‘प्रदेशसभामा नेमकिपाले निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै छ’

सृजना सैंजू
प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको १८ महिना पूरा हुँदै छ । प्रदेश सभा प्रारम्भ भएको १६ महिना पूरा भइसकेको छ भने प्रदेश सरकारको दोस्रो नीति तथा कार्यक्रम गत जेठ १४ गते प्रस्तुत भयो । दोस्रो बजेट अबको केही दिनमा प्रस्तुत हुँदै छ ।
आजसम्म प्रदेश नं ३ ले गहन जिम्मेवारी पूरा गर्नसकेन । प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएन, प्रदेशले आजसम्म आवश्यक कर्मचारी बन्दोबस्त गर्नसकेन । नामकरणको कार्य अगाडि बढाइएकै छैन, प्रदेशको राजधानी तय गर्नेबारे शासक दलको आन्तरिक मतभेदका कारण अगाडि बढ्न सकेन । चालू वर्ष २०७५।०७६ को बजेट पूर्णरूपमा असफल रह्यो । पुँजीगत खर्च जबरजस्त बीस प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रह्यो । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को विनियोजन विधेयक र नीति तथा कार्यक्रमले कुनै नयाँपन र उत्साह जगाएन । प्रदेशको सुस्तता यथावत छ । नयाँ बजेट पनि प्रभावकारी बन्ने र कार्यान्वयन हुने आशा गर्ने आधार त्यति देखिंदैन ।
सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा दिए पनि त्यो व्यवहारमा उतार्ने खालको बजेट र योजनाहरू ल्याउन प्रदेश सरकार असफल रह्यो । प्रदेशसभा डन, मेडिकल माफिया, ठेकेदार, घर–जग्गा दलाल, गिट्टी बालुवाका ठेकेदारहरूको छायाँमा परेको जनगुनासो छ । चुनावमा जित्नकै निम्ति पैसासँग खेलेकाहरू, पैसाको खोलो बगाएर निर्वाचन जितेकाहरूको ध्यान प्रदेशको नीति निर्माणमा भन्दा चुनावमा भएको खर्च असुल्ने र ५ वर्षपछिको चुनावको लागि अकुत सम्पत्ति कमाउनेतिर ध्यान केन्द्रित रहेको चर्चा छ । चुनाव जित्न जे पनि गर्ने, जसरी पनि जित्ने मानसिकतामा कार्यकर्ता पुग्नुको पछाडि तिनका नेता नै दोषी छन् ।
प्रदेश सरकारले आफू भर्खर जन्मिएको भन्दै कानुनले रोक्छ, संविधानले दिँदैन जस्ता कुरा गरी हरेक जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दै छ । यसले सङ्घीयताको मर्ममाथि नै घात गरिरहेकोे अनुभूति हुन्छ । सङ्घीयता बाँदरको हातमा नरिवल साबित हुने लक्षण देखापर्दै छ । शासक दलको दम्भले ठूलो विपत्ति निम्त्याउने सङ्केत पनि देखिइँदै छ ।
विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताविनाको सङ्घीयता सम्भव हुन्न । परिणामस्वरूप सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दै छ । विकास निर्माणले गति लिन नसकेपछि र प्रदेशले आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि यो स्थिति देखिनु अनौठो कुरा होइन । प्रदेश सरकारबाट भइरहेका ढिलासुस्ती, पक्षपात, भागवण्डा, अपव्यय र अनियमितताले अर्को कहालीलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्दै छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूमा देखिएको दम्भ, जातीय अहङ्कार, सङ्कीर्णता र हेपाहा प्रवृत्तिले गणतन्त्रमा सामन्तवाद जिउँदो भएको बताउँदै छ । जनता नव–सम्भ्रान्त वर्गको उदय भइरहेको अनुभव गर्दै छन् । शासक दलको सङ्घीयताप्रतिको दृष्टिकोण नै गलत भएको कारणले कार्यान्वयन पक्ष फितलो र परिणामशून्यताको स्थिति देखिएको हो । प्रदेशलाई पञ्चायती अञ्चल या ‘दाइ जिविस’ र मुख्यमन्त्रीलाई पञ्चायती व्यवस्थाको अञ्चलाधीश ठान्ने गलत समझदारीको कारण प्रदेश प्रभावकारी तथा परिणाममुखी बन्न नसकेको प्रस्ट छ । प्रदेशलाई केन्द्रको केवल लाचार छाया बनाउने र केन्द्रको एउटा एकाइमा सीमित बनाउने सोचको दुष्परिणाम आज देशले भोग्दै छ । प्रदेश सरकारको अकर्मण्यताको शिकार सिङ्गो प्रदेश बन्दै छ । निश्चय पनि यो विडम्बना हो ।
प्रदेश सरकारको अहिलेको स्थिति हेर्दा ‘नपाउनेले केरा पायो, बोक्रासमेत खायो’ र ‘बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार’ चरितार्थ भइरहेको अनुभूत हुन्छ । दुुईतिहाइको एमाले–माओवादी प्रदेश सरकार ‘नार्सियाली’ रोगबाट ग्रस्त भएकैले निष्काम हिँडिरहेको छ । देशकै निम्ति यो शुभसङ्केत जरुर होइन ।
रचनात्मक आलोचना, वैचारिक सङ्घर्षमार्फत प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार तथा जनउत्तरदायी बनाउन नेमकिपा प्रदेशसभामा सक्रिय छ । प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरी प्रदेशसभालाई जनतासँग जोड्ने र जनताकै हित तथा पक्षमा चिन्तन–मनन, छलफल–बहस गर्ने वैचारिक थलो बनाउन नेमकिपा प्रदेशसभामा निरन्तर सङ्घर्षलाई चालू राख्दै छ । प्रदेशलाई देश र जनताको सेवा गर्ने र कामदार वर्गको सच्चा प्रतिनिधिको नाताले गलत पुँजीवादी प्रवृत्तिविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने एउटा अर्को दबुको रूपमा नेमकिपाले उपयोग गर्दै जानेछ ।
प्रदेश सभामा देखापरेका विकृति विसङ्गतिविरुद्ध बेलैमा सङ्घर्ष गर्नु र सरकारलाई सजग गराउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । यसमा सञ्चार जगत्बाट पनि आवश्यक पहल हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।
(२०७६ जेठ २० गते सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा व्यक्त मन्तव्यको सार – सं.)