निरक्षरता उन्मूलन सम्भव छ

–प्रकाश
पटक – पटकको सरकारले दुई वर्षभित्र देशमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा पटक–पटक गरे पनि एक दशकसम्म देश पूर्ण साक्षर बन्न सकेको छैन । दुई वर्षभित्र देशमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष ०६५÷६६ मा गरिएको थियो । तर, पहिलो घोषणा असफल भएसँगै थप तीनपटक दुई वर्षकै समयसीमा तोकेर निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएन । वर्तमान ओली सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा फेरि दुई वर्षकै सीमा तोकेर देशलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम उल्लेख गरेको छ । देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने सरकारको यो पाँचौँ घोषणा हो । पाँचौँ पटक घोषणा भइसक्दा पनि हामी भने लक्ष्यको नजिक पुगेका छैनौँ ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म देशमा ६० वर्ष उमेरभित्रका साक्षर नागरिकको सङ्ख्या ८२ प्रतिशतमात्र छ । सरकारले एक दशकको अवधिमा साक्षर अभियानमा सवा सात अर्ब खर्च गरेको छ । तर पनि नेपालमा विद्यालय उमेर समूहका लाखौँ बालबालिका विद्यालय नै नदेखी निरक्षर प्रौढ बन्ने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्कअनुसार प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्ने उमेर समूहका २.८ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर थिए । गैरसरकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्कअनुसार त विद्यालय नपुगेका बालबालिकाको सङ्ख्या यो भन्दा कैयाँैं गुणा बढी छ ।
निरक्षरता उन्मूलनको अभियान अरू देशहरूमा सफल भएका छन् भने नेपालमा असम्भव हुनैपर्ने भन्ने छैन । नेपालमा असम्भव हुनुका कारणहरू छन् । सरकार र कार्यक्रम लागू गर्ने सरकारी संयन्त्र लक्ष्य र कार्यक्रमप्रति गम्भीर नबन्दा घोषणा घोषणामै सीमित हुन पुगेको हो । साक्षरता कार्यक्रम व्यवहारमा लागू गर्ने प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता परिचालन गर्नुभन्दा काम गर्न अल्छी गर्ने तर तलब भत्ता पचाउनेहरूलाई जिम्मा दिइयो । कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले पनि झाराटार्ने काममात्र गरे । सरकारमा बस्नेहरूले कार्यक्रम सफल पारेरै छोड्ने र लक्ष्यमा पुगिछाड्ने अठोट गर्ने हो भने हाम्राभन्दा राम्रा र योग्यलाई शिक्षक कार्यकर्ता बनाएर खटाउनुपर्छ । प्रभावकारी अनुगमन गरी काम गर्नेलाई पुरस्कार र काम नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।