भर्खरै :

सरकारी अस्पतालको सेवा सुचारु गर

समायोजन प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरूले गरिरहेको आन्दोलनलाई सही मान्न सकिन्न । संविधानले सङ्घीय व्यवस्थालाई स्वीकार्नुको अर्थ हिजो सीमित घेरामा रहेको राजकीय अधिकारको विकेन्द्रीकरण र विस्तार हो । सिंहदरबारमा सीमित राजकीय अधिकारलाई विभाजित गरी विकेन्द्रीकरण गर्नु नै सङ्घीय व्यवस्थाको मर्म हो । संविधानले स्वीकारेको यो भावनालाई सरकारको जागिर खाएका कर्मचारीले अस्वीकार गर्न कदापि मिल्दैन । सरकारले नियमसङ्गत तोकेको स्थानमा गएर चिकित्सक वा अरू कुनै पनि कर्मचारीले जनताको सेवा गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न तयार नहुने हो भने राजीनामा दिएर सेवा गर्छु भन्नेलाई अवसर दिनुपर्छ । चिकित्सकले त्यही बहानामा अस्पताल नै बन्द गर्नु सर्वथा गलत हो । यस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
समायोजन प्रक्रियामा चित्त नबुझ्दा कानुनी उपचारको बाटो छ । कति कर्मचारीले त्यही बाटो पनि अङ्गालेका छन् । तर, राजधानी छोडेर जान्न भनेर आन्दोलन गर्न सरकारको तलब खाएका चिकित्सकलाई नैतिकताले दिंदैन । कहींकतै अन्याय र पक्षपात भएको भए त्यसको विरोध गर्नुपर्छ । सरकारलाई त्यस्ता कमजोरी सुधार गर्न दबाब दिन सकिन्छ । आफू जाने अस्पतालको भौतिक तथा मानवीय सुधारको माग राखेर सरकारलाई दबाब दिन सकिन्छ । देशभरिका नागरिकले स्वास्थ्य सेवाको समुचित बन्दोबस्तको माग गर्दै चिकित्सकले बोल्न सक्छन् । तर, जनताको सेवा गर्न जिल्ला–जिल्लाका अस्पतालमा जान्न भन्ने अधिकार उनीहरूलाई छैन ।
कर्मचारीतन्त्रमा छाडातन्त्रको कारण शासक दल नै हुन् । सत्ता टिकाउन कर्मचारीलाई टाउकामा चढाउने गल्तीका कारण आज कर्मचारीको टे«ड युनियनवादी माग अघि सारेर जनतालाई मर्कामा पार्ने गरेका छन् । सरकारी कार्यालयमा प्रशासनभन्दा सत्तासीन दलसम्बद्ध कर्मचारी सङ्गठन हावी छन् । त्यसैको परिणाम आज सरकारका कुनै पनि निर्णयलाई चुनौती दिन सबभन्दा अघि सरकारको तलब खाने कर्मचारी नै अग्रसर हुन्छन् ।
सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरूले तत्काल आफ्नो हडताल फिर्ता गर्नुपर्छ र सरकारले नियमसङ्गत तोकेको स्थानमा गएर जनताको सेवा गर्नुपर्छ । तर, सरकारले उनीहरूले उठाएका मागमध्ये न्यायोचित मागको सम्बोधन गर्नुपर्छ । चिकित्सकहरूबीच सरकारले भेदभाव र पक्षपात गर्न मिल्दैन । सत्तासीन दलनजिक भएकै कारण चिकित्सकले राजधानी वा सहरी क्षेत्रमा बस्न पाउने अनि प्रतिपक्ष दलसम्बद्ध वा स्वतन्त्र हुनुकै कारण पूर्वाग्रहको शिकार हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।
सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकहरूको हडतालको निजी अस्पतालले फाइदा उठाइरहेका छन् । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवाका लागि पुग्ने विरामीहरू आज बाध्य भएर निजी अस्पतालमा धाउनुपरेको छ । आर्थिकरूपमा विपन्न बिरामी आज सरकारी अस्पतालको हडताल सकिने दिन कुर्दै रोग पालेर बस्न बाध्य छन् । निजी अस्पताललाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरूको हडतालबाट अस्पताललाई पुगेको आर्थिक नोक्सानी हडतालमा उत्रेका चिकित्सकबाटै असुलउपर गर्नुपर्छ ।
सरकारी अस्पतालमा हडताल गर्ने अधिकांश चिकित्सक विभिन्न निजी अस्पताल र क्लिनिकमा पनि काम गरिरहेका छन् । निजी अस्पताल र क्लिनिकमा बिनारोकतोक काम गर्ने अनि सरकारी अस्पतालमा हडताल गर्ने चिकित्सकलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने कानुन देखाउने दाँतमात्र होइन । सरकारी अस्पतालमा तत्काल स्वास्थ्य सेवा चुस्त बनाउन सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्न जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *