सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन कहिलेसम्म ?

– प्रकाश
सन्दर्भ कानुन दिवस र कानुनी शासनको हो । हरेक वर्ष वैशाख २६ गते नेपालमा कानुन दिवस मनाइँदै आएको छ । देशमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ जारी भई २००९ साल वैशाख २६ गते लागू भएको दिनको सम्झनामा यो दिवस हरेक वर्ष वैशाख २६ गते मनाउने गरिएको हो । कानुन दिवस २०७६ का उपलक्ष्यमा पनि प्रधानन्यायाधीश, कानुनमन्त्री, वार एशोसियसनका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष, महासचिव र जिल्ला–जिल्लाका वार अध्यक्षहरूले समेत शुभकामना दिएका वक्तव्यहरू सार्वजनिक भए । अन्य सरकारी निकायहरू बिदा नभए पनि न्यायालयहरूमा वैशाख २६ गते बिहीबार सार्वजनिक बिदा छ । न्यायालयहरूको आयोजनामा कानुन व्यवसायीहरू, न्यायकर्मी र न्यायक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले कानुन दिवस मनाए । तर, प्रश्न यहाँ उठेको छ – यत्तिकैमा के देशमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति जनताले र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ला ?
कानुनी शासनको पयार्य यहाँ सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भइरहेको छ । कानुनको छिद्र थाहा भएकाहरूले यहाँ त्यसैलाई उपयोग गरी कानुनी शासनलाई कानुनी डकैती बनाइरहेका छन् । न्याय महङ्गो भएकोमा सायदै कसैको दुईमत होला । कतिपय मुद्दाका सन्दर्भमा स्पष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सुनुवाइको प्रक्रिया लम्ब्याएर न्यायमा दिलाई गर्ने काम भइरहेका छन् । शासक पार्टी र नेताहरूका आशिर्वाद प्राप्त फरार अपराधीहरू मन्त्री, सांसद र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसित लन्च र डिनर खाई फोटोशेसन गरी सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नेसमेत स्वतन्त्रता प्राप्त भइरहेको छ । गरिब र निमुखा जनताले संविधान र कानुनप्रद्धत्त अधिकार नपाइरहेको अवस्थामात्र होइन, धोखामा वा जालसाजीको सिकार भएर सर्वस्व गुमाइरहेका र नगरेको कसुरका लागि सजाय काटिरहेका समेत छन् । यसरी सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन कहिलेसम्म ? यस्तो अवस्था रहेसम्म कानुन दिवस मनाउनुको पूर्ण सार्थकता हुन सक्दैन ।