अफ्रिकी स्वतन्त्रता सेनानी क्वामे एन्क्रुमा – ३
- आश्विन ६, २०८३
–प्रकाश
घूसखोरीबारे एक कार्यालयका प्रमुखलाई गुनासो गर्न जाँदा एक कार्यालयका प्रमुखले जवाफ दिएका थिए, “हेर्नुस् सर नेपालमा घूसखोरी र भ्रष्टाचार नभएको कुनै सरकारी कार्यालय भएमा म अहिल्यै जागिरबाट राजीनामा दिन्छु ।” ती हाकिमको दाबी आफ्नो कार्यालयमा मात्र घूसखोरी र भ्रष्टाचार छैन सबैतिर छ भन्ने हो । हुन पनि हिजोआज पत्रपत्रिका र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र कैयौं नागरिकका भोगाइ हेर्ने र सुन्ने हो भने देश भ्रष्टाचारमय भएको छ । मालपोत कार्यालय सरकार र सोझासिधा जनताको माल–जग्गा दपोट गर्नेहरूको अखडा बनेको छ । सत्यको सेवा गर्ने भनी बसेका प्रहरीको हात राम्रो रकम देख्यो कि बाङ्गिन्छ, बोली फेरिन्छ । न्याय दिलाउन बसेका सरकारी वकिलहरू अन्यायपूर्वक लाटो–सोझोलाई फसाउन र न्याय दिन्छु भनी बसेका न्यायाधीशहरू निम्छरोलाई जेलमा कोच्न तथा सर्वश्व हरण गर्न तयार हुन्छन् । भ्रष्टाचार र अधिकार दुरुपयोग रोक्ने जिम्मा लिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू स्वयम् भ्रष्टाचार र घूसखोरीको आहालमा डुब्छन् ।
निश्चितरूपमा जबसम्म मानिसमा लोभलालच, व्यभिचारको लत हुन्छ, जबसम्म सदाचारको भावना व्यापक हुँदैन घूसखोरी र भ्रष्टाचार रोकिने छैन । जुन व्यवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावकारी संयन्त्रको बन्दोबस्त हुँदैन या जहाँ शासकहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मनैदेखि तयार हुँदैन त्यहाँ भ्रष्टाचार निवारण त के थोरै पनि नियन्त्रण हुँदैन । पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्थामा कमिसनलाई वैधानिकता दिएर बढी कमिसन दिनेको पक्षमा निर्णय गराउने, धनसम्पतिमा सीमा नहुने, आय कर तिरेकै आधारमा अवैध धनसमेत वैध बनाइने हुनाले र अनौपचारिकरूपले धन खर्च गर्नेमाथि निगरानी र कारबाही नहुने हुनाले घूसखोरी र भ्रष्टहरू सक्रिय हुने गर्छन् । घूसखोरी र भ्रष्टाचारबाट जोडेको धन व्यभिचारमा खर्च गर्ने गर्छन् । शासक राजनीतिक दलका नेताहरू, उच्चपदस्थ कर्मचारी, भ्रष्ट ठेकेदार, प्रहरी आदि मिलेर भ्रष्टाचारको महाजालो नै बनाइसकेका छन् । भ्रष्टाचारको यो महाजालोलाई च्यात्न सक्ने राजनीतिक दल र नेतृत्व अगाडि आउन ढिलो भइसकेको छ ।
Leave a Reply