प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन फर्केर हेर्दा

नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित)
२०५८ विस असोज १८ गते सङ्कटकालमा संसद् विघटन र स्थानीय निकायको म्याद थप नगरी देश जनप्रतिनिधिविहीन बनाइएको थियो । ६ महिनाभित्र संसद्को निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गर्न सकेन । त्यो सरकारले न स्थानीय निकायको पुनः स्थापना ग¥यो, न त निर्वाचन नै ग¥यो । देशमा महँगी र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको थियो र जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गयो ।
सरकारमा गएका पार्टीहरूप्रति जनता असन्तुष्ट थिए । त्यसकारण सुरुमा प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा जनसहभागिता न्यून थियो । आन्दोलनमा जिम्मेवारी लिएको सङ्ख्याभन्दा अत्यन्त कममात्रै सङ्ख्यामा नेका र एमालेले सहभागी ल्याउने गरे । तर, नेमकिपाले आफूले जिम्मा लिएको भन्दा बढी सहभागिता गराउँदै गयो । राजनीतिक सङ्कट साम्य पार्ने उपायको रूपमा संसद् पुनःस्थापनाको माग सबभन्दा पहिले नेमकिपाले उठाएको थियो, एमाले त्यो मागप्रति असन्तुष्ट थियो । बुद्धिजीवीहरूले पनि समेत संसद् पुनःस्थापनाबारे थोरैमात्र लेखहरू लेखे । सम्भवतः बेलायत र फ्रान्सका इतिहास र नजीरहरूबारे राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरू पत्याउँदैनथे वा जानकारी राख्दैनथे ।
त्यस्तो सङ्कटको बेलामा एमाले आन्दोलन छोडेर ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भनी देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो । एमालेले तत्कालीन राजासमक्ष प्रधानमन्त्री पाउन बिन्तीपत्र हाल्ने काम ग¥यो । २०६१ माघ १९ गते राजाले सरकारबाट हटाएपछि जनतासँग माफी मागेर एमाले र प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस आन्दोलनमा सामेल भएको जनताले बिर्सेका छैनन् । जनमोर्चाका नेता दिलबहादुर श्रेष्ठ भारतले नेका (प्रजातान्त्रिक) र एमालेलाई आन्दोलनमा सहभागी गराउन दबाब दिएको भनी नेमकिपालाई प्रस्ट बताउन आए वा पठाइएका थिए । जनतालाई आकर्षित गर्न एमालेले ‘समावेशी लोकतन्त्र’ को कुरा उठाएको थियो । नेमकिपाले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकशाही, जनवाद, प्रजातन्त्र एउटै भएको प्रस्ट पा¥यो । नेमकिपाले पुँजीवादी गणतन्त्रले जनताको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने बताउँदै गयो । समाजवादी गणतन्त्रले मात्रै बहुमत कामदार वर्गका माग पूरा गर्नेबारे प्रचार अभियान चलायो । पुँजीवादी गणतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रमा तात्विक अन्तर नहुने भन्दै जनतालाई सचेत पार्दै गएको थियो । अहिले त्यो कुरा पुष्टि हुँदै छ ।
सात दलको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा मजदुर, किसान, युवा, विद्यार्थी, पत्रकार, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, मानव अधिकारवादीलगायतको महत्वपूर्ण योगदान थियो । नेमकिपाको आयोजनामा २०६२ मा भक्तपुरदेखि काठमाडाँैसम्म विशाल पैदल ¥याली आयोजना ग¥यो । त्यो ¥यालीले आन्दोलनमा ऊर्जा थपेको थियो । विदेशीको भरमा आन्दोलन गर्न नहुने, नेपाली जनताकै सहयोगमा आन्दोलन गर्नुपर्नेमा नेमकिपाले जोड दिंदै गयो । राजा ज्ञानेन्द्रले ‘म दाजु जस्तो होइन’ भनी अधिकार हातमा लिएको कारण जनता आक्रोशित भए ।
नेमकिपालाई थाहै नदिई भारतमा गएर अन्य दलले १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेमकिपाले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गर्ने र त्यसको विरोध पनि गर्ने नीति लिएको थियो । आन्दोलन उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला राजाले सात दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आह्वान गरे । विभिन्न देशका राजदूतहरूले संसद्को पुनःस्थापनाको माग छोडेर सरकारमा जान दबाब (२०६३ वैशाख ८ गते) दिएका थिए । २०६३ वैशाख ९ गते नेमकिपाको नेतृत्वमा भक्तपुर–काठमाडाँै ¥याली भयो । थापाथलीमा गोली चलाई आन्दोलन दबाउन खोजिएको थियो ।
२०६३ वैशाख ११ गते राजाले संसद् पुनःस्थापना गरे । एमालेले सोही दिनमात्रै संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्ने निर्णय ग¥यो । एमालेमा त्यसबेला ‘मरेको मान्छे ब्युँताउन सकेमात्रै संसद् पुनः स्थापना हुन्छ’ भनी केपी ओली सुरुदेखि नै विरोध गर्र्दै थिए । नेमकिपाले सुरुदेखि नै संसद् पुनःस्थापनाको माग गरेको औचित्य पुष्टि भयो । संसारको इतिहासमा बेलायतमा लामो संसद् पुनःस्थापना ९ीयलन एबचष्बिmभलत० गरेको र फ्रान्समा टेनिस कोर्टमा विघटित संसदको बैठक भएको थियो ।
भारतले आफ्नो चाहना पूरा गर्न राजालाई बाधक देखेको हुँदा १२ बुँदा तयार गर्न भारतले सहयोग गरेको खुलासा ग¥यो । गणतन्त्र स्थापनापछि शासक दलका नेताहरूले जनआन्दोलनको भावना बिर्से । जनतालाई नोकर सम्झेर गणतान्त्रिक शासकहरू नयाँ खान्दानी सावित भए । हिजो राजाले गरेका काम आज शासक दलहरूले गर्न थालेको हुँदा जनतामा शासक दल र गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा हुँदै छ । निर्वाचनमा पैसाको छेलोखेलो गरी गुण्डा, तस्कर, कालाबजारी, करछलुवा, ठेकेदारहरूलाई शासक दलहरूले उम्मेदवार बनाए र तिनीहरू जितेर अहिले पुँजीको नाफा र व्याज खोज्दै छन् ।
जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा पूरा नभएको कारण जनताको आन्दोलन खुला र गुप्तरूपमा चालू रहनेछ ।