूर्ण कार्यका लागि बेचिन्छन् भन्ने देखाएको छ ।
बालविवाहका घटनामा अभैm कमी आएको छैन । बालमैत्री वातावरण निर्माणमा खासै चासो देखाइएको छैन । बालश्रम शोषण निरन्तर बढिरहेको छ । यसैबीच विसं २०७८ सम्म यस प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त, विसं २०८० सम्म बालमैत्री र बालश्रम पूर्ण निषेध गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । विधेयकको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने आशा गर्दछु ।
प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार
(प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि चैत १८ गते भएको छलफलमा भाग लिनुहुँदै प्रदेश सभा सदस्य सृजना सैंजूले ब्यक्त गर्नुभएको विचारको सारसंक्षेप)
प्राकृतिक स्रोत शुल्कको विषय उल्लेख छ । प्रदेशभित्र उत्पादन हुने सिमेन्टको हकमा विशेषतः प्राकृतिक स्रोत शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिने कुरालाई जोड दिइएको यस विधेयकबाट दोहोरो करभार सृजना नगरोस् ।
प्रगतिशील कर प्रणालीकै सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । निजी व्यवसायी, उद्योग मालिकहरुलाई कर बृद्धिले खासै असर नपर्ला । कर वृद्धि गर्नासाथ मूल्यवृद्धि हुन्छ । मुद्रास्फितीको समस्या बढ्छ । जनताको उपभोग क्षमता घट्छ । मजदुरहरुको संख्या घटाइ, शोषण बढाइकन पनि उद्योगपतिहरु नाफाउन्मुख नै हुन्छन् । त्यसकारण सिमेन्ट कारखानाको नाफामा कर लगाउने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख गर्न प्रस्ताव गर्दछु । सर्वसाधारण जनताकै टाउकोमा कर भार सार्ने काम हुन्छ ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि  विचार
(प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश सभा सदस्य सृजना सैंजूले ब्यक्त गर्नुभएको विचारको सारसंक्षेप)
प्रदेश सभा गठन भएको १ वर्ष नाध्यो । प्रदेश नं ३ लाई आर्थिक समृद्धिको केन्द्र बनाउने उद्घोष भएको पनि १ वर्ष नाध्यो । तर केही समय अगाडि पत्रिकाले छाप्यो प्रदेश नं ३ को बजेट ५ प्रतिशत पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेन । प्रदेश सरकार उत्पादन र बृद्धिमा केन्द्रित हुन नसकेको यो समयमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न, सवारी साधन तथा इन्धन सुविधा बढाउन विधेयक ल्याइनु विडम्वनाको कुरा हो । यसले प्रदेशको खर्च त बढ्छ तर चालु खर्च, अनुत्पादकशील क्षेत्रमा खर्च बढ्छ । अनावश्यक रुपमा राज्यको ब्रम्हलुट गर्न छुट दिने संशोधन विधेयकले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता तथा लुटतन्त्रलाई नै विकास गर्ने निश्चित छ । प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत गुलियो चखाउने प्रयास गरिएको यस विधेयक माथि पुनः विचार गरिनु श्रेयस्कर हुनेछ ।
राजधानीमै बसेका सांसदहरुले घरभाडा बुझिलिएको र दोहोरो इन्धन बुझिलिएको भ्रष्टाचारको समाचार पुरानो हुन नपाउँदै राज्यकोषको भागवण्डा गर्न अर्को ढोका प्रदेश सरकारले खोजको अनुभव भएको छ । यतातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।