नेपाली जनता र सेनाबीच मतभेद बढाउने द्रुतमार्ग खारेज गर्नुपर्ने

–प्रेम सुवाल
आज मानव समाजको विकासको नियम पत्ता लगाउनुहुने कामदार वर्गका महान् गुरु कार्ल माक्र्सको २०१ आँै जन्म दिवस हो । यो दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण कामदार जनतालाई शुभकामना दिन चाहन्छु ।
नीति तथा कार्यक्रममा देहायबमोजिम संशोधन गर्नु आवश्यक छ ः– एक वर्षदेखि चार वर्षभित्र पूरा हुने योजनामात्र समेटिनेछ । घाटा बजेट पेश गरिने छैन । राजस्वको २० प्रतिशत चालू खर्च र ८० प्रतिशत विकासमा लगाइनेछ । प्रशासन क्षेत्रमा निश्चित भाषा र जातिको वर्चस्व अन्त्य गरिनेछ । राज्यकोषबाट पारिश्रमिक पाउनेहरूको टे«ड युनियन खारेज गरिनेछ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट ‘फलाना भ्रष्टाचारी हो वा होइन’ भनी न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरिने छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्तत् ठाउँका नेपाली नागरिकलाई नियुक्ति गरिनेछ । सङ्घको बजेट रु. १ अर्बको योजना स्थानीय सरकार र रु. १० अर्बको योजना प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लागि उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण तथा बैङ्क र दूरसञ्चार सेवा राष्ट्रियकरण गरिनेछ । आर्थिक समानतासहितको मानव अधिकार बहाली गरी शोषण अन्त्य गरिनेछ । माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरिनेछ । सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गरी नेपालीको विदेशमा राखिएका सम्पत्ति सरकारीकरण गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा युवालाई दासजस्तै बेचबिखन गर्दै आएका १००० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीलाई खारेज गरिनेछ । बाघ र बाख्रा एउटै खोरमा थुन्ने पुँजीवादी अर्थतन्त्रको अन्त्य गरी राजस्व छली, चुहावट, मूल्यवृद्धि, कालाबजारी, तस्करी समाप्त पारिनेछ । मेलम्ची खानेपानी, सिक्टा सिँचाइ, वाइडबडी जहाज, नेपाल टेलिकम फोरजी सेवा, ३८ क्वीन्टल सुन तस्करीका भ्रष्टाचारी र तस्करहरूलाई अविलम्ब सार्वजनिक गरी कारबाही गरिनेछ । महालेखा परीक्षकको ५६ औँ प्रतिवेदनअनुसार रु.६ खर्ब ८३ अर्ब बेरुजुमध्ये ३५ अर्ब ४७ करोडको गम्भीर बेरुजु सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गरिनेछ । न्यायालयमा सरकारी दलको भागबण्डा र कार्यकर्ता नियुक्ति गरिनेछैन । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको समर्थन गर्ने, स्रोत नखुलेको रकम फुकुवा गर्न बैङ्कलाई आदेश दिने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगर्ने न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोग लगाई मुद्दा चलाइनेछ ।
राजनैतिक दल एक चिन्तनको चौतारी अर्थात् ‘स्कूल अफ थट’ हो । पुँजीवादी निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा दलको समानुपातिक सदस्य चयन गर्ने पञ्चायती निरङ्कुशताको छायामा बनेका कानुनहरू अविलम्ब खारेज गरिनेछ ।
७७ वटै जिल्ला सदरमुकाम र अन्य बस्तीलाई भौगोलिक र वातावरणीय अनुकूलताअनुसारको सहर बनाई देशको सन्तुलित विकास गरिनेछ । जिल्ला–जिल्लाका मानिसलाई काठमाडौँ उपत्यकाको धुलो–धुवाँको प्रदूषणमा बसोबास गराई श्वासप्रश्वास र फोक्सोको रोगी बनाइनेछैन । नेपालको जलविद्युत् भारतले बेच्ने सम्झौतालाई खारेज गरिनेछ । स्थानीय जनता उठीवास हुने, खोना, बोङ्गालगायतका सम्पदा एवम् अन्य जलदुर्ग एवम् वनदुर्ग विनाश हुने तथा नेपाली जनता र नेपाली सेनाबीच मतभेद बढाउने र भारतीय विस्तारवाद नेपाल सजिलै प्रवेश हुने काठमाडौँ–बारा द्रुतमार्ग खारेज गरी यसको विकल्पमा रोपवे सञ्चालन गरिनेछ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको मौलिक संस्कृतिबाट पर्यटकीय प्रवद्र्धन प्रभावकारी बनाउन यहाँका ऐतिहासिक निजी घर संरक्षणको लागि आवश्यक काठ र इँटा अनुदानमा उपलब्ध गराइनेछ । सातवटै प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धन र विस्तार गरिनेछ । पर्यटनलाई काठमाडौँमा केन्द्रित गर्ने पुरानो सोचलाई परिवर्तन गरिनेछ । घनाबस्तीभित्र परेका काठमाडाँै उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई आ.व. २०७२÷७३ को नीति र बजेट वक्तव्यअनुसार यसै आवभित्र स्थानान्तरण गरिनेछ ।
हली, गोठाला, कमैया, कमलरीले जोती आएको जग्गामा मोहीयानी हक दिइनेछ । क्रान्तिकारी भूमिसुधारमार्फत जोत्नेलाई जमिन वितरण गरी कृषि उत्पादन बढाई देशलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।
जनशक्ति, उपकरण र भवनको अभावमा मसानघाटजस्तै रहेका देशका ८४ वटा जिल्लास्तरीय अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाइनेछ । १० वटा प्रदेशस्तरीय र २ वटा क्षेत्रीय तथा २ वटा उपक्षेत्रीय अस्पताललाई राष्ट्रियस्तरको बनाइनेछ । ५ वटा केन्द्रीयस्तरको अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइनेछ । स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गरिनेछ । सातवटै प्रदेशमा सस्तो र राम्रो सरकारी औषधि कारखाना सञ्चालन गरिनेछ । अब उप्रान्त सरकारका नेता र नेतापत्नी विदेश उपचारमा जानुपर्नेछैन ।
सन्तुलित विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलसहितको सुक्खा बन्दरगाह, ३ हजार र ५ हजार क्षमताको सम्मेलन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय खेलकुद परिसर प्रदेश ३ को राजधानी मकवानपुर वा तराईको अन्य जिल्लामा बनाइनेछ । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवम् निजी आवास तत्तत् प्रदेशमा बनाइनेछ । काठमाडौँमा बनाइनेछैन ।
भारत र नेपालमा रामायण कथाको सत्यताबारे प्रश्न उठिरहेकोले रामायण सर्किट सडक निर्माणको सट्टा बौद्ध सर्किट सडक निर्माण गरिनेछ । आन्तरिक मामिलामा कसैको हस्तक्षेप सहनुपर्ने परराष्ट्र नीतिको अन्त्य गरिनेछ । सरकारमा गएका सबै दलको परराष्ट्र र आर्थिक नीति एउटै भइरहेकोलाई अन्त्य गरिनेछ । अब उप्रान्त नेपाल साम्राज्यवाद र विस्तारवादको दलाल हुनेछैन ।
भूकम्प, हावाहुरी, असिना पानी, बाढी पीडितहरूलाई दिइने अनुदान रकम बढाइनेछ । सहुलियत ब्याजको घर पुनर्निर्माण कर्जा चालू राखिनेछ ।
नेपालीका छोराछोरीलाई ‘राजकुमार र राजकुमारी’ को रूपमा हुर्काउन टोल–टोलमा शिशुशाला र बालोद्यान, युवाका लागि शारीरिक व्यायाम र ज्येष्ठ नागरिकका लागि आदर निकेतनको बन्दोबस्त गरिनेछ ।
दुःख, अशान्ति, हिंसा, युद्धको अन्त्य गर्न पुँजीवाद र साम्राज्यवादविरोधी विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनेछ । पूर्वाधार भएको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक यसै आवमा पारित गरिनेछ ।
चौधौँ शताब्दीदेखि सार्वजनिक अस्तित्व र उपयोगमा रहेको काठमाडौँको टँुडिखेल (तिनिख्यः) लाई साबिक आकार र अवस्थामा राखिनेछ । बालुवाटार, सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत परिसरदेखि ठमेलको कमलपोखरी छाया सेन्टर, भक्तपुर दुवाकोटको १९ रोपनी पर्ती जग्गा, बोडे र झौखेलको कमलपोखरीलगायत देशभरिका हजारौँ बिघा सार्वजनिक जग्गा र पोखरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गराई बेचबिखन गरिएको खारेज गरिनेछ । यसमा संलग्न अपराधीविरुद्ध अदालतमा अविलम्ब मुद्दा चलाइनेछ । बालुवाटार, सिंहदरबार, शितल निवासलाई ठगहरूको घेराबाहिर राखिनेछ ।
ठाउँ–ठाउँमा विषय दोहोरिएको, सुन्दा र पढ्दा कथा, कविता र चुट्किलाजस्तो अनुभूत हुने, यो नीति तथा कार्यक्रमको पञ्चायती मस्यौदाकार नै हुनुपर्छ । यसैकारण ‘मेरो सरकार’ जस्तो सामन्ती एवम् पञ्चायती शब्दावली प्रयोग गरिएको हो । तसर्थ गणतन्त्रका राष्ट्रपतिको यात्रामा सडक जाम तथा विमानस्थल बन्दबाट सर्वसाधारणलाई पुग्ने पीडा अन्त्य गर्न र उल्लेखित विषय समावेश गर्न नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गरिनुपर्दछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य पे्रम सुवालले आ.व. २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा आइतबारको संसद्मा संशोधन पेश गर्दै राख्नुभएको मन्तव्यको सार यसप्रकार छ– सं.)