मोदीको बिम्स्टेक राजनीति

सन् २०१४ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री पदको सपथग्रहण गर्ने कार्यक्रममा नरेन्द्र मोदीले छिमेकी देशका नेताहरूलाई आमन्त्रण गरेका थिए । गएको मे २३ मा सार्र्वजनिक सत्रौँ लोकसभा निर्वाचनको परिणामले मोदीलाई अघिल्लो कार्यकालभन्दा अझ बढी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनाएको छ । शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा मोदीको दोस्रो कार्यकाल कस्तो होला भन्ने चर्चा परिचर्चा व्यापक छ । तर, मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालबारे सपथग्रहण कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका पाहुनाबाट संसारलाई पूर्वसङ्केत गरेका छन् । बिहीबार हुने सपथग्रहण कार्यक्रममा मोदीले बिम्स्केट देशका नेताहरूलाई आमन्त्रण गरेका छन् । भारतीय प्रमको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिको कोणबाट निकै अर्थपूर्ण छ । सपथग्रहणमा नेपालसहित बङ्गलादेश, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड र भुटानका सरकार प्रमुख वा प्रतिनिधिको सहभागिता हुनेछ ।
मोदीको उक्त कदमले क्षेत्रीय राजनीति नयाँ दिशातिर अघि बढेको सङ्केत गरेको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) प्रति भारतको अनिच्छा अब लगभग विघटनको मनसायमा पुगेको दक्षिण एसियाकै प्रमुख देशका शक्तिशाली प्रमको कदमबाट प्रस्ट भएको छ । पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सार्कको सम्मेलन भारतकै कारण स्थगित भएको थियो र यसयता विशेषतः भारतले सार्कप्रति नकारात्मक धारणा राख्दै आएको छ । सार्कलाई एकातिर मिल्काएर भारतले बिम्स्टेकलाई उकास्न खोजिरहेको छ । सार्कमा पाकिस्तान रहनु र चीन पर्यवेक्षक देश रहनु क्षेत्रीय प्रभुत्ववादी सोच बोक्ने भारतीय शासक वर्गलाई पचेको थिएन । त्यसकारण सार्कको अवसान गरी अर्को क्षेत्रीय मोर्चा निर्माण भारतको पुरानो योजना थियो । आज त्यही योजनालाई भारतले मूर्तता दिइरहेको छ ।
बिम्स्केट बहुदेशीय दबुलाई बलियो बनाउनुमा संरा अमेरिकाको विशेष रुची देखिएको छ । चीनलाई घेरामा पार्ने रणनीतिबमोजिम काम गरिरहेको संरा अमेरिका चीनको कुनै छाया नपरेको क्षेत्रीय सङ्गठनको खोजीमा थियो । भारतको नेतृत्व निर्विवाद रहने त्यो मञ्चको चाहनालाई बिम्स्टेकले पूरा गर्ने थियो । पछिल्लो समय आफ्नो रणनीतिक घेराभन्दा बाहिर गइरहेको पाकिस्तानसमेत नभएको यो मोर्चालाई उकास्न सके दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सकिनेमा संरा अमेरिका ढुक्क छ । बिम्स्टेकमा आफ्नो कोही पनि प्रतिस्पर्धी नहुने भारतको सरोकार देखिन्छ ।
विडम्बना नेपाल पनि यो रणनीतिक तानातानमा क्रमशः एउटा खेमातिर तानिंदै छ । यसअघि काठमाडाँैमा बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजना गर्नु, बिम्स्टेकको मुख्यालय काठमाडाँैमा राख्ने तयारी, बिम्स्टेक संयुक्त सैनिक अभ्यासमा नेपाली सेना सहभागी बन्ने अवस्था आदि कारण भारत र संरा अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ । चीनको बीआरआई परियोजनामा नेपालको संलग्नता भारत र संरा अमेरिकालाई चित्त बुझेको छैन । त्यसकारण नेपाल भ्रमण बरोबर आउने संरा अमेरिकी अधिकारीहरूले बीआरआई नेपालको लागि ऋणको पासो हुने भनी तर्साउने गरेका छन् ।
सपथग्रहणमा बिम्स्टेकको सन्दर्भ जोडेर मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालले क्षेत्रीयरूपमा अझ विभाजन र द्वन्द्वलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको प्रस्ट सङ्केत गरेको छ । भूराजनीतिकरूपमा निकै संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा आइरहेका यी जटिलतालाई बुझ्न जरुरी छ । कोही पनि छिमेकीलाई हानी हुने कुनै पनि कदममा नेपाल संलग्न हुनुुहुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्तिको खेलमा नेपालको प्रयोग र उपयोगप्रति सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ । क्षेत्रीय विभाजनको मोहडा नेपाल बन्नु हुन्न । मोदीको शक्ति भष्मासुरलाई बरदान हुनसक्ने सङ्केतलाई नेपाली शासकले उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।