पत्रकारविरोधी ऐनको प्रस्ताव

– प्रकाश
ओली सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने ‘प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८’ लाई विस्थापित गर्न प्रस्ताव गरिएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन २०७५’ का कानुनी प्रावधानले समग्र सञ्चार क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा पत्रकारलाई आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानासम्म गर्ने व्यवस्थाले सारा पत्रकारहरू आतङ्कित बनेका छन् ।
उक्त प्रस्तावित विधेयकको सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पहिलो बुँदामा – सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने विषयमा ५० लाखदेखि एक करोड जरिवाना वा १० देखि १५ वर्षसम्म कैद हुने, दोस्रो बुँदामा सङ्घ र एकाइ, जातजाति, धर्मसम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा आँच आउने विषयमा एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा तीनदेखि आठ वर्षसम्म कैद हुने र तेस्रो बुँदामा राज्यद्रोह वा अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने कार्य गरेमा १० देखि १५ लाखसम्म जरिवाना र पाँचदेखि १० वर्षसम्म कैद भनी उल्लेख छ । सजायसम्बन्धी पहिलो बुँदा आकर्षित हुने गरी त सायदै कुनै संवेदनशील पत्रकारले समाचार सामग्री बनाउला । सजायको दोस्रो र तेस्रो बुँदा आकर्षित हुने अपराधमा पत्रकारलाई पार्न अभियोग लगाउने पक्षलाई गा¥हो नहुन सक्छ । पत्रकारको उद्देश्य सङ्घ र एकाइ, जातजाति, धर्मसम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा आँच आउन दिने नहुनसक्छ तर अन्यायमा परेको दाबी गर्ने पक्षको भनाइ उद्धृत गरी लेख्दा लेखेका समाचारलाई दुरुत्साहन गरेको दाबी गर्नसक्छ । त्यस्तै हिजोआज संविधान र कानुनको बर्खिलाप प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध कतिपय न्यायाधीशबाट फैसला आइरहेको अवस्थामा फैसलाका बारेमा समाचार लेख्दा, न्यायाधीश र न्यायालयभित्रका विकृति–विसङ्गतिका बारेमा समाचार सामग्री बनाउँदा र मन्त्रीहरूका हचुवा निर्णयबारे समाचार सम्प्रेषण गर्दा राज्यद्रोह वा अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने कार्य गरेको प्रमाणित गरी सजाय गर्न बेर छैन । हो पत्रकारलाई अपराध गर्न छुट छैन तर शब्द उपयोग गरेर काम गर्ने पेशामा केही शब्दहरू चुक्न जाँदैमा ज्यान मारेसरहको सजायको व्यवस्था कदापि उचित होइन । पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घनको सजाय पत्रकारलाई गल्ती अनुभव गराउनेखाले हुनुपर्छ न कि पेशा र जीवनै टुङ्ग्याउनेखाले ।