विद्यालयमा भर्ना ः निजीमा कि सरकारीमा ?

 खोजक हरि
नयाँ भर्नाको समय छ अहिले । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुआती बेला भएकाले सरकारले पनि वैशाख महिनालाई नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने महिना भनेर निर्धारण गरेको छ । सरकारले भने पनि नभने पनि विद्यालयहरूले आआफ्नो तौरतरिका अपनाएर अभिभावकलाई स्कूलमा बोलाइरहेका छन् । स्कूलले बोलाइरहे पनि अभिभावक भने अन्योलमा छन् । उनीहरू मनमा कुरा खेलाउँछन्, ‘ भर्ना नगरी त हुन्न, तर सरकारीमा गर्ने कि निजीमा ?’ “निजी वा बोर्डिङ स्कूलमा गरौँ, धेरै पैसा चाहिने”, सरकारीमा गरौँ, राम्रो पढाउला कि नपढाउला ? अभिभावकहरू यो खालको अलमलमा छन् ।
सरकारी स्कूल भन्ने बित्तिकै कतिपय अभिभावकहरू ‘पढाइ नहुने, भए पनि राम्रो नहुने, बच्चाको ख्याल नगर्ने’ भन्ने बुझ्छन् भने निजी स्कूलको विषयमा यसको ठीकविपरीत । यो बुझाइ बलियो हुँदै गएका कारण अभिभावकहरू भौतिक सुविधाको हिसाबले सम्पन्न, तालिम प्राप्त, योग्य र अनुभवी शिक्षकहरूबाट पठनपाठन हुने सरकारी स्कूलभन्दा घरको ढोकैसम्म बच्चा लिन आउने गरी बस चलाउने खुबी भएका बोर्डिङ स्कूलमा बच्चा पठाउन लालायित देखिन्छन् । अभिभावकहरूलाई थाहा छ, सरकारी स्कूलमा भए पैसा तिर्नुपर्दैन, बोर्डिङमा तिर्नुपर्छ ।
तर, उनीहरू पैसा तिर्न नपर्ने सरकारी हैन, शिक्षाका लागि पैसा तिर्नुपर्ने बोर्डिङमा बच्चा पठाउँछन्, किन ? किनकि ? बोर्डिङमा बच्चा पठाएपछि बच्चाले अङ्ग्रेजी सिक्छ, अङ्ग्रेजी सिकेपछि बच्चा ‘ठूलो’ मान्छे बन्छ । सरकारीमा भन्दा बोर्डिङमा बच्चाको हेरचाह बढी हुन्छ, सुरक्षा बढी हुन्छ । यतिमात्र हैन, बोर्डिङमा बच्चा पढाए समाजमा आमाबुबाको शान बढ्छ । अझ पछिल्लो समयमा त अभिभावकहरूले भन्न थालेका छन्, “सरकारीमा त तल्लो स्तरको काम गरी खानेका सन्तान पढ्छन्, त्यस्तोमा पढायो भने त, सन्तान बिग्रिहाल्छ नि ।” यस्ता अनेकौं कारण सरकारी स्कूल समुदायबाट ओझेलमा पर्दै गएका छन् । सरकारी स्कूलबारेमा अनेकौं नकारात्मक टिप्पणी हुने गरेका छन् । जसको सिकारमा विद्यालयहरू पर्दै गएका छन्, सरकारी स्कूल सुक्दै गएका छन् । यस्ता अनेकौं समस्या, चुुनौतीलाई सरकारी स्कूलहरूले झेलिरहेका छन् । अभिभावकको थुप्रै अपेक्षामध्ये, ‘अङ्ग्रेजी सिकाउनकै लागि बोर्डिङ पठाएको’ भन्ने मनन गरी कति विद्यालयहरूले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराएर सरकारी स्कूललाई ‘बोर्डिङ’ सुरक्षा बनाए पनि विश्वास जित्न अझै कठिन हुँदै गएको छ । पहिला ‘बोर्डिङ भाषा’ मात्र खोज्ने अभिभावकहरू अहिले सरकारले पठाएका शिक्षक नै भएनन् भनी स्कूलसँग निहुँ खोजिरहेका छन् । भर्नाको समय भएकाले दुवैथरीका स्कूल (निजी र सरकारी) बीच ब्रोसर युद्ध पनि चलिरहेको छ ।
ब्रोसरहरूको साजसज्जादेखि लिएर त्यसको गुणस्तरको विषयमा, त्यसमा उल्लेख भएका स्कूलका विशेषताहरूको बुँदाहरूले सरकारी स्कूललाई नै पछारिरहेको छ । यस्तो चुनौतीको बीचमा सरकारी स्कूलका प्रअ, शिक्षक, विव्यसका पदाधिकारीमात्र हैनन्, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत ‘सरकारी स्कूलमा पढ्यौँ भने भोलिपर्सि छात्रवृत्ति पाइन्छ, बोर्डिङमा पढे पाइँदैन’ भन्दै भर्ना अभियानमा सरिक भइरहेका छन् । यो खालको अल्पकालीन सोचले सरकारी स्कूलमा विद्यार्थी बढ्छ भन्ने सोच्नु दिवास्वप्न हो । यसैले सरकारी स्कूलमा आकर्षण बढाउने मुख्य उपाय ‘छात्रवृत्तिको लोभ देखाउनु’ हुन सक्तैन भन्ने हेक्का जोकोहीले राख्नुपर्छ ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, सरकारको गलत नीतिको कारण देशमा दुईखाले शिक्षाले प्रश्रय पाइरहेको छ । यसले दुवैखाले शिक्षा विवादमुक्त हुन सकेको छैन । जसले गर्दा राम्रो गरिरहेका सरकारी स्कूललाई पनि नराम्रोको डालोमा र नराम्रो गरिरहेका बोर्डिङ स्कूलहरूलाई पनि राम्रोको डालोमा राखिएको छ । सरकार राम्रो गरेका, गरिरहेका र भविष्यमा गर्ने लक्षणका विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गर्न चुकेको छ । सरकारी स्कूलमा अध्ययन गर्दा र गराउँदाका फाइदा बताएर अभिभावकको मन जितेर सरकारी स्कूल राम्रो बनाउने नीति ल्याउनतिर सरकारको ध्यान निकै कम पुगेको छ ।