रिक्त शिक्षक दरबन्दीमा पूर्ति कहिले हुने ?

एसडी राजचल
शिक्षा मन्त्रालयले हालै संशोधन गरी पारित गरेको ऐन लागू भइसक्दा पनि निर्णय अपरिपक्व भएको कारण देशभरिका विद्यालयहरूमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसबारे शिक्षामन्त्रीलगायत सरोकारवालाहरूले बोध गर्न नसक्नु वा नचाहनु अपरिपक्वता हो ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूलाई सरकारको कमजोरीकै कारण फरक – फरक नामले परिभाषित गरिएको छ । तीमध्ये अस्थायी शिक्षक पनि एकथरी शिक्षक हुन् । दशकौँदेखि अध्यापनरत हजारौँ अस्थायी शिक्षकहरूलाई ‘गोल्डेन हाय्न्डशेक’ अर्थात् काम गरेको वर्षको आधारमा एकमुष्ठ रकम दिएर बिदा गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्धको आन्दोलनपश्चात् शिक्षा मन्त्रालय ती शिक्षकहरूको आन्तरिक परीक्षा लिने र अनुत्तीर्ण शिक्षकहरूलाई मात्र ‘गोल्डेन हाय्न्डशेक’ दिएर बिदा दिर्ने िनर्णयमा पुग्यो । तर, उपलब्ध हुने भनिएको ‘हाय्न्डशेक’ कहिले प्राप्त हुने होे अझै अन्यौल छ । यसले अस्थायी शिक्षकहरूलाई पीडामाथि पीडा दिएको छ ।
उक्त निर्णयको कारण हाल सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुन गई पठनपाठनमा समस्या भएको छ । ‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पु¥याऔँ’ भन्ने शैक्षिक नारा सरकारले अघि सा¥यो । सरकार र शिक्षामन्त्रीलाई राम्ररी थाहा छ, वैशाख विद्यार्थी भर्नाको महिना हो । यो शैक्षिक सत्रको प्रारम्भिक महिना हो । शिक्षकहरू पनि भर्ना अभियानमा खट्ने र यही महिनामा सरकारको अस्थायी शिक्षकहरूलाई अवकाश पत्र ठम्याउने निर्णयले नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै विद्यालयहरूलाई ‘पहिलो गाँसमा ढुङ्गा’ भएको छ । नयाँ भर्ना अभियान चलाउनु र भर्ना हुन आएका विद्यार्थीहलाई स्वागत गर्नुका साथै कक्षा व्यवस्थितरूपमा चलाउनु हरेक शिक्षकको पहिलो दायित्व हो । कतिपय विद्यालयहरूले यो महिनामा शिक्षकहरूलाई बिदा दिन आनाकानी गर्ने र कुनै पनि कक्षा खाली नराखी नियमित कक्षा सञ्चालन गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरी विद्यार्थीहरूको मन जित्ने पहल गरेका हुन्छन् ।
तर विडम्बना ¤ यो वर्ष अधिकांश विद्यालयको पठनपाठनले गति लिन सकेको छैन । शिक्षक सेवा आयोगबाट लिएको परीक्षाको परिणाम सार्वजनिक भएको मितिबाट अस्थायी शिक्षकहरूलाई नियमित विद्यालयले आफ्नो नियमित हाजिरीकापीमा हाजिर नगराउनु र पारिश्रमिक निकासा नहुने परिपत्रसमेत जारी भएपछि कतिपय विद्यालयहरू शिक्षकहरूलाई बिदा दिन बाध्य भए । कतिले शैक्षिक सत्रको अन्तिममा आउन सक्ने कठिनाइ वा अप्ठ्यारालाई मध्यनजर गरी निजी स्रोतबाट पारिश्रमिक उपलब्ध गर्ने गरी शिक्षकहरूलाई केही दिन निरन्तरता दिए । यसले आम शिक्षकहरूमा अन्योल पैदा भयो, समस्या बल्झियो ।
एकथरीका मावि शिक्षकहरूको परीक्षा परिणामसमेत प्राविधिक कारण देखाउँदै स्थगित गर्न आयोग बाध्य भयो र सूचना निकाल्यो । लगत्तै परिणामको प्रतिक्षामा रहेका शिक्षकहरू यथाशीघ्र परिणाम सार्वजनिक गर्न दबाब दिने क्रममा सर्वोच्च अदालत पुगे । अहिले मुद्दा विचाराधीन छ, फैसला भएको छैन । यसले पनि शिक्षकहरूको मनोविज्ञानमा असर पारेको छ ।
शैक्षिक सत्रको सुरुमा एकातिर शिक्षक सङ्ख्या कम हुने र अर्कोतिर नयाँ भर्नाको समय सरकारले जतिसुकै आकर्षक र मीठा शब्दमा शैक्षिक अभियान चलाएको भने तापनि उत्पन्न समस्या समाधानको कुनै उपाय निकाल्न नसक्नु सरकारको अपरिपक्वता हो । सरकार यही बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि क्रमशः प्रभावित पार्दै जाने सम्भावना छ । यसरी सुरुमै सामुदायिक विद्यालयहरूमा समस्या सिर्जना गरेर कतै सरकारले निजी विद्यालयको पक्ष लिएको त होइन ? उच्चपदस्थ नेता र कार्यकर्ताहरूको संलग्नतामा धेरै निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेको सर्वविदित्तै छ ।
आयोगले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण शिक्षकहरूलाई कार्यरत विद्यालयमा नै नियुक्ति गर्ने निर्णयलाई सरकारले केही जिल्लाहरूमा लागू गरेको छ । तर, धेरै जिल्लामा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । यसरी निर्णय भएका जिल्लाका शिक्षकहरू पनि आफ्नो सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइले उपलब्ध गराएको नियुक्ति पत्रको बोधार्थ विभिन्न निकायमा बुझाउन जानु पर्नाले विद्यालयमा निरन्तरता दिन नसकेर कक्षा प्रभावित भएका छन् । यसले गर्दा वैशाख महिना ‘अवकाश’ र ‘नियुक्ति’को सेरोफेरोमा अल्मलिएको देखिन्छ ।
हाल नयाँ सत्रको कक्षा सञ्चालन भइसकेको छ । कार्यरत शिक्षकले अवकाश लिएको बेला परेको छ । नयाँ शिक्षकको नियुक्ति भइसकेको छैन । नयाँ शिक्षकको नियुक्ति आएपछि क्रमशः ती शिक्षकहरूलाई बिदा गर्न सरोकारवालाले दिएको सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको कारण आज शिक्षा मन्त्रालयमा अकर्मण्यता भएको देखिन्छ । परिणामस्वरूप कतिपय विद्यालयहरूलाई निजी स्रोतबाट खर्च गर्ने गरी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति छ । तिनीहरूको अवकाशले विद्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनमा असर परेको छ । यसले भर्ना अभियानमा सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको धेरैको धारणा छ । विद्यालय प्रशासनको आवश्यकताबोध गर्न नसक्दा ‘एउटा गाँठो फुकाउन खोज्दा अर्को गाँठो बसेझैँ’ भएको छ मन्त्रालयको निर्णय । रिक्त स्थानमा नयाँ शिक्षक पठाउने विषयमा हालसम्म सरकारको कुनै सूचना सार्वजनिक भएको छैन । यसले शैक्षिक सत्रलाई नकारात्मक असर पर्नसक्ने सम्भावना छ । यस्तो स्थितिमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ध्यान पु¥याउनु बुद्धिमानी हुनेछ । रिक्त शिक्षक दरबन्दीमा यथाशीघ्र शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सामूहिक पहलकदमी आवश्यक छ ।