‘सरकारको कुर्सीमा होइन जनताको मनमा बस्छौँ’

सुरेन्द्रराज गोसाई
प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभा आफ्नो नियमित कार्यबाहेक केही जल्दाबल्दा सवालमा केन्द्रित छ । नेमकिपाले प्रदेशसभालाई प्रदेश र प्रदेशका जनतासँग सम्बन्धित विषय, देश र जनताका सरोकारका विषय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुबारे गम्भीर छलफल तथा बहस गर्ने दबुको रूपमा उपयोग गर्दै आइरहेको छ ।
प्रदेशसभाले १७ महिना पार गरेर १८ औं महिनामा पाइला टेक्यो । यो अवधिमा समाजवाद, समृद्धि र सङ्घीयताबारे व्यापक बहस चल्यो । शासक दलले दाबी गरेझैं प्रदेश र देश समाजवादउन्मुख नभएको, समाजवादी आचरणको अंश पनि शासक दलमा नदेखिएको, समाजवादी बन्दोबस्त निर्माण गर्न जाँगरसमेत नदेखाएको, बरु पुँजीवादी विकृति विसङ्गतिमा भुल्दै गइरहेको यथार्थ जनतासमक्ष नेमकिपाले राख्यो ।
पद, पैसा र शक्ति प्राप्त गर्ने, व्यक्तिगत लाभ हासिल गर्नेजस्ता घृणित राजनीतिमा फस्दै गइरहनेहरूबाट ठूल–ठूला अपेक्षा गर्नु उचित नहुने वास्तविकता नेमकिपाले जनतालाई बतायो । शासक दलको समाजवादको नारा झूटबाहेक केही होइन भन्नेबारे जनतालाई सचेत पार्दै नेमकिपाले सङ्घर्ष जारी राख्दै छ । विदेशी पुँजी भित्याउन मरिहत्ते गर्ने, भारतीय एकाधिकार पुँजीको सेवा गर्ने, विदेशीसामु हात फैलाएर बाँच्ने र नवउदारवादी अर्थनीतिकै बाटोमा हिंड्नेले समाजवाद र समृद्धि भन्नु राजनीतिक बेइमानीबाहेक केही होइन भन्नेबारे जनताले बुझ्दै जानेछन् ।
शासक दल सङ्घीयताबारे कि त अझै अस्पष्ट छ या त्यसप्रति इमानदार छैन भन्ने कुरा व्यवहारबाट देखिँदै छ । घुमाइ–फिराइ शासक दलका नेता–कार्यकर्ता केन्द्रीयकरणको पक्षमा वकालत गर्छन् या उभिन्छन् । पछिल्लो समय प्रम ओलीले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिले प्रदेशलाई पङ्गु नै बनाइराख्ने हो कि भन्ने आशङ्कालाई थप बलियो बनाएको छ । सम्पूर्ण कुरामा केन्द्रकै नक्कल गर्ने, केन्द्रको निर्णय कुर्ने, केन्द्रको दबाब सहनुमा गर्व महसुस गर्ने आदि प्रवृत्तिले सङ्घीयताको मूल भावनामा चोट पु¥याइरहेको अनुभव हुन्छ । शासक दलले सन्तुलित विकास नचाहेको पुस्टि गर्ने अनेक दृष्टान्त छन् । ती अझै पनि राजधानीकेन्द्रित मानसिकताबाट माथि उठ्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेशको राजधानी छनौट गर्ने विषयमा तिनले दिएका अभिव्यक्ति त्यसका प्रमाण हुन् । तिनको सिंहदरबारकेन्द्रित सोच र उद्देश्यकै कारण जनताले अझै बढी दुःख–कष्ट झेल्नुपर्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गइरहेको छ ।
नेमकिपाले प्रदेशको सन्तुलित विकास, विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त, सङ्घीयताको मूल मर्मबमोजिम र जनआन्दोलनको भावनाअनुसार प्रदेशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाबाहिर लानुपर्ने मत राख्दै आइरहेको छ । यो विचार देशको दीर्घकालीन हितको पक्षमा छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।
प्रदेशको नामाङ्कनको सवालमा प्रदेशको इतिहास, मौलिक विशेषता, जनताको जीवन तथा संस्कृतिसँग जोडिएको र यी सम्पूर्णको प्रतिबिम्बित हुने गरी संवेदनशीलताका साथ प्रदेशको नाम राखिनुपर्ने नेमकिपाले अभिमत प्रस्तुत ग¥यो । जातजाति, भाषाभाषीको आधारमा र जातीय द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिने ढङ्गमा जान नहुने र कहिल्यै नटुङ्गिने विवाद, झै–झगडा या साम्प्रदायिकता फैलिने खालको नाम स्वीकार्य नहुने धारणा नेमकिपाले राख्दै आइरहेको छ । सरकार र जिम्मेवार शासक दलहरूलाई व्यापक दृष्टिकोण, संवेदनशीलताका साथ बृहत्तर हितको पक्षमा प्रस्तुत हुन नेमकिपाले प्रदेशसभामा बारबार सचेत गराउँदै आइरहेको छ । प्रदेश सभालाई सङ्क्रमणकाल र अनेक बहानामा अनिर्णयको बन्दी बनाइएकोमा नेमकिपा विरोध गर्दै छ ।
देश गणतन्त्र स्थापनाको १२ औं वर्षमा प्रवेश गरिसक्दासमेत प्रदेश सरकार गणतान्त्रिक पद्धतिमा चलिरहेको छैन । सरकारले गणतन्त्रको अनुभूति दिने ढङ्गमा व्यवहार नगरेको प्रति विरोध गर्दै गणतन्त्रमा नव–पञ्चको कार्यशैली बेलैमा त्याग्न नेमकिपाले बारबार सुझायो । एउटा राजा हटाएर ठाउँ–ठाउँमा राजाहरू देखापरेको जनताबाट गुनासो आउनु निश्चय पनि सुखद् मान्न सकिन्न । नयाँ ढङ्गमा राजतन्त्रको अभ्यास थालिएको प्रति जनताको आक्रोश बढ्दो छ । दुईतिहाइको नाउँमा बलमिचाइ गर्नु र सामन्ती प्रवृत्ति देखाउनु आत्मघाती हुने इतिहासको पाठ शासक दलले बुझ्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकारको प्रजातन्त्रविरोधी, स्वेच्छाचारी तथा जनविरोधी हरेक कार्य तथा गतिविधि जनताबीच उदाङ्ग्याउँदै जनताको पक्षमा, प्रदेश र देशको हितको निम्ति नेमकिपा प्रदेशसभामा आगामी दिनमा पनि सङ्घर्षरत रहनेछ । दुईतिहाइको मात चढेको शासक दलको दमन तथा अत्याचारविरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु नेमकिपा एक प्रखर प्रतिपक्षको नाताले आफ्नो कर्तव्य ठान्छ । सरकारको कुर्सीमा होइन नेमकिपा जनताको मन–मनमा बस्न पाउनुलाई नै आफ्नो सफलता ठान्छ ।
प्रदेशसभाका यी वास्तविकताबारे जनतालाई अवगत गराई सहयोग गर्न सञ्चारकर्मी मित्रहरूमा हार्दिक अनुरोध छ ।
(२०७६ जेठ २० गते सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा व्यक्त मन्तव्यको सार – सं.)