दुई छिमेकीको कथा

चीन र भारतका केही प्रमुख सुधार, सफलता र असफलताहरूतिर नियाल्दा
चीन र भारत दुवैतिर समृद्धिको प्रमुख आधार नै आर्थिक सुधार बनेको छ । तथापि यसका आफ्नै जटिलता छन् । यी दुई राष्ट्रका अर्थ–राजनीतिक पृष्ठभूमि फरक छन् । यी दुवै मुलुक विशाल आर्थिक सुधार गर्ने प्रयासमा छन् तर पूर्णरुपमा भिन्न तरिकाबाट ।
भारतमा सन् १९९१ को आर्थिक सङ्कटसँगै जोडिएर आएको राजनीतिक अस्थिरता र इतिहासकै न्यून आर्थिक वृद्धिदरका कारण सरकार संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (Structural Adjustment Programs – SAP) सञ्चालन गर्न बाध्य भयो । ती कार्यक्रमहरूमा प्रायः वासिङ्गटन सहमति (Wasington Concern) का सुझावहरू अवलम्बन गरिए । संरचनागत समायोजन कार्यक्रमहरू (SAP) सं.रा. अमेरिकाको वासिङ्गटन डी.सी.मा रहेका संस्थाहरूजस्तै विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले अगाडि सारेका आर्थिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत रुप हो ।
चीनले संरचनागत तथा नीतिगतरूपमा स्थिर तर आमूल परिवर्तनमा आधारित पुनःप्राप्ति अर्थात पुनर्जागरणको बाटो पछ्याएको छ ।
कार्यसूची, क्षेत्रगत आबद्धता (coverage), सघनता (intensity) र दीगोपना, राजनीतिक प्रतिबद्धता र जनताको स्वीकार्यता आदिका आधारमा यी दुई मुलुकमा अवलम्बन गरिएका सुधारका उपाय तथा कार्यान्वयन पक्षबीच ठूलो भिन्नता छ ।
दुवै राष्ट्र अहिले आर्थिक सुधारका भिन्न चरणमा छन् । परिदृश्य, प्रकृति र परिधिका आधारमा आर्थिक सुधारको प्रभाव पनि फरक छ । दुवै मुलुकमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा प्रभाव पार्ने क्षेत्रसँगै देखिने गरी उल्लेख्य संरचनागत परिवर्तन भएका छन् । कृषि अर्थात् प्राथमिक क्षेत्रको भूमिका निरन्तर घटेर २५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ भने अन्य औद्योगिक सेवालगायतका क्षेत्रको हिस्सा बढ्दो छ । अन्य सूचकजस्तै बचत तथा लगानी दर, व्यापार–कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात, विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (FDI) र विदेशी विनिमय सञ्चिति (Foreign Exchange Reserves) मा पनि अभूतपूर्व परिवर्तनहरू देखापरेका छन् ।
दुई देशका निश्चित क्षेत्रहरूमा सुधारको कार्यान्वयनको सुस्त गति भने उल्लेखनीय रुपले समान छ ।
चीनमा समुद्र तटीय क्षेत्रहरू जस्तैः साङघाइ, क्वाङतोङ, फुचियानमा सुधारको प्रभावकारी कार्यान्वयनले वैभव सृजना गरेको छ । चीनको दक्षिणी भेगको विकासका निम्ति सन् २००० बाट अपनाइएको नीतिले करिब दुई दशकमा पनि दक्षिण–पश्चिमका भूपरिवेष्ठित प्रान्तहरू र स्वशासित क्षेत्रहरू जस्तैः सिचुआन, युनान, तिब्बत र चिनकाईमा सुधार र योसँगै फल्ने फल चाख्न पाएका छैनन् ।
भारतमा दक्षिण र पश्चिमी प्रदेशहरूमा प्रगति भएको छ र दोस्रो पुस्ताको सुधारको लागि शङ्खघोष (Reeled Out) भइसकेको छ । तर, उत्तर, पूर्व र केन्द्रका प्रदेशहरूसँगै हिमाली भेगका राज्यहरू भने धेरै वर्षदेखि पछाडि परेका छन् । यद्यपि पछिल्ला दशकमा दुवै मुलुकका यी पछि परेका स्थानहरूमा पनि उदाहरणीय विकासको कदम चालिएका छन् ।
गरिबी र असमानता
दुवै मुलकमा आर्थिक वृद्धि, उत्पादकत्वमा वृद्धि र धेरै ठूलो मात्रामा उपभोग नै गरिबी निवारणका लागि प्रमुख उपाय हुन् । सन् २०१८ मा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Program) द्वारा प्रकाशित बहुआयामिक गरिबी सूचकमा उल्लेख भएअनुसार भारतले सन् २००५–०६ पछिको एक दशकमा गरिवीको तथ्याङ्कलाई ५५ प्रतिशतबाट २८ प्रतिशत अर्थात करिब आधाको हाराहारीमा पु¥यायो । राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगारी ग्यारेन्टी, शिक्षा र खानामा अधिकारजस्ता प्रमुख कार्यक्रमहरूले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सहयोग पु¥याए । सन् २०१७ को अक्टोवर महिनामा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनमा राष्ट्रपति सि चिङ फिङको सम्बोधनमा उल्लेख भएअनुसार बितेका पाँच वर्षमा ६ करोड चिनियाँ जनतालाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि पु¥याउन सफल भएको छ । यसअघि विश्व बैङ्कले प्रकाशित गरेको एक तथ्याङ्कअनुसार चीनमा सन् १९९० देखि सन् २००४ सम्ममा करिब ४० करोड ७० लाख चिनियाँ जनता गरिबीबाट मुक्त भएका छन् ।
गरिबी निवारणका निम्ति स्पष्ट दृष्टिकोण, विशेष संरचनागत नियमन र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि गरिबहरूसम्म आर्थिक सहयोग पु¥याउने बलियो संयन्त्र निर्माण गरिनु नै यस उपलब्धि हासिल गर्न सघाउने मूल आधार हुन् । चीनले लिएको लक्ष्य ‘आर्थिक रुपमा मध्यमस्तरको समृद्ध समाज’ हासिल गर्न राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले १३ औं पञ्चवर्षीय योजना (२०१६–२०) लाई अन्तिम मितिका रुपमा तोक्यो । सन् २००२ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १६ औं महाधिवेशनमा यस लक्ष्यलाई पुनः जोड दिइएको थियो ।
उत्पादनमा परिवर्तन (Shift in Production)
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) मा सहभागिताका लागि लगानी फिर्ता भएका कारण भारतमा ठूलो आकारका हस्तक्षेपहरू भएका छन् । अटोमोबाइल, खाना र कपडाजस्ता आन्तरिक उपभोग्य सामग्रीहरूको उत्पादनका क्षेत्रहरूमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । तथापि चीनको तुलनामा भारतमा निजी तथा सामुदायिक दुवै क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा विकासका गतिविधिहरूमा अत्यन्त न्यून कोष छुट्याइएको छ ।
चीनमा भएको आर्थिक समृद्धिको कारण भने भारतमा भन्दा ठीकविपरीत छ । विदेशमा रहेका चिनियाँहरूको बढ्दो लगानीबाट उकालो लागेको चीनको अर्थतन्त्रलाई मुख्य–मुख्य जापानी र अमेरिकी कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादनका केन्द्रहरू चीनमा सारेर थप अघि बढाउन सहयोग पु¥याए । लगत्तै चीनमा सोनी क्यामरा, तोसिवा ल्यापटप, एच.पी. उपकरणहरू उत्पादन हुन थाले । विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) को उदार अर्थव्यवस्थाका कारण विश्व बजारमा चीनमा उत्पादित यी सामग्रीहरूको बाढी नै आयो । आज चीन प्रमुख वैदेशिक लगानीकर्ताका रुपमा उदाइसकेको छ ।
भारतले चीनलाई विश्व अर्थतन्त्र (Financing) को प्रमुख शक्तिको रुपमा चित्रण गरेको छ । भारतीय अर्थमन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण २०१४–१५ मा उल्लेख गरेको छ, “आर्थिक सङ्कट व्यहोरिरहेका सरकारहरूका लागि चीन आज वास्तवमै ऋणदाताका रुपमा अन्तिम सहारा बनिसकेको छ । आफ्नो बृहत् सञ्चितिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (IMF) र विश्व बैङ्क (WB) दुवैको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।”
भारतमा ऊर्जाको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रले ओगट्छ । त्यसकारण प्रत्येक प्रदेशमा सेवा उत्पादन, प्रशोधन र वितरण एजेन्सीहरू गरी तीन क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्थित गरिएको छ र तिनलाई राष्ट्रिय र प्रादेशिक तहहरूमा विद्युत् नियमक आयोगले व्यापक अनुगमन गर्दछ ।
यस परिवर्तनले अनुदानमा भारी कटौती गरेको छ, धेरै निजी लगानीकर्तालाई भित्र्याएको छ, विद्युत् जडान क्षमतामा तत्कालका लागि उल्लेख्य प्रगति भएको छ । तथापि, विद्युत् महशुल भने अकासिएको छ ।
यसको ठीकविपरीत, चीनमा ठूलो सार्वजनिक क्षेत्रजस्तै चिनियाँ राष्ट्रिय पेट्रोलियम निगमले कम मूल्य र दिगो ऊर्जाको स्रोतका लागि चीन, एसिया, युरोप र अफ्रिकासम्म पुगिसकेको छ ।
पूर्वाधारमा फड्को (Leaps)
सुधारको नीति अवलम्बन गरेपश्चात् चीन सडक, रेलमार्ग, एयरपोर्ट, समुद्री बन्दरगाह, सूचना र शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीलगायत सामाजिक संरचनासमेतका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय नमुना मुलुक बनेको छ । संरचनागत रुपान्तरणसँगै तरिका निर्धारण आर्थिक केन्द्र विकासका निम्ति चीनले जापानी र सं.रा. अमेरिकी निर्माणको नमुना अर्थात् प्राविधिक उत्कृष्टता पछ्यायो । अन्य क्षेत्रमा यस्तो भौतिक संरचनाको विकास पु¥याउन एक क्षेत्र एक मार्ग (BRI) अगुवाइले महत्वपूर्ण माध्यमको भूमिका निर्वाह गर्दैछ ।
भौतिक संरचनाको विकास गर्ने मामिलामा भने भारत पछाडि परेको छ । सन् २०१८ को विश्व बैङ्कद्वारा प्रकाशित संरचना विकाससम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार “बन्दोबस्ती सूचक” (Logistics Performance Index) का आधारमा १६७ देशहरूमध्ये भारत ४४ औं स्थानमा छ । साथै दिगो विकासका लागि भारतले सन् २०२२ सम्ममा ७ खर्ब ७७ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने कुरा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०१६–१७ का लागि संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले ‘भारतलाई रुपान्तरण गर्ने (Transform India)’ पाँचौं खम्बा (Pillar)  भनेको ‘भौतिक संरचना एवं लगानी’ हो भनी बताए । बजेटमा २०१६ र २०१७ का लागि दुईवटा अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनशील योजना सडक पूर्वाधार र रेलमार्ग परियोजनाका लागि इतिहासमै ठूलो करिब ३३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजेट छुट्याइएको छ ।
पानीको समस्या समाधान
चीनको विशाल जन–स्वास्थ्य नीति, अतुलनीय सहरीकरण र नवीकरणीय ऊर्जा प्रशोधनका निम्ति पानी महत्वपूर्ण विषय हो । बृहत् तथा विकेन्द्रिकृत औद्योगीकरण, लक्षित खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारण र विशाल पर्यावरणीय आयोजनाहरूका लागि पनि पानी अपरिहार्य छ ।
विश्वको सबैभन्दा लामो जलयात्राको रुपमा स्थापित ‘दक्षिणबाट उत्तरतर्फ पानी डात्रसन आयोजना’ ले याङचे नदीबाट पूर्वी, मध्य र पश्चिमी नहर भएर उत्तरका सुख्खा क्षेत्रमा पानी पु¥याउँछ । पहिलो चरणमा यस आयोजनाको पूर्वी बाटो (Route) को पैचिङ–हाङचाउ विशाल नहर भएर नदीको पानी चियाङ्सु प्रान्त हुँदै सान्तोङ प्रान्तसम्म पुग्छ । सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१४ को डिसेम्वरबाट सञ्चालनमा आएको यस आयोजनाले १५ अर्ब वर्गमिटर पानी ओसारिसकेको छ । सन् २०१७ को मेबाट यस आयोजनाले पैचिङ र थेनआनमेनजस्ता सहरहरू र हपेइ र हेनान प्रान्तका केही स्थानहरूमा समेत पानी पु¥याइसकेको छ ।
तर भारतमा पानीको डात्रसन योजनाहरूमार्फत सुख्खा क्षेत्रसम्म पानी पु¥याउने योजना सपनामै सीमित छ । ठूलो क्षेत्रमा पर्यावरणीय क्षति र दिगोपनाका मुद्दाहरूका कारण ती योजनाहरू साकार हुन सकेका छैनन् ।
प्रस्तुति – हौसला
स्रोत ः पेकिङ्ग रिभ्यु