प्रम ओलीको ‘मेरो सरकार’ बारे

क्रिश्चिना
२१ वैशाख २०७६ को नेकपा (एमालेंएमाओवादी) को संसदीय बैठक बस्यो । बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनमा उल्लेख भएको ‘मेरो सरकार’ को विषयमा आलोचना र विरोध हुने सम्भावना बढेपछि प्रम एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीले छलफलमा रोक लगाएपछि सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले ‘छलफल नगर्ने भए दलको बैठक किन बोलाएको’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । (अन्नपूर्ण–२२ वैशाख २०७६) ।
त्यसबारे नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “नीति तथा कार्यक्रम मैले पढ्दा थिएन, कति बेला राखिएछ, थाहा छैन ।” (कान्तिपुर, २२ वैशाख २०७६) ।
नेकपा सरकारको १३० औँ १ मेको श्रमिक दिवसमा भनियो, “मे १ मा आयोजित सरकारी ट्रेड युनियनको जुलुस मणि हराएको सर्पहरूको बथानजस्तो देखिन्थ्यो ।” त्यस्तै एमाले ं एमाओवादीको नेकपाको ‘समाजवाद’ र ‘समृद्धि’ बारे भनियो, “समाजवादको नारा लगाएर सत्तामा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार पुँजीवादी बाटोबाट समृद्धि खोज्न तल्लीन छ ।” (नागरिक, २२ वैशाख २०७६) । हो त, पुँजीवादी व्यवस्थाले ल्याउने समृद्धि पुँजीपति वर्गको समृद्धि हुने विषयमा विवाद नै कहाँ रहन्छ ?
नेकपाको ‘मेरो सरकार’ को एक उदाहरण हो, “नेकपाका समानुपातिक दुई सांसदले चाहेअनुसार उक्त क्षेत्रको बजेट चलाउन नपाउने भएपछि पहुँचको आधारमा अनुकूल हुने गरी कानुन नै फेरिएको हो ।” समाचारको शीर्षक थियो, “चार करोड बजेट चलाउन कानुनै परिवर्तन ।” (नागरिक, आर्थिक, २२ वैशाख २०७६) ।
नेकपा ‘मेरो सरकार’ को भागबण्डाको आधारमा चलेको ‘अदालतले गरायो खोला व्यक्तिको’ शीर्षकमा भनिएको छ, “भक्तपुर जिल्ला अदालतले मध्यपुर थिमि–१६ को हनुमन्ते खोलासमेत रहेको १७ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा छुट दर्ता गर्न विवादास्पद आदेश दिएको पाइएको छ ।” (कान्तिपुर, २२ वैशाख २०७६) ।
सोही समाचारपत्रमा “शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले एकमतले” बुझाएको ‘प्रतिवेदन लुकाएर शिक्षा नीति’ शीर्षकको समाचारले ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई हस्ताक्षर बुझाउने’ तयारी गर्दैछन् ।
‘मेरो सरकार’ को जनतालाई अर्काे उपहार हो, ‘जनकपुरधाम मन्दिर क्षेत्र अतिक्रमण, मन्दिर व्यवस्थापन र सञ्चालन पद्धति नै माफिया अनुकूल’ (राजधानी, २२ वैशाख २०७६) । यसप्रकार देशको मठ, मन्दिर, सार्वजनिक जग्गा, पोखरी, इनार विभिन्न जिल्लामा घर जग्गाका दलाल र अपराधीहरूको बिगबिगी बढेको चर्चा व्यापक छ ।
‘मेरो सरकार’ को कपिलवस्तुको अर्काे उपहार हो, “बाणगंगा किनार पटक – पटक दोहन, बिचौलियाले पटक–पटक किनबेच गरेको बाणगंगा नदी किनारको जग्गा सरकारका नाममा फर्काइए पनि ढुङ्कागिट्टी उत्खनन जारी छ ।” (कान्तिपुर, २२ वैशाख २०७६) ।
चितवनको त्यस्तै समाचार छ – “मुहानै सुकाएर क्रसर, सात सय परिवारका धारामा पानी आउन छाड्यो ।”
प्रम ओलीको ‘मेरो सरकार’ र नेकपाका सहअध्यक्ष प्रचण्डको ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ र ‘पँुजीवादको विकास’ एवम् नेकपाको ‘समृद्धि’ को उदाहरण यी नै हुन् । नेपाली जनता यस्तै प्रश्न गर्दैछन् ।
“मेरो सरकार भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो ।”, प्रम ओली । (गोरखापत्र, २२ वैशाख २०७६) । संसारका दुई सय देशहरूमध्ये कुन कुन देशमा कुन – कुन ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका कारण ‘मेरो सरकार’ वाक्यांश प्रयोग हुन्छ र कम्युनिस्ट पार्टीको शासन भएको कुन – कुन समाजवादी देशमा ‘मेरो सरकार’ को ‘अभ्यास’ छ ? प्रम ओलीसँग एक कम्युनिस्ट नेताको रूपमा उत्तर आउनु समीचिन होला ।
नेकपा (एमाले ं एमाओवादी) को ‘कम्युनिस्ट’ शासनमा बालुवाटार र टुँडिखेलको जग्गा त घर जग्गा दलाल र अपराधीहरूले नामसारी गर्न र घर टहरा बनाउन भ्याए, काठमाडाँैकै बाल मन्दिरको जग्गासमेत ‘ढाकछोप’ भयो । (कान्तिपुर, २३ वैशाख २०७६) । ‘बत्तीमुनि अँध्यारो’ उखानले यो शासनमा पनि बास पायो !?