सत्तापक्षलाई समेत चित्त नबुझेको नीति तथा कार्यक्रम

–सुरज सिंह
राष्ट्रपतिले वैशाख २० गते संसदमा पेश गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको पक्ष र विपक्षमा चर्चा भइरहेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश शब्दावली, नारा तथा अव्यावहारिक कार्यक्रमका कारण सरकारको आलोचना भइरहेको बेला शनिबार बसेको सत्तारुढ नेकपाकै संसदीय दलको बैठकमा निकै आलोचना भएको खबर बाहिरिएको छ । सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भन्ने कुनै संवैधानिक प्रावधान नभएको र त्यसले राजतन्त्र कालकै सामन्ती झझल्को याद गराएको बताएका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सांसदहरूसित कुनैखाले छलफल नगरिएको र सुझावसमेत नलिइएकोप्रति पनि सत्तापक्षका सांसदहरू असन्तुष्ट थिए । सरकारले मनपरी बनाएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नुपर्ने नेतृत्वको निर्देशन जनवादी केन्द्रीयता नभई पार्टीमा हुर्केको निरङ्कुशता भएको आरोप सांसदहरूले लगाएका थिए ।
समाचारअनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा थुप्रै गल्ती र त्रुटी भएकोले सत्तापक्षका सांसदहरूलाई चित्त बुझेको छैन । संसदहरूको विरोध र असन्तुष्टिबीच संसदीय दलको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएको भन्दै समर्थन गर्न र २४ गते नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न ह्विप जारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले भने बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजना तथा भएका त्रुटिहरू भविष्यमा छलफलमार्फत सच्याउँदै र थप्दै लैजान सकिने भन्दै सांसदहरूलाई आश्वासन दिएर फकाएका थिए । यसरी सत्ता पक्षकै सांसदहरूले थुप्रै गल्ती र त्रुटी औँल्याएको र चित्त नबुझेको नीति तथा कार्यक्रम लागू नै भए पनि सर्वसाधारण कामदार जनताको हित हुनेमा विश्वस्त हुन सकिंदैन । देशका अधिकांश अर्थशास्त्री र विश्लेषकहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शब्दजाल नै मात्र भएको र कार्यान्वयन गर्ने आधार नदेखिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।