नागरिकताको संवेदनशीलता

संसदमा नागरिकता विधेयक विचाराधीन रहेको बेला गृहमन्त्रालयले देशभरिका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन सूचना जारी ग¥यो । सुरूमा गृहमन्त्रालयको सो सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पछि अदालतले गृहमन्त्रालयकै पक्षमा निर्णय लियो । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिक वितरण गर्न मार्गप्रशस्त भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले फटाफट नागरिकता वितरण गरिरहेका छन् ।
नागरिकता निःसन्देह सबै नागरिकको हक हो । नेपाली आमाबुबाबाट जन्मेपछि नेपाली नागरिकता पाउनु जो कोहीको पनि हक हो । तर, नेपालमा नागरिकताको विषय त्यत्ति सरल र नयाँ विषय भने होइन । नेपालसँगको खुला सिमानाको फाइदा उठाएर लाखौँ भारतीय नागरिकले नेपालको नागरिकता हात पारिसकेका छन् । भारतकै दरभङ्गा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मुकेशकुमार सिंहले लेख्नुभएको पुस्तक ‘नेपाल इन चाइनाज पोलिसी’ मा चालिस लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिइसकेको उल्लेख छ । भारत नेपालभन्दा १६ गुणाले भौगोलिक रुपमा ठूलो छ । नेपालमा तीन करोड जनसङ्ख्या छ भने भारतमा १ अर्ब २६ करोड जनसङ्ख्या छ । भारतको नयाँ दिल्ली सहरमा मात्र नेपालको भन्दा धेरै जनसङ्ख्या बस्छ । नागरिकतामा नेपालले खुकुलो नीति लिएकै कारण लाखौं भारतीय नागरिकहरूले नेपालको नागरिकता हात पारिसकेका हुन् । यसरी नेपालको नागरिकता लिएका मानिसहरू क्रमशः नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रमा पनि हावी बनिरहेका छन् ।
कपिलवस्तुको यशोधर गाउँपालिका वडा नं. ९ मा वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित लहिश पठान नै भारतीय नागरिक भएको हालै सार्वजनिक भएको छ । तीन जना नेपाली नागरिकको सिफारिसको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधानको फाइदा उठाएर नेपाली नागरिक बनेका भारतीयले कालान्तरमा नेपाली राजनीतिको बागडोर सम्हाल्ने कुरा कल्पनामात्र होइन । नागरिकतामा खुकुलो गर्दा फिजीको शासक नै भारतीय बनेको इतिहास असत्य होइन । लहिश पठान वडाध्यक्ष बन्न सक्छन् भने कालान्तरमा बहुमतकै आडमा भारतीय नागरिक नेपालको उच्च राजनीतिक पदमा पुग्ने खतरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । यो कुनै अतिराष्ट्रवादी वा अन्धराष्ट्रवादी तर्क पनि होइन । भारतको विस्तारवादी चरित्र इतिहाससिद्ध हो र यसमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । सिक्किमलाई भारतकै हिस्सा बनाएको सत्य पनि कुनै काल्पनिक घटना होइन ।
कुनै बेला ‘राष्ट्रियताको पहरेदार’ दाबी गरेका मानिसहरू अहिले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनेका छन् । आज ती ‘राष्ट्रवादी’ हरूबाटै देशको सार्वभौमिकता कमजोर बनाउने हचुवा निर्णय गरेबाट उनीहरूको ‘राष्ट्रवाद’ सत्तामा पुग्ने सिंडीमात्र भएको पुष्टि हुन्छ । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलले कसैको दबाबमा निर्णय गर्नु हुन्न । बरु नेपालको भूराजनीतिक संवदेनशीलतालाई मिल्दो र सार्वभौमिकता जोगिने गरी नागरिकता नीति तय गर्नुपर्छ । शासक दलले आज गरेको एउटा गल्तीको परिणाम कालान्तरमा देशको अस्तित्व अन्त्यसम्म पुग्न सक्छ । आजका शासकहरू फेरि पनि देश बेच्ने लेन्डुप दोर्जेहरू नबनुन् भनी जनताले लगातार सचेत र सावधानी गरिरहन जरुरी छ ।