सांसदलाई वैचारिक बहस गर्ने जिम्मेवारी देऊ

सङ्घीय र प्रदेश संसदका सांसदलाई विकास बजेट दिइनुहुन्छ वा हुँदैन ? सरकारले सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व यो प्रश्नमाथिको बहस गहिरिँदै छ । सांसदको जिम्मेवारी देश र प्रदेशको लागि उपयुक्त नियम कानुन बनाउने र विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियमा वैचारिक बहस गरी देशलाई सही दिशातिर डो¥याउनु हो । तर, नेपालको संसदीय इतिहास अध्ययन गर्दा सुरुदेखि नै सांसदको भूमिका नीति निर्माणमा भन्दा विकास निर्माणको लागि बजेट जोहो गर्ने र वितरण गर्ने हुँदै आएको छ । सरकारलाई खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी पाएका सांसदहरू विकास बजेटका लागि मन्त्रालय धाएरै आफ्नो कार्यकाल सकाइरहेका हुन्छन् । आफू निर्वाचित भएका क्षेत्रमा बजेट पार्न सांसदहरू मन्त्रालय मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूसमक्ष भीक्षाटन गरिरहेका हुन्छन् । अर्को निर्वाचनको तयारी भन्दै सांसदहरू विकाससम्बन्धी कार्यालयमा दबाब र आग्रहमा बजेट पार्छन् अनि विकासको जश बटुल्दै चुनावका लागि लगानी गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो व्यवस्थाका कारण सांसदहरू जनताबीच जाँदा जनताले पनि बाटोघाटो, पुल, कुलोकुलेसाजस्ता विकास निर्माणको लागि याचना गर्छन् भने सांसदले पनि संसदमा बन्दै गरेका ऐन कानुनभन्दा पनि कहाँ कति बजेट पार्ने छलफलमै आफ्नो समय व्यतीत गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो परिस्थितिले नेपाली समाजको राजनीतिक चेतनास्तर उकासिन अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।
संसद सदस्यलाई विकास बजेटको ठूलो हिस्सा जिम्मा लगाउँदा उनीहरूको ध्यान उक्त बजेटको परिचालनमा बढी केन्द्रित हुने गरेको छ । संसदभित्र राजनीतिक विषयमा बहस शासक दलका केही नेता र नेपाल मजदुर किसान पार्टीजस्तो जिम्मेवार दलकै भागमा पर्दै आएको छ । शासक दलका अधिकांश सांसदहरू भूमिकाविहीन अवस्थामा छन् ।
सङ्घीय र प्रदेश सांसदलाई विकास बजेटको जिम्मा लगाउनु देशले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय व्यवस्थाको भावनाविपरीत हो । सङ्घीयताको मूल भावना केन्द्रमा रहेको अधिकार र बजेट स्थानीय तहमा ल्याएर जनताको सहभागितामा खर्च गर्नु हो । यदि फेरि पनि विकास बजेट र अधिकार केन्द्रकै सांसदकै मुठ्ठीमा राख्ने हो भने हिजोको केन्द्रिकृत राज्य र अहिलेको व्यवस्थाबीच के नै पो अन्तर होला र ! देशको विकास सरकारले गर्ने हो, सांसदले विकास निर्माणको बाटो कारिदिने हो । नीतिगत मार्गप्रशस्त गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, सांसदलाई विकास बजेट दिने प्रावधानको निरन्तरता वा अझ बढाउनुपर्ने वकालत गर्ने विचारले फेरि पनि अधिकार सबै आफ्नो मुठीमा कैद गर्ने सङ्कीर्णता पालेको प्रस्ट हुन्छ ।
संसदको काम विकास निर्माणको गतिविधिमा संलग्न हुनु होइन भन्ने विचारको आशय केही वर्षअघि बुझ्ने कम थिए । कतिपय बुद्धिजीवी र राजनीतिशास्त्रका ज्ञातालाई समेत यो विचार अस्वाभाविक लाग्ने गथ्र्यो । तर, यसले निम्त्याएका विकृतिलाई अनुभव गरेका बुद्धिजीवी र जनताले यो बन्दोबस्तको विरोध गर्न थालेका छन् । शासक दलकै कतिपय नेताहरू यसको विरोधमा उभिएका छन् । विकास बजेट खर्च गर्न पाउने लोभले नै संसदमा वैचारिक बहस गर्ने राजनीतिक कार्यकर्ताभन्दा सस्तो टीकाटिप्पणी गर्ने र स–साना कुरामा कुतर्क गर्ने मानिसहरूले संसदमा प्रवेश पाएका छन् । कुनै पनि विधेयक र विचारमाथि आलोचनात्मक बहस गर्नेभन्दा सत्ता पक्षले ल्याएका विधेयकलाई पनि अन्ध समर्थन गर्ने सांसदहरूका संसदमा बिगबिगी छ । भारतमा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा निर्वाचन सांसदमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत आपराधिक चरित्रको भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यदि सांसदलाई पनि विकास बजेटको अधिकारलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने यो दृश्य नेपालको संसदमा पनि देखिन अब धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने छैन । तसर्थ आगामी बजेटबाट सांसदलाई विकास बजेट दिने प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ ।