भर्खरै :

जनता सकारात्मक समाचारको आशामा

प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका हाम्रा संस्थाहरू पत्रपत्रिकाहरूमा छापिएका टीका–टिप्पणी र गुनासाहरूको प्रतिक्रिया किन दिँदैनन् ? यो एक गम्भीर प्रश्न हो । केही त्यसका उदाहरणहरू निम्न छन् –
क.‘काठमाडौँ महानगरमा लुटैलुट’ (कान्तिपुर, २६ वैशाख, २०७६) । आफू अनुकूल निर्णय गरेर बैठक अवलोकन भ्रमण, तालिम, प्रशिक्षण आदि कार्यक्रममा जथाभावी खर्च गरिएको आरोप छ ।
ख.हेटौँडाको ‘औद्योगिक क्षेत्रमा बिचौलियाको चलखेल’ शीर्षकमा प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशका चारवटै औद्योगिक क्षेत्रका जमिन बिचौलियाको चलखेलका कारण उद्योग स्थापना गर्न नसकेको बताए । के यो बिचौलिया भनिने तत्वको कुनै परिचय र उपचार हुँदैन ? त्यस्ताहरूको नाम किन बाहिर आउँदैन ? सरकारले कारबाही नगरे जनताको हातमा छोडे हुन्न र !
ग.शिक्षा मन्त्रालयले अर्को गलत नीति लिँदै छ, “बालबालिकालाई दिवा खाजाको सट्टा नगद ।”
घ.राष्ट्रिय गौरव भनिएको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको चर्चा वर्षौँदेखि छापामा पढिएकै विषय हो । तर फेरि पढ्न पाइयो –“कछुवा गतिमा सिक्टाको पूर्वी नहर ।” (नागरिक, २६ वैशाख २०७६)
ङ.क्रसर उद्योगहरूले चुरे पहाड, नदी–नाला र पहाडलाई जथाभावी दोहन गर्दा वर्षामा भीर खस्नेजस्ता अनेक समस्याहरू देश र जनताले भोग्नुपर्ने निश्चित छ । क्रसर उद्योगहरूजस्तै ढुङ्गा खानी, वन तस्करी, ट्रिपरहरू, इँटा व्यवसायी आदि वातावरण र जनताको जीवन एवम् प्राकृतिक स्रोतहरूलाई क्षति पु¥याउने सबै उद्योग र सेवा बन्द गर्नुपर्ने माग नौलो होइन, झण्डै आधा शताब्दी हुँदै छ ।
तर, त्यसबारे कडा ऐन–नियम बन्ने र सरकारी निर्णय बाहिर आउनासाथै ती व्यवसायीहरूले करोडौँ रूपैयाँ उठाउँछन् र राजनैतिक कार्यकर्ता, सांसद र अन्य विचौलियाहरूको माध्यमले सुटकेश लगेर मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखलाई समेत पु¥याउने काम तिनीहरू गर्छन् र राजनैतिक क्षेत्र नै बदनाम गराउँदै छन् । १ जेठ २०७६ को समाचारले ‘क्रसरका नाइकेले ‘पापा वान’ को बेइज्जत गर्दै हिँडेपछि …’ शीर्षकमा क्रसर उद्योगका अध्यक्षलाई प्रहरीले हतकडी लगाएर लगेपछि ललितपुरमा अन्य उद्योगीहरू भागाभाग मचेको र पछि राजनैतिक कार्यकर्ताहरूले नै छुटाएको उल्लेख छ । अब प्रश्न उठ्दै छ – के राजनैतिक कार्यकर्ताहरूको काम अपराधी छुटाउने र कानुनअनुसार प्रशासनले कारबाही गर्दा त्यस्तालाई निस्तेज पार्ने ठेकेदारहरू हुन् ? सत्य यही हो भने समाज सुध्रने होइन बरू झन् राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताहरूकै कारण देश नर्क बन्नेछ ।
च.बालुवाटार, टुँडिखेल, जनकपुरको जानकी मन्दिरको भूमि आदि निजीकरणमै रहेको हो–हल्ला हुँदै गर्दा पशुपतिका श्रद्धालुहरू बास बस्ने ‘गौशाला कब्जा, तिर्ने भाडा ५१ हजार उठाउने दैनिक लाख’ शीर्षकको समाचार छाप्यो । (अन्नपूर्ण, १ जेठ २०७६) विदेशमा गएर लगानीको निम्ति प्रचार गर्ने सरकारले मठ–मन्दिर, गुम्बा र बिहारको जग्गा, सम्पत्ति र आम्दानी स्रोतमा व्यापक भ्रष्टाचारको समाचारले विदेशीलाई कसरी मुख देखाउने ? यसकारण पहिले नेता र कार्यकर्ताहरूले पप्पुजस्ता ठेकेदार, तस्कर, कालाबजारी, कर छली व्यापारी, क्रसर र नक्कली उद्योगीहरूबाट उपहार, सेवा र घूस लिन छोड्नु आवश्यक छ ।
छ.‘राजमार्ग नै व्यक्तिका नाममा’ शीर्षकको समाचारले नेपालमा राज्य र प्रशासन सक्रिय छ र भन्ने प्रश्न उठाउँछ । सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनैपर्छ । नापी एवम् मालपोतका पुराना हाकिमहरूलाई समेत सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न अख्तियार दुरूपयोग गरिएकोमा कडा कारबाही आवश्यक छ । (नागरिक, १ जेठ २०७६)
ज.अर्को समाचारको शीर्षक छ – ‘कृषकको अनुदान काटेर मन्त्रालयलाई गाडी, कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न ६ कार्यक्रमबाट तीन करोड ५० लाख रकमान्तर गरी गाडी खरिद गर्न लागेको छ ।’
(नागरिक, १ जेठ, २०७६)
खोइ, सकारात्मक समाचार कहिले सुन्ने र हेर्न पाउने होला ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *