वर्षा

सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७५ नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना मिति २०७६ वैशाख ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित भइ लागू भएको छ । सार्वजनिक खरिदमा देखिएका भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती एवम् सम्झौता व्यवस्थापनमा देखिएका विविध समस्याहरूलाई लिएर सरकारले नियमावली संशोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । छैठौं संशोधनमा परेका मुख्य मुख्य विषयहरूलाई यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
१) प्याकेजिङ तथा समूह विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ मा ३ (क) थप गरि सार्वजनिक खरिद कार्यमा प्याकेजिङको नयाँ व्यवस्था भएको छ । यसभन्दा अगाडि विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूले खरिद कार्य गर्दा प्याकेजिङको अभ्यास गर्दै आएपनि त्यसलाई कानुनमा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको थिएन । सार्वजनिक निकायहरूले मिलेमतोमा प्याकेजिङ गर्ने गरेका आरोपहरू आइरहेको अवस्थामा अब प्याकेजिङलाई कानुनमै समावेश गरिसकेपछि प्याकेजिङमार्फत खरिद कार्यलाई सहज बनाइएको छ । नियम ३ (क) (२) मा प्याकेजिङ सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ
“सार्वजनिक निकायले खरिदलाई बढी सुविधाजनक समूहमा विभाजन गर्ने वा प्याकेजमा समावेश गर्ने गरी तयारी गर्दा अलग अलग रुपमा सम्पन्न गर्न सकिने प्रकृतिको निर्माण कार्यका लागि अधिकतम प्रतिस्पर्धा हुने हदसम्म छुट्टा छुट्टै रूपमा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेछ ।”
साथै प्याकेजिङ गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न नपाइने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था नियम ३ (क) (३) मा यसरी भएको छ–
“एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित भई एउटै प्याकेजमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएमा बाहेक प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचित र सीमित गर्ने गरी ठूला ठूला प्याकेज बनाई बोलपत्र आह्वान गर्नुहुँदैन ।”
प्याकेजिङ खरिदकार्यलाई सहजीकरण गर्ने एउटा विधि हो । विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई एउटै कार्यक्रम बनाई एकै जनासँग ठेक्का सम्झौता गर्ने उद्देश्यले एउटै प्याकेजमा खरिद गर्ने वा एउटै कार्यलाई पनि विभाजन गरी एकभन्दा बढीसँग ठेक्का सम्झौता गरी खरिद कार्य गर्नुलाई प्याकेजिङ भनिन्छ ।
प्याकेजिङ गलत वा सही भन्दा पनि प्याकेजिङ गरेर खरिद कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भई त्यसले सार्वजनिक खरिदको मर्म एवम् संस्थागत उद्देश्यलाई सार्थक बनाएको हुनुपर्दछ । सार्वजनिक निकायले प्याकेजिङ गर्नुको उद्देश्य प्रष्टसित बोलपत्रदाता एवम् सर्वसाधारण जनतालाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएमा भविष्यमा प्याकेजिङको विरोध हुने छैन । नभए कार्यालयलाई मनोमानी प्याकेजिङ गर्न दिएमा निर्माण व्यवसायीहरूले भनेजस्तै ठूला माछाहरूले मात्रै काम पाउने अवस्था रहिरहन्छ ।
२) बोलपत्र आह्वान
मूल नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (३) मा भएको संशोधन
“सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई, निर्माण स्थलबाट हटाउनुपर्ने रुख विरुवालगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा सोको लागि बजेटको सुनिश्चितता नगरी तथा प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान गर्नुहँुदैन ।”
यो संशोधनसँगै आगामी दिनमा हुने सडक तथा भौतिक संरचना निर्माणको बोलपत्र आह्वान पूर्व सार्वजनिक निकायले वातावरणीय अध्ययन गराउनुपर्ने, निर्माण स्थलको व्यवस्थाको सूनिश्चितता एवम् मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरणको लागि बजेटको सुनिश्चितता गरिसकेको हुनुपर्नेछ ।


उपत्यकालगायत अन्य क्षेत्रमा सडक तथा नयाँ संरचना निर्माण गर्दा पीडितहरूलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको अध्ययन नै नगरी घर भत्काएर निर्माण सुरु गरिहाल्ने र पछि अदालतको आदेश तथा पीडितहरूको विरोधका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्थालाई यसले केही सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
तर नियम ४ (क) मा उपनियम (३) प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृत भइसकेको आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्दा भन्ने व्यवस्था गरेर यो संशोधनले फाष्ट ट्रयाकलगायत उपत्यकाका सडक पिडितहरूको घाउमा भने मलम लगाउन सकेन ।
३) संयुक्त उपक्रम सम्बन्धमा
नियम २८ को उपनियम (७) मा ७ (क) थप भएको –
“निर्माण कार्यमा संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) बाट कार्य सम्पन्न गर्ने गरी बोलपत्र प्रक्रियामा समावेश भई ठेक्का प्राप्त गरेको अवस्थामा संयुक्त उपक्रमका सबै सदस्यले दायित्व वहन गरी सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो कार्यको जिम्मेवारी संयुक्त उपक्रमका कुनै एक सदस्य वा सीमित सदस्य वा अन्य कसैलाई हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।”
निर्माण कार्यमा देखिएको ढिल्लासुस्ती, ठेक्केदार फरार हुने लगायतका समस्याहरू संयुक्त उपक्रम बनाई निर्माणमा संलग्न हुनेमा बढी देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीहरूबीच मिलेमतोमा ठेक्का पाएर काम सुरु गरेपनि विविध कारणले ठेक्का समयमै नसकाउने, ठेक्का एउटाले पाउने र उसले पनि अर्कैलाई काम दिने र काम अपलत्र पार्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमा थुप्रै समस्याहरू छन् । नयाँ व्यवस्थाले अब संयुक्त उपक्रममा काम लिएका व्यवसायीहरू दुवैले सो कार्यको सम्पूर्ण दायित्व वहन गर्नुपर्ने भएको छ ।
४) दुई खामे प्रणाली
मुल नियमावलीको ३१(ङ) को उपनियम (१) अनुसार दुई करोडभन्दा माथि १ अर्ब सम्मको निर्माण कार्यको हकमा खरिद गर्दा दुई खामे प्रणाली (प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुटाछुटै खाम राखेर पेश गरिने र प्राविधिक प्रस्तावमा सफल बोलपत्रदाताहरूको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिने विधि) अपनाउनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा छैठौं संशोधनले दुई अर्बसम्म दुई खामे प्रणाली अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
५) स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूलाई प्राथमिकता
नयाँ संशोधनले मूल नियमावलीको ३१ (च) मा स्वदेशी बोलपत्रदातालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था समेटिएको छ ।
(१) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा एकलरूपमा वा स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनी सँग संयुक्त उपक्रम गरी सहभागी हुने स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई प्राथमिकता (डोमेष्टिक प्रिफरेन्स) दिनुपर्नेेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राथमिकता दिँदा सबै भन्दा कम कबुल गर्ने विदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीले कबोल गरेको बोल अङ्क रकमको पाँच प्रतिशतसम्म बढी बोल अङ्क भएको स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न सकिनेछ ।”
यो व्यवस्थासँगै निर्माण कार्यको अन्तर्राष्ट्रिस्तरको बोलपत्रमा स्वदेशी व्यवसायीलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । विदेशी बोलपत्रदाताहरूको बोल अङ्कमा पाँच प्रतिशतसम्म बढी बोल अङ्क भएको स्वदेशी व्यवसायीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेलाई स्वदेशी प्राथमिकता भनिएको छ ।
ठूला तथा नयाँ आयोजनाहरूमा नयाँ प्रविधिहरू भित्याउनु पर्दा स्वदेशीहरूलाई बढी लागत पर्नु स्वभाविक हो । घरेलुलाई प्राथमिकता दिने विषयमा सरकारले बोल अङ्कमात्रै हेर्नु कतिको उचित हो छलफलकै विषय हुनुपर्दछ । किनभने ठूला परियोजनाहरूमा प्राविधिक जनशक्ति, अनुभव र निर्माण सामग्रीहरूको कमीले पनि स्वदेशी व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा आउन सक्दैनन् । स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वानमा स्वदेशीहरूसँगको संयुक्त उपक्रममा मात्रै विदेशी फर्म प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
६) खरिद कार्यमा प्रतिबन्ध
मूल नियमावलीको नियम ४९क. को खण्ड (झ) को सट्टा देहायको खण्ड (झ) राखिएको छ–
“ऐनबमोजिम कालोसूचीमा परेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फर्म, कम्पनी वा संस्था वा निज आफै वा निज समेतको नाममा भइरहेको अर्को फर्म, संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्न नसक्ने कुरा,”
यो व्यवस्था कतिको कार्यान्वयन हुन्छ त्यो त हेर्दै जानुपर्दछ । कालोसूचीमा सूचीकृत हुनेहरूका लागि यो नयाँ बन्देजले व्यवसायीहरूको आचरणमा कडा सुधारको अपेक्षा राखेको देखिन्छ । तर कालोसूचीसम्बन्धी कार्यविधि तथा स्पष्ट व्यवस्थाहरू एवम् समयमै काम सम्पन्न नगर्ने तथा अनियमित कार्य गर्नेउपर कडा कारबाही नभएसम्म कालोसूचीकरणको मर्म हासिल गर्न गा¥हो छ ।
७) बोलपत्र प्रस्ताव संशोधन एक पटकमात्रै
नियम ५८ को उपनियम (३) ले सार्वजनिक निकायले बोलपत्र संशोधन गरेको अवस्थामा बाहेक दर्ता भइसकेको बोलपत्र संशोधन एक पटकमात्रै गर्न पाउने भएको छ । उपनियम (१) मा भएको व्यवस्था अनुसार यो संशोधन विद्युतीय बोलपत्र वा प्रस्तावमा लागू भएको देखिन्न । उपनियम (१) को व्यवस्था –
“विद्युतीय बोलपत्र वा प्रस्तावको हकमा त्यस्तो बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम समयअवधिसम्म विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट फिर्ता वा संशोधन गर्न सकिनेछ ।”
८) आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता
छैठौं संशोधनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय नियम ६५ मा थप भएको उपनियम (५), (६) र (७) लाई मानिन्छ । निर्माण व्यवसायीहरूले धेरै ठेक्का ओगटेर बस्ने तर समयमै काम नसकाउने प्रवृति बढ्दै गएपछि त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई थप कार्य नदिने अभिप्रायले नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । जसअनुसार कुनै सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा रहेको बोलपत्रदाताको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता त्यस्तो निकायलाई आवश्यक पर्ने हदसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाताको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता मूल्याङ्कन गर्दा थप कार्यको लागि गणना हुने छैन ।
यसलाई प्राविधिक भाषामा द्यष्म ऋबउबअष्तथ अथवा बोलपत्र क्षमता भनिन्छ । नियम ६५(६) र ६५(७) अनुसार बोलपत्रदाताले आफूले गरेको विगत ५ आर्थिक वर्षको वार्षिक कारोवार रकमको बढीमा चार गुणाले हुन आउने रकममा बोलपत्रदाताको चालू ठेक्काको बाँकी कार्य बराबरको रकम कटाएर सम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्याङ्कनको आधार हुनेछ ।
अर्थात्
Bid Capacity = 4XA-B
जहाँ
A भनेको विगत ५ आर्थिक वर्षको औसत वार्षिक कारोबार रकम
B भनेको चालू ठेक्काको बाँकी कार्य बराबरको रकम
अहिले पनि बोलपत्रदाताहरूले बोलपत्र पेश गर्ने बखत चालू ठेक्काको विवरण पेश गर्नुपर्दछ । तर त्यसलाई हालसम्म मूल्याङ्कनको आधार नबनाइएकोले एउटै निर्माण व्यवसायीले पनि धेरै ठेक्का ओगटेर बस्ने गरेको छ । सरकार पनि तिनीहरूलाई ठेक्का दिन बाध्य छन् । तर यो नयाँ व्यवस्थापछि निर्माण व्यवसायीहरूले अनिवार्यरूपमा आफ्नो चालू ठेक्का विवरण बोलपत्रमा पेश गर्नुपर्नेछ । साथै आफ्नो क्षमता पुग्छ वा पुग्दैन यकिन गरेरमात्रै ठेक्का हाल्नुपर्ने हुन्छ ।
यो आधार हेर्दा सहज देखिएपनि नेपालको निर्माण कार्यसम्बन्धी सार्वजनिक खरिदमा रहेका जटिलताहरूका कारण अत्यन्त चुनौतीपूर्ण पनि छ । ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क नभएको अवस्थामा कसैले चालू ठेक्काको विवरण नदिएको अवस्थामा यसलाई लागू गर्न चूनौतिपूर्ण छ । साथै विदेशी बोलपत्रदाताहरूको हकमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न गा¥हो छ ।
९) मूल्याङ्कन र खरिद प्रक्रियाबाट हटाईने
मूल नियमावलीमा नियम ६५ (क) को थप भएसँगै बोलपत्रदाताहरूको बीचमा ठूलो डर तथा भय उत्पन्न भएको देखिन्छ । नियम ६५ (क) यस्तो थपिएको छ –
“यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालक उपर प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दामा सफाइ नपाएसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्र दाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेश गरेको प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाइनेछ ।”
साथै नियम १४५ (ख) मा खरिदमा भाग लिन नपाउने भनी यस्तै व्यवस्था गरेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुंदैमा भ्रष्टाचारी हुने हो त । पक्कै पनि होइन । अदालतबाट त्यस्तो मुद्दामा सफाइ नपाएसम्म मूल्याङ्कनबाटै हटाइने अनियमित तथा भ्रष्ट व्यवसायीहरूलाई नियन्त्रित गर्न ल्याइएका कानुन होे वा आफूले भनेको नमान्ने व्यवसायीहरूलाई अख्तियारको ढोका देखाई ठेक्का नदिलाउने मनसायले ल्याइएको हो भन्ने विषयमा व्यवसायीहरूबीच अहिले व्यापक चर्चा हुन थालेको छ ।
भ्रष्टाचार तथा हत्याको आरोप लाग्ने सांसदहरू चाहिं अदालतले कसुरदार नठह¥याएसम्म सांसद पदमा बसिरहन मिल्ने यो देशमा व्यवसायीहरूलाई यस्तो कडा कानुन किन आयो पक्कै पनि सोचनीय छ ।
वास्तवमा भ्रष्ट भनी ठह¥याएको व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नाममा रहेको फर्म वा कम्पनीलाई सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कार्यमा कहिल्यै सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था नगरी भ्रष्टचारको मुद्दा दायर हुँदैमा खरिद कार्यबाटै हटाउन खोज्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुन गएको देखिन्छ ।
१०) खरिद पुनरावलोकनको रकमको हद
यसभन्दा अगाडि २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बोल अङ्क भएको खण्डमा बोलपत्रदाताहरूले सार्वजनिक निकायको निर्णय वा मूल्याङ्कन आफूलाई चित नबुझेमा पुनरावलोकन समितिमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिने व्यवस्था भएकोमा नियम १०१ (१) मा रकमको हद ६० लाख बनाइएको छ ।
यो व्यवस्थासँगै मूल्याङ्कन समितिको गलत निर्णयका कारण पीडित बनेका साना बोलपत्रदाताहरूले पुनरावलोकन समितिबाट न्याय पाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । तर सानो रकमको ठेक्काहरूमा पनि पुनरावलोकनमा उजुरी परेसँगै खरिद कार्य लम्बिन जाने अवस्था छ । यो व्यवस्थाले बोलपत्र कागजात निर्माण तथा मूल्याङ्कनमा हुने हेलचेक्रयाईंमा कमि आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा, खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको छैठौं संशोधनमा माथि प्रस्तुत विषयहरू अतिरिक्तअन्य विविध विषयमा संशोधनहरू भएका छन्् । तर, मुख्य कुरा यो संशोधनले सरकारको विकास र समृद्धिको नारालाई छोयो कि छोएन भन्ने चर्चाको अर्को विषय हुन सक्दछ ।
सीमित ठूला व्यवसायीहरूलाई मात्रै फाइदा हुने र आफूले चाहेकोलाई मात्रै ठेक्का दिन सहज हुने गरी भएका संशोधनहरूले पक्कै पनि सार्वजनिक खरिदको मूल मर्मलाई समेट्न सक्दैन । भ्रष्टाचारको मुख्य जड नै राजनैतिक पङ्क्तिका खेलाडीहरू र सरकारी अड्डाका हाकिमहरू भएकोले, त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने कानुन आजको आवश्यकता हो ।
समाजवादउन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको खरिद प्रक्रियाले समाजवादउन्मुख भएर स्वदेशी उत्पादन तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई थप प्राथमिकता दिँदै स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने वातावरण बनाइनुपर्दथ्यो । निर्माण कार्यको योजना एवम् विवरण तयार गर्दा प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक सम्पदा तथा ऐतिहासिक बस्ती एवम् धरोहरहरूको विनाश हुने गरी नयाँ संरचनाहरू बनाउन नपाइने व्यवस्थाहरू खरिद ऐन र खरिद नियमावलीहरूमा आउनुपर्दथ्यो । नयाँ संशोधनको क्रममा त्यतातर्फ छलफल उन्मुख हुन नसकेको भए तापनि खरिद ऐनको संशोधनमा यस्तो हुने आशा गरौं ।