शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमा बजेट हात्तीको मुखमा जिरा

सरकारले बुधबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमा कम बजेट विनियोजन गरेर फेरि निर्वाचन घोषणापत्रलाई लत्याएको छ । शिक्षा बजेट २० प्रतिशत पु¥याउने वचनका साथ निर्वाचन जित्ने पार्टीको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि शिक्षाको बजेट १० प्रतिशतकै हाराहारीमा विनियोजन गरे । तर विकासका लागि शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको भन्न भने अर्थमन्त्रीले बिर्सेनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता एवम् सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार शिक्षा बजेट २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्नेमा सरकारले कुल बजेट करिब १५ खर्ब ३३ अर्बमा शिक्षाको लागि करिब १ खर्ब ६४ अर्ब अर्थात् १०.६८ प्रतिशत छुट्याएको हो । यसबाट सरकार आफ्नो वाचाबाट विमुख भएको पुष्टि हुन्छ ।
एकातिर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा लगाउने अर्कोतिर देशको विकासको आधारको रूपमा रहेको शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्ने सरकारको द्वैधचरित्र हो । यस पटकको बजेटमा पनि शिक्षा र विज्ञान प्रविधिको निम्ति एकमुष्ट बजेट राखिएको छ । त्यस हिसाबमा शिक्षा बजेट झन् अपर्याप्त छ । गत वर्षभन्दा शिक्षा बजेट करिब २९ अर्बले बढी छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन किनभने मुद्रास्फीतिलाई बजेटमा बढेको रकमले पूर्ति गर्नसक्दैन । शिक्षामा पर्याप्त बजेट छुट्याउनको निम्ति सरकारी उदासिनता अगाडिका सरकारहरूमा नभएको होइन । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा १७.११ प्रतिशत रहेको शिक्षा बजेट क्रमशः घट्दै गत वर्ष १० प्रतिशतमा झ¥यो भने यस वर्ष पनि बजेट बढेन ।
संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गर्नुका साथै निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र राखेको छ । विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक विकासको निम्ति पर्याप्त बजेट नपठाउँदा विद्यालयहरू विद्यार्थीबाट अनेक नाममा पैसा असुल्न बाध्य छन् । यसबाट संविधानको अवज्ञा भएको छ, तर गरिबका केटाकेटी पढ्ने विद्यालयको शैक्षिक स्तर विकासको निम्ति विद्यार्थीसँग पैसा उठाउनुको विकल्प विद्यालयहरूसँग छैन ।
शिक्षा बजेटको ८० प्रतिशत रकम त तलबभत्तामै खर्च हुन्छ । शिक्षाको पूर्वाधार विकासको निम्ति छुट्याइएको १० प्रतिशत पनि भ्रष्टाचार वा अनियमिततामा सिधिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर विकासको निम्ति छुट्याइएको ३ प्रतिशत रकम अत्यन्त अपर्याप्त छ ।
विज्ञान र प्रविधिप्रति सरकारी उदासिनता पनि कम्ता टीठलाग्दो छैन । बुधबार प्रस्तुत बजेट भाषणमा विज्ञान र प्रविधिको निम्ति सा¥है थोरै शब्द खर्चेको पाइयो । सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान विश्वविद्यालयका लागि रु. १ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । नयाँ विश्वविद्यालयको प्रारूप कस्तो हुने हो प्रस्ट छैन । चालू आर्थिक वर्षको निम्ति गत वर्ष प्रस्तुत बजेटमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने अमूर्त कुरा गरिएको थियो । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानले राम्रो काम गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ उस्तै संस्था खोल्नु मनासिब नहुने टिप्पणी यहाँ स्मरणीय छ ।
विज्ञान तथा प्रविधिको निम्ति नेपालको बजेट कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा कम छ, तर विभिन्न विकसित मुलुकले ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म बजेट छुट्याएको पाइन्छ । देशको साँचो समृद्धिको निम्ति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमा छुट्याइएको बजेट हात्तीको मुखमा जिराजस्तो छ ।