सरकार सबै तहमा चुकेकै हो ?

क्रिश्चिना
२३ वैशाख २०७६ को ‘एक पाठकपत्र’ मा ‘सरकार सबै तहमा चुकेकै हो ?’ भन्ने शीर्षकमा भनिएको छ – “उपत्यका बाहिरका सबै नगरपालिकाको निम्ति उदाहरण बन्नुपर्ने महानगरपालिका सबभन्दा अव्यवस्थित हुँदैछ । हुँदा हुँदा खुलामञ्चमा टन्न सटर बानेर ठेकेदारले भाडा उठाइरहँदा पनि मेयर–उपमेयर तैँ चुप मै चुप भएको देखियो । अन्त्यमा जनताको दबाबमा उक्त सटरमा डोजर चलाइयो । तर पैसा भुक्तानी गरेर पसल चलाउने व्यापारीको मर्का भने जहाँको तहीँ छोडियो ।”
“…. अहिले प्रधानमन्त्री क्वाटर र मन्त्री क्वाटरहरू सभासद् र कार्यकर्ताका भीडले भरिएका हुन्छन् । … सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन पनि देशलाई प्रणालीमा चलाइयोस् न कि बालुवाटार र मन्त्री क्वाटरबाट ।” – पूर्ण ओली, चावहिल, सरस्वतीनगर, काठमाडौँ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीयको बन्दोबस्त भइसक्दा पनि जिल्ला जिल्लाबाट कार्यकर्ताहरू किन काठमाडौँ जम्मा हुन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर हो – आ–आफ्नो जिल्लाको समस्या प्रदेश सरकारमा गएर टुङ्ग्याउने बानी बसाल्नुपर्छ र नगर एवम् गाउँको समस्या आ–आफ्ना पालिकामा गएर टुङ्ग्याउने हो । अदालतको काम, लोकसेवाको काम, विश्वविद्यालयको काम, अपराधी छुटाउने, घूस खुवाउने कामसमेत बालुवाटार, मन्त्री क्वाटर र नेताहरूको निवासबाट हुन्छ भने परिणाम के होला ?
निर्वाचन जित्न एमालेले काङ्ग्रेसका गिटी–बालुवाका ठेकेदार, कालाबजारी, जाली–फटाहा, अपराधी, लुच्चा, लफङ्गा र गुण्डाहरूसमेत समेटेर लिएपछि बालुवाटार र मन्त्रीक्वाटरकै सहयोगमा नालायक व्यक्ति पनि विजयी हुने भए वा हार्नुपर्ने व्यक्तिलाई पनि जिताइयो र गलत काम गरी निर्वाचनमा सहयोग गर्ने सबै काठमाडौँ आउने भए ।
अब बालुवाटार र मन्त्री क्वाटर तथा नेता निवास धाउनेहरू स्वर्गमा पनि पछि लाग्नेछन् र नर्कमा सबै पुग्नेछन् । यसकारण राम्रो कामको फलमात्रै राम्रो हुनेछ भन्ने भावना नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपाका कार्यकर्ताले बुझ्नु आवश्यक छ ।
एक्लाएक्लै हिँडेर समृद्धि प्राप्त हुँदैन – मुख्यमन्त्री गुरूङ
उपर्युक्त भनाइ पोखरामा गोरखापत्रको संवादमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले व्यक्त गरेको हो । (गोरखापत्र, २३ वैशाख २०७६)
पृथ्वी सुब्बा गुरूङ संविधान निर्माणको बेला विधायिका वा संसद् सदस्य हुनुुहुन्थ्यो । संविधान नेका, एमाले र माओवादी पार्टीहरू मिलेरै बनाएको हो । एमाले र अन्य शासक दलका सांसद र नेताहरू चार वर्षसम्म संविधान निर्माण हुँदा खुरूखुरू सही गर्ने अनि आज आएर कहिले मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक गरेर असन्तोष पोखेको र अधिकार अपुग भएको विषय उठाएको हेर्दा पर्यवेक्षक र साधारण नागरिक अचम्ममा पर्नु स्वाभाविक हो ।
साधारण नागरिक र कार्यकर्ताहरूलाई काठमाडौँ पठाउने होइन, आ–आफ्नै प्रदेश र पालिकाहरूले समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ । केही नेताहरू आज पनि सबै अधिकार प्रदेश र पालिकालाई दिएमा कार्यकर्ता केन्द्रमा आउनै छाड्छन् वा नेताहरूको चाकडी गर्दैनन् भन्नेमा छन् । काठमाडौँको मुख ताकेसम्म प्रदेश र पालिकाहरू आफ्नो खुट्टामा कहिल्यै उभिने छैनन् र मुख्यमन्त्री पञ्चायतीकालका अञ्चलाधीशजस्तै मात्र हुनेछन् ।
जहाँसम्म ‘एक्लाएक्लै हिँडेर समृद्धि प्राप्त हुँदैन’ भन्ने विचार छ, त्यो छलफलको विषय हो । सबै प्रदेश जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, सम्भावना क्षेत्र, यातायात, शिक्षा आदिमा समान नभएको हुँदा ‘समृद्धि’ पनि एकैबाजी सबै प्रदेशमा समान हुनेछैन । साथसाथै ‘एक एक थोपा मिलेरै घैँटो भरिने हो’ भन्ने नेपाली उखानअनुसार आ–आफ्नै शैलीको घैँटोमा पानी भर्ने हो र कहीँ छिटो होला, कहीँ ढिलो । नेता र कार्यकर्ता भ्रष्टाचारी, स्वार्थी भएको ठाउँ पछि पर्छ, बेइमान व्यापारी र ठेकेदार भएका ठाउँहरू पनि पछि पर्छन्, जालीफटाहा र कर्मचारी मेल भएको प्रदेशमा पनि जनताले दुःख पाउँछन् । सबै प्रकारका व्यापारी, ठेकेदार र पर्यटन उद्योगीहरूले पनि आ–आफ्नो आम्दानी र नाफाअनुसार प्रदेशको आर्थिक विकास गर्न योगदान दिए छिटो समृद्धि प्राप्त हुनेमा दुईमत नहोला !
एकीकरण– सत्ताको सिँढी ?
एमाओवादीका एक शक्तिशाली पदमा बसेर प्रधानमन्त्री भइसकेका बाबुराम भट्टराईले ‘नयाँ जनशक्ति पार्टी’ बनाउँदा बुद्धिजीवीहरूले अनेक टीका–टिप्पणी गरेका थिए । त्यसबेला बाबुराम भट्टराईले ‘समाजवाद’ नेपालमा अहिले उपयुक्त नभएको, माक्र्सवाद पुरानो भयो र कम्युनिष्ट आन्दोलनको भ्रमबाट आफू मुक्त भएको आशयका अभिव्यक्तिहरू दिएका थिए ।
केही महिनापछि ‘नयाँ जनशक्ति’ पनि भ्यागुतोको धार्नी पु¥याउने कामजस्तै असफल भयो । आज आएर भट्टराईले पुनः ‘फोरम’ सँग एकता गरेको समाचारले हिजो बाबुरामलाई ‘प्रकाण्ड’ विद्वान र बुद्धिजीवी भन्नेहरूले ‘दही चिउरे’ र ‘पीपलपाते’ भन्दैछन् । उनको ‘दल बदल्ने’ चरित्रलाई देखेर प्रश्न गरे –“भट्टराईले किन गरे एकता ?” (कान्तिपुर, २३ वैशाख २०७६)
उत्तर देखेँ २३ वैशाख २०७६ को राजधानी दैनिकमा – ‘मिल्दै जनयुद्धका मित्रसँग’ “फोरम नेपाल र नयाँ शक्तिबीचको एकता घोषणा आज” शीर्षकमा । नेकपामा दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड भएजस्तै यस एकीकरणमा पनि दुई अध्यक्ष भए भट्टराई र यादव ।
“फोरम पहिचानवादी राजनैतिक दल हो । हिजो अशोक राई नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी पार्टीसँगको एकता स्वाभाविक थियो । राजपासँग सहजै एकता हुनुपर्ने हो । तर, नयाँ शक्तिसँग कसरी एकता हुनगयो, त्यो शङ्कास्पद हो” भन्दै “फोरम – नयाँ शक्ति एकीकरण, सत्ताको सिँढी बनाए सखाप हुन्छ” भन्ने टिप्पणी तराईका नेताहरूले गरे । (नागरिक, २३ वैशाख २०७६)
व्यवहारमा देखिएजस्तै न भट्टराई न त अन्य जातीय र क्षेत्रीय दलहरू एउटा निश्चित प्रगतिशील सिद्धान्तको आधारमा स्थापना भएका हुन् न त तिनीहरूले स्वेच्छाले ठूल–ठूला निर्णय नै गर्नसक्नेछन् । तिनीहरू निमित्तमात्र भएको व्यवहारले देखायो । नेका, प्रचण्डको नेकपा, सबै फोरमहरू मिलेमा शङ्का गरिएजस्तै यो ‘एकीकरण’ ‘सत्ताको सिँढी’ हुनेछ ।
‘सांस्कृतिक बहस’ वा क्रान्ति ?
२२ वैशाखको दिन कार्ल माक्र्सको २०१ औ जन्मदिनमा आयोजना गरिएको एक समारोहमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले “काठमाडाँै आउँदा जङ्गल आएजस्तो भयो”, पार्टीभित्रै छिर्के हान्न थालेको बताए । (नागरिक, २३ वैशाख २०७६)
प्रचण्ड भावुक भएर भने, “आफू एक्लो महसुस हुन थालेको छ ।” (कान्तिपुर, २३ वैशाख २०७६)
प्रचण्डले किन एक्लो अनुभव गर्न थाले ? एकपटक एमाओवादीभित्र ‘प्रचण्डपथ’ ठूलै जहाज थियो । त्यसमा पनि नेका र एमालेका पार्टीजस्तै अनेक लोभी–पापी, देशी–विदेशी घुसपैठी घुसे । ‘प्रचण्डपथ’ को जहाजमा सिद्धान्तको प्वाल प¥यो र जहाजभित्र समुद्रको पानीसम्म पुग्यो । भन्ने गरिन्छ, डुब्दो जहाजबाट मुसा पनि भाग्छ । लासलाई जुम्राले पनि छोड्छ ।
सरकारमा अरु केही वर्ष भाग पाएन भने नेका पनि डुब्छ, आज उसको खाँचो छैन विदेशी मालिकले नयाँ तगडा घोडा चढ्न पाएको छ ।
बोल्दाबोल्दै प्रचण्डले ‘कम्युनिस्टमा सांस्कृतिक बहस आवश्यक भएको बताए । (गोरखापत्र, २३ वैशाख २०७६) उनले एमाले र माओवादीको ‘नेकपा’ बन्नुको कारण ‘समाजवादी क्रान्ति’मा प्रवेश गर्ने उद्देश्य रहेको बताए ।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री र नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, पुष्पलालको अगुवाइमा सुरू भएको जनवादी क्रान्ति सफल भएर मुलुक समाजवादी क्रान्तिको चरणमा रहेको’ छ र ‘यस्तो बेला सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनले लोकतन्त्रलाई परिष्कृत गरी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो ।” उनको भित्री आसय त्यसो हुन सकेन भन्ने हो । कारण प्रस्ट छ – केन्द्रीय कारागारको ‘गोलघरको सुरक्षा प्रश्न’ उठ्यो । ‘मठाधीशले तीन करोडमा बेचे गुठीको जग्गा’, ‘क्रसर डनसामु सरकार निरीह’ हुँदाहुँदा त्रिविमा समेत ‘थेसिस चोरी रोक्न सफ्टवेयर’, प्रयोगमा ल्याइँदै छ । समाचार शीर्षकहरूले देशको ‘सुशासन’लाई प्रस्ट गर्छ । यस्तो स्थितिमा के समाजवादी क्रान्ति र सांस्कृतिक छलफल गरेरै समाज अगाडि बढ्ला भनी चिन्ता व्यक्त गरिँदै छ ।