देशको सार्वभौमिकताप्रति शासक वर्गको उदासिनता

–सुरजसिंह
देशको संविधान, ऐन र नियमहरू देशको सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्ने गरी बनाउन हुँदैन भन्ने देशभक्त जनताको आवाज हो, माग हो । तर देशको शासन सत्तामा पुगेका अधिकांश मन्त्री, नेता, सांसद, प्रशासक, न्यायाधीशहरू जनताको उपर्युक्त आवाज या माग वाहियात ठान्छन् । त्यसैले त उनीहरू देशको कुनै पनि भू–भाग असीमित अवधिका लागि विदेशी व्यक्ति वा कम्पनीलाई असीमित अवधिका लागि लिजमा दिनसक्ने गरी ऐन बनाउँछन् । संविधानमै विदेशी नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनैपर्ने प्रावधान घुसाउँछन् । पैसा कमाउने र सुखसयलको जीवन बाँच्ने अवसरका लागि आफ्ना सन्तानलाई विदेशी नागरिक बन्न हौस्याउँछन् र स्वदेशमा पहिलेदेखि बसिरहेका नागरिकहरूलाई अल्पमतमा पार्न जानेर नजानेर पनि विदेशीलाई नेपाली नागरिकता सिनेमा हलको टिकटजत्तिकै बाँड्ने प्रपञ्च रच्छन् ।
जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका विदेशीका सन्तानलाई एकैपटक वंशजको नागरिकता दिनका लागि गृहमन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्लामा गरेको परिपत्रविरुद्ध एक विद्वान अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । उक्त रिटलाई लिएर अदालतभित्र र बाहिर ठूलै बहस पनि भए । तर, न्यायाधीशहरूले बहसको क्रममा उठेका देशको भौगोलिक अवस्थिति, सार्वभौमिकता कमजोर हुने र अन्ततः देशको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै खतरा उत्पन्न हुनसक्ने आँकलनलाई मनन गर्ने कष्ट गरेको देखिएन । अदालतले संविधानमा कोरिएको एक वाक्यलाई नै आधार बनाएर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनमा रोक्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन भनी फैसला गरिदियो । यहाँ अदालतको फैसलालाई दोष दिन खोजेको होइन बरु नेपालका शासक समुदायमा सार्वभौमसत्ता रक्षाको मामलामा बढिरहेको उदासिनताको प्रतिफल भएको अथ्र्याउन खोजेको हुँ । नत्र देशको संविधानमा कमजोर छिद्र हुने र त्यसैका आधारमा कमजोर नागरिकता ऐनको मस्यौदा हुने नै थिएन ।