जनतालाई उपहार ऋण र बेरुजु

– प्रकाश
नेपाली जनतालाई गणतान्त्रिक सरकारहरूले सुशासन र विकास दिएका छैनन् तर ऋण, बेरुजु, भ्रष्टाचार र अनियमितताको उपहार भने प्रशस्त दिएका छन् । यो कुरा सरकारको विपक्षी कसैको आरोपमात्र होइन बरु देशको संवैधानिक आयोग महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको तथ्य हो । शुक्रबार प्रकाशित महालेखाको २०७५÷७६को आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार बढेको छ । यो वर्षबाट एक नेपालीको थाप्लोमा ३१ हजार सात सय ५० रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । यो गत वर्षभन्दा सात हजारले बढी हो ।
महालेखाले यो वर्ष ६ हजार ६ सय ४४ निकायको रु. ५१ खर्ब ६० अर्ब, ९२ करोडको लेखा परीक्षण गरेको छ । जसमा सङ्घीय सरकारी कार्यालयअन्तर्गत ५.२९ प्रतिशत बेरुजु बढेको देखिएको छ भने प्रदेश सरकारी कार्यालय ७.२५ प्रतिशत बेरुजु बढेको देखिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहतर्फ ४.२२ र समिति तथा अन्य संस्था ४.०९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तो बेरुजु रकम अधिकांशतः अनियमितरूपमा खर्च गरेको र हिसाब मिलाउन नसकेको आधारमा बढ्ने गरिन्छ । बेरुजु बढ्नुको अर्थ देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने हुन्छ ।
हुन त नेपाली समाजमा एउटा आहान प्रचलनमा छ– ऋणदेखि नडराउनु दीनदेखि डराउनु । तर, नेपाल र नेपाली जनताको सन्दर्भमा दीन कहिल्यै फेरिएन, ऋणमात्र बढ्दै गएको छ । जुनै पार्टी र जुनसुकै नेताको नेतृत्वमा सरकार बने पनि देश र जनताको हितमा काम गर्नु, जनतामाथिको ऋणभार कम गर्नुभन्दा ऋण लिएरै पनि सरकारका पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको तलब सुविधा बढाउने, राज्यकोष रकम सरकारमा बसेकाहरूको व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थअनुसार मनपरी खर्च गर्ने, जनतामाथि करको भार बढाउनेमा नै केन्द्रित छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरे पनि जनताका जल्दाबल्दा समस्या समाधान हुने आयोजनाहरू पूरा गर्न सकेको छैन । जलस्रोतको धनी देशका जनता खानेपानीको अभावमा छट्पटिएका छन् । सडकहरूको बिजोग देखिनसक्नु छ, पुलहरू वर्षोैं र दसकौंदेखि अलपत्र छन् । राज्यको ऋण बढेको बढेकै छ । ऋण रकम के–केमा कति–कति खर्च भयो जनताले हिसाब खोज्ने बेला आएको छ ।