सङ्घीयताविरोधी सरकार र सांसदहरू

–सुरज सिंह
नेपालको संविधान २०७२ ले देशको शासन प्रणालीलाई एकात्मकबाट सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा परिणत गरेको छ तर देशका शासकहरूमा भने अझै एकात्मक शासन प्रणालीकै धङधङी हराएको छैन । संविधानले देशको शासन प्रणालीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरेको छ । तीन तहका सरकारको अधिकार र जिम्मेवारीको क्षेत्रसमेत संविधानको अनुसूचीहरूमा उल्लेख छन् । संविधानको अनुसूची ८ मा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ. एम सञ्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टे«सन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइलाई स्थानीय तहको सरकारको अधिकार र जिम्मेवारीअन्तर्गत राखिएको छ । त्यस्तै स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्यसमेत स्थानीय तहकै जिम्मेवारीमा राखिएको छ ।
विडम्बना ! हिजोआज सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूमात्र नभई प्रदेश संसद्का सदस्यहरूसमेत काठमाडौँ आएर सङ्घीय वा केन्द्रीय सरकारसित आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स–साना पुलपुलेसा, कृषि सडक र सडक, विद्यालय भवन, नहर कुलो निर्माणका लागि भनसुन गर्ने र मागपत्र पेश गर्ने गरिरहेका छन् । सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा आफूहरूले हस्तक्षेप नगर्ने, आवश्यक बजेट प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई नै उपलब्ध गराउने सोच राखेका छैनन् । स्थानीय तहअन्तर्गत पर्ने आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षकमात्र होइन, तल्लो तहका कर्मचारी र पियन भर्ना तथा स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरूमा समेत केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीहरूले अनधिकृत चासो राखिरहेका छन् । सङ्घीय र प्रदेशका सांसदहरू पनि देशको ऐन र नीति निर्माणको गहन जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभन्दा आफ्नै सिफारिसमा ५–१० करोड खर्च गरी विकासे कार्यकर्ता बन्न बढी लालायित छन् । यसले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अघि बढेको ध्वाङ फुकेता पनि शासक तथा कथित जनप्रतिनिधिहरू सामन्ती चरित्रले गाँजिएका देखिएको छ ।