प्रस्तुत बजेट कसको ?

भैरव रिसाल
बजेट आउँदा राष्ट्रव्यापी तरङ्ग आउनुपर्ने, झट्का लाग्नुपर्ने । तर, यसपालाको बजेट आउँदा तरङ्ग आएको, झट्का लागेको केही अनुभूत गरेन नेपाली जनताले जस्तो मलाइ लाग्यो । मलाई मात्र त्यस्तो लागेको हो कि ? तपाइँलाई पनि त्यस्तै लाग्यो । त्यो तपाईंले नै भन्ने हो । मैले भन्ने हो भने यसपालाको बजेट पनि कर्मकाण्डी पाराकै लाग्यो । यो बजेटले पनि इँटाभट्टामा इँट पार्ने, इँट बोक्ने, भट्टामा कोइला हाल्नेजस्ता कामदार वर्गलाई सुविधा थप्ने, चामल–पीठो, तेल–भुटुन, ग्याँस–दाउरामा दुई पैसा घट्ने कुरा पनि आएन । बाउ–आमा, दाजु–बहिनी इँटा पार्ने काममा व्यस्त हुँदा तिनका साना नानी त्यहीँको पोखरीमा डुबेर मर्छन् । त्यस्ता दुर्घटना रोक्ने कुरा आएन बजेटमा । त्यहाँ काम गर्नेहरूका नानीहरूलाई पढ्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने ठोस कुरो आएन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका नाति–नातिनी कहाँ पढ्छन्, कतिमा पढ्छन् थाहा छैन । देशका अर्थमन्त्री समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सरकारले पेश गरेको बजेटमा कम्तिमा शिक्षा पाउने अवसर त समानखाले हुनुपर्ने । तर, अहँ बजेटमा त्यसको सुइकोसम्म पनि पाइएन । भेदभाव, असमानता, पिँधैबाट सुरू हुन्छ । इँटा मजदुर, काठ कारखाना, गलैँचा कारखाना, घरेलु र लघु उद्योगजस्ता असङ्गठित उद्यममा काम गर्ने कामकाजी मजदुरहरूका लालाबालाहरूको प्रारम्भिक शिक्षा–स्वास्थ्य, सुरक्षित पानी, धूलो–धुँवारहित बस्ने, हुर्कने ठाउँ हुनुपर्ने तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको दोस्रो बजेटले पनि भुइँमा जन्मने, भुइँमै हुर्कने वर्गका बालबालिकातर्फ आँखा नै लगाएन यो बजेटले पनि ।
देश युवा घट्ने दिशातिर
आफ्नै देशमा काम नपाएर विदेशिने नेपाली युवा वर्ग, श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै योग्यताअनुसारको रोजगारी पाउने उत्साह र आत्मविश्वास पाउने परिस्थिति खडा गर्नुपर्ने कम्तिमा यो सरकारले । ती कुरा न बजेटमा देखियो न त देखियो नीति र कार्यक्रममा नै । वैदेशिक रोजगारीमा विमानबाट जानेहरूको सङ्ख्या घेटको ? भन्ने कता हो पढेको, सुनेको हुँ । तर, घटेको आफ्नै देशमा काम पाएर वा रोजगारीकरण भएर होइन युवाहरूको जनसङ्ख्या नै घटेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या घटेको भन्ने सुनेँ । नेपालमा नै रोजगारीका अवसर बढेर होइन रहेछ । अबको आठ–दस वर्षपछि त युवा सङ्ख्या अरू घट्छ । किनभने नाती जन्माउने उमेर र योग्यताको जनशक्ति त उता खाडी मुलुकतिर छ, मलेशिया, कोरियातिर छ । यसर्थ यो बजेट पनि पुराना बजेटभन्दा तात्विकरूपमा फरकमा आएन भन्ने गुनासो हो । बजेट मध्यम वर्गकेन्द्रित भयो । तल्लो वर्ग भुइँ वर्गका, निरपेक्ष गरिबीमुनिका नेपालीको पक्षमा छैन यो बजेट, यो बेलाको बजेटले पनि अनुहार हेरेन । तर, उनीहरूको आजको निरीह बिहान–बेलुकीको गरिबीलाई झन् गरिब र निरीहता, विवशतालाई झन् निरीह र झनै विवश भने गरायो । बजारभाउको, महँगीको कोर्राले अरू हिर्कायो । आजभन्दा भोलि झन् गाँस कटाउने भयो । सरकारमा गएपछि जनताका भन्ने मान्छेहरू पनि जनता बिर्सन्छन्, कस्ता जनताको मतबाट सिंहदरबार पस्न र बस्न पाएको हो भन्ने हेक्का राख्दैनन् । के–के गर्छन् के–के मन्त्री भइहाले भने एउटा घर ठड्याउँछन् । अनि जनता बिर्सन्छन् । यो बजेटले जनता बिस्र्यो खासगरी कामगरी खाने जनता बिर्से । अरूकै भो सरकार !
खर्च गर्ने क्षमता नै छैन
आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निकै मोटोगरी आएको छ । अहिलेको भन्दा २७ प्रतिशतले मोटो रे ! अङ्कमा नै लेख्दा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रूपैयाँको छ । सो बजेटको बाँडफाँटअनुसार ६२.५ प्रतिशत तलबभत्तासहितका नियमित काममा या चालु खर्च विनियोजित छ । या विकास लक्षित पुँजीगततर्फ २६.६ प्रतिशतमात्र छ । तर, यो पुँजीगततर्फको रकम जम्मै खर्च हुँदैन । सरकारको क्षमता तलबभत्ता भने खाने तर पुँजीगततर्फ या विकासका विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने छ । गएका दस वर्षमा पुँजीगततर्फ छुट्याइएको रकमको ८० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र खर्च हुने गरेको छ । अझ पछिल्ला दुई वर्षलाई हे¥यो भने खर्च भएको आधा रकम त अन्तिम दुई महिनामा खर्च गरिन्छ । त्यसरी हतारमा खर्च भएका विकासका कामलाई असारे विकास भन्ने गरिन्छ जुन आयोजनाहरू छिटै काम नलाग्ने हुन्छन् । अझ यो वर्ष त पुँजीगततर्फको खर्च आर्थिक वर्ष सिधिन डेढ महिना बाँकी हुँदासम्म ४५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । खर्च गर्न बाँकी समय डेढ महिना खर्च हुन बाँकी रकम ५५ प्रतिशत ! कस्तो विडम्बना ! अब त्यो रकम हार्रहुर्र हुने होला पोहोर परारजस्तै । बजेटको बाँकी ११ प्रतिशत रकम वित्तीय व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको छ । त्यो रकम पनि पूरा व्यवस्था हुँदैन । जब विकास शीर्षकको खर्च नै हुँदैन खोजे जति, खोजे जति विकास कसरी हुनु ? ३७.६ प्रतिशत विकास र पुँजीगत व्यवस्था गर्न खर्च भने ६२.४ प्रतिशत ? तैपनि खर्च ८० प्रतिशत लगभग मात्र ? लाज हुनुपर्ने होइन र ? २३ प्रतिशत त नेपालीका घर अझै अँध्यारा छन् रे ! बिजुली पुगेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले भनेअनुसार सबै घरमा उज्यालो पुग्न चार वर्ष लाग्छ रे !
समृद्ध नेपाल लघु कथा कि कविता ?
कति लज्जास्पद अवस्था ! २२ प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा शुद्ध पानी छैन रे ! गुणस्तरीय पानी खान पाउने नेपाली त २० प्रतिशत मात्र छन् रे ! २०७४ को श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार ११.४ प्रतिशत नेपालीले रोजगारी पाएका छैनन् । यो सरकारी भनाइ हो । रोजगारीको सरकारी परिभाषा अनौठो लाग्ने खालको छ । सात दिनको १६८ घण्टामध्ये एक घण्टामात्र काम गरेको रहेछ भने पनि उसलाई रोजगारी प्राप्त भनिएको छ । यो त रोजगारीको अनर्थ भएन र ? विकासका, समृद्धिका र सुखका जति नै लामा भाषण गरे पनि ५५ लाखभन्दा बढी नेपाली गरिबीको रेखामुनि बस्न बाध्य छन् रे । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको यो कथाभित्र अटाएका छैनन् त यतिको नेपाली ! यो देशमा भूमिको स्वामित्वको परिभाषा निर्मम छ, २९ प्रतिशत जनता भूमिहीन छन् अझै पनि अनि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सङ्कल्प कथा भो कि कविता भो या लघु कथा भो कोसँग सोध्नु ? बेलामा मल पाइँदैन, गोठे मलको चलन हराउँदै छ । मल सोहोर्नु, बोक्नु, जमिनमा छर्नु, सुकिलो काममा पर्दैन । हाम्रो पढाइले सुकिला युवा तयार गर्छ, अबकि कक्षा १०÷१२ पढेकी छोरी बुहारी मलको डोको बोक्न तयार हुँदैनन् । गाई–भैँसी पालेको घरमा बिहे गरेर जान मन गर्दैनन् । उत्पादनका निम्ति मल अनिवार्य हुन्छ । एक वर्षका लागि कम्तिमा ६ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । तर, आपूर्ति त्यसको लगभग आधा पनि हुँदैन । अनि हाहाकार हुन्छ मलको । उन्नत बिउ भरपर्दो पाइँदैन । औषधि जैविक पाउन गा¥हो छ । रासायनिक औषधिले जनता रोगी भएका छन् । सिँचाइ अझै आकाशको भरमा । दुईतिहाइ जनताको जिविका कृषिमा । कृषिको हालत यस्तो !
नेकपा मध्यम वर्गको कब्जामा
अन्ततः अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले निर्वाचन क्षेत्र साझेदारी विकास कार्यक्रमका लागि बजेटमा पैसो राख्दिनँ भन्दाभन्दै पनि पराजित भए प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रति सांसद ४ करोड रूपैयाँको सट्टा झन् दुई करोड रूपैयाँ बढाएर ६ करोड पो विनियोजन गरे यसपालाको बजेटमा । अर्थमन्त्रीले भने ‘सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूको इच्छालाई रोक्न नमिल्ने । यसरी प्रतिरक्षा गरे सांसद र उनीहरूका मागको । यो वर्ष बजेटमा झन् दुई करोड रूपैयाँ थपिदिए । सार्वजनिक सुरक्षाको बजेट पनि बढाए । यो कार्यक्रम बढी लोकप्रिय पनि छ । नेपालको राजनीतिलाई मध्यम वर्गले कब्जा ग¥यो । हिजो निम्न मध्यम वर्गको मान्छे राजनीतिमा होमिएपछि अपवादमा बाहेक मध्यम वर्गमा उक्ल्यो । निम्न वर्गका पनि प्रायः निम्न मध्यम वर्गमा उकासियो । यसको राम्रो दृष्टान्त हिजोको एमाले छ र केही हिजोका माओवादी पनि छन् । यसो हुँदा आजको नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी पूरै जसो मध्यम वर्गको पार्टीको रूपमा रूपान्तरण भइरहेको छ । यसको प्रभाव स्पष्टरूपमा प्रस्तुत बजेटमा परेको छ । यसर्थ निम्न वर्गकेन्द्रित राजनीतिको प्राथमिकता फेरिएर अब मध्यम वर्गकेन्द्रित भएको छ र पीँधका जनता अब राजनीतिको प्राथमिकतामा पर्न छोडे । अबको राजनीतिमा भूइँका मान्छेको दुब्लो, ख्याउटे अनुहार आउँदैन या सा¥है कममात्र आउँछ । यो वस्तुत ः राम्रो लक्षण होइन । एकदिन त्यो पीँधको मान्छे जुर्मुराएर उठ्छ, जसरी हिजो अस्ति उठेको थियो । आज राजनीतिक दलभित्र पनि मध्यम वर्ग, नवमध्यम वर्गको रजगज बढेको छ । यसो हुँदा आजको राजनीति हिजोभन्दा पेचिलो दिशातिर उन्मुख भइरहेको छ ।
अहिले तपाईँले नगरे कसले ?
आजको परिप्रेक्ष्यमा एउटा जटिल प्रश्न मुखरित भएको छ । आज पनि गरिखानेहरूको पक्षमा सरकारको नीति र कार्यक्रम आएन, बजेट आएन भने अब कहिले आउँछ ? कुरा ठूलठूला छन् काम स–साना पनि हुँदैन । स्वास्थ्य संस्थाहरू (सरकारी) मा ७० थरिभन्दा बढी औषधि निःशुल्क पाइन्छ भन्छ सरकार । तर, कैयाँै स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोल चक्की पनि पाइँदैन भन्ने जनगुनासो छ । दुर्गम र तराईतिरका कति सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधिमात्र नपाइने हो र ! स्वास्थ्यकर्मी पनि बस्दैनन् । यो प्रधानमन्त्रीदेखि सरोकारवाला अरूहरूलाई थाहा छ कि छैन ! सरकारी ढुकुटीको पैसा पाउने र अवकाश पाएपछि पेन्सनसमेत पाउने सरकारी मान्छेसँग सरकार तोकिएको काम पनि गराउन सक्दैन । किन ? प्रश्न सरल जस्तो छ सरसर्ति हेर्दा । तर, गहिरिएर हेर्दा गम्भीर रहेछ । अहिले त भ्रष्टाचार हाकाहाकी हुने ! नियम–कानुन निर्धाका लागि मात्र लागू हुने । नागरिकता विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानव अधिकार आयोग विधेयकहरू अत्यन्त जटिल विवाद आउने गरी किन पेश गर्छ राज्य ? सांसद छन् त्यति धेरै । सांसदहरूको तलब मात्र पनि साढे तीन अर्ब रूपैयाँ रे ! तर, संसद्मा सांसदहरूको उपस्थिति किन त्यति पातलो ? के सांसदहरू त्यही ४ र ६ करोड रूपैयाँको खेलोमा मात्र छन् ? नत्र किन त्यस्तो झिनो उपस्थिति ! लुच्चो मास्टरजस्तो लुच्चो कर्मचारीहरूको हाजिर भो, हिँड्यो । हाजिर भो नगद नारायण पक्का भैगो । यो लुच्चो प्रवृत्तिले देश बन्दैन । कुन देश बनेको छ र ? सांसदहरू, नेतागण ! यो मुलुक बनाउने दायित्व छ तपाईं यता उताका तृष्णा छोडी लाग्नोस् देश बनाउन ।
नेपाल गरिब नेपाली धनी, कसरी ?
नेपाल आफ्नो आम्दानीले विकास गर्न सक्ने अवस्थामा देखिएन । बजेटअनुसार आउँदो आर्थिक वर्षमा राजश्वमा रू. नौ खर्ब, ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख जम्मा हुने अनुमान छ । अनुमानअनुसार नै राजश्व सङ्कलन भएपनि राज्यको साधारण खर्चमा नै नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अब नियमित तलब भत्ता आदि घटाउँदा बाँकी रहन्छ रू. २४ अर्ब ३ करोड ६१ लाख । विकास र पुँजीगत व्यवस्थातर्फ छुट्याइएको रू. ५ खर्ब ३३ अर्बको हिसाबमा २४ अर्ब हात्तीको मुखमा जिरा भएन र ? यसको तात्पर्य हाम्रो विकासको सङ्कल्पको आधार विदेशबाट आउने दान (अनुदान) र आन्तरिक एवम् बाह्य ऋण हुने भयो । बाह्य ऋणको ब्याज नै यति धेरै प्रतिशत जाने भो अङ्क हेर्दा चिटचिट पसिना आउँछ । यो अवस्था माथि उक्लने सङ्केत हो कि तल झर्र्ने ओरालो हो खुट्याउनु जरूरी छ । नेपालले एक दशकलगत्तै मध्यम आय भएको अवस्थामा उक्लने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यो कसरी पुग्छ । वास्तविक धरातलमा उभिएर दरो समीक्षा जरूरी भइसकेको छ । केही नेपाली अप्रत्याशितरूपमा धनी हुँदैछन् तर नेपाल भने गरिब हुँदैछ । यो अन्तविरोधको निर्मम चिरफार हुन जरूरी भइसकेको छ । यति धेरै सङ्ख्यामा होटेल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट र पार्टी प्यालेस चलेका छन्, फस्टाएका छन् । त्यो हेर्दा लाग्छ नेपाल गरिब छैन । तर, सरकारी आम्दानी हेर्दा यति न्यून छ नेपाल गरिब छ । यो वस्तुस्थितिमा नेपाली अर्थतन्त्रको कठोर एवम् निर्मम शल्यक्रिया जरूरी भइसकेको छ । अचेल काठमाडौँ खाल्डोका तीन सहरका १५ प्रतिशत लगभगका घरमा बेलुकीको भान्छा चल्दैन किनकी उनीहरू डिनर घरमा खाँदैनन् रेस्टुराँ, रिसोर्टमा खान्छन् । कहाँबाट आउँछ त्यो खर्च ?
अब नयाँ आँखाले हेर
अब अलिकति राजनीतितिर । भारतमा भर्खरै आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । भाजपाका नेता मोदी दोहोरिए पहिलेभन्दा पनि बलियो भएर । उता नरेन्द्र मोदी भाजपा गठबन्धनको संसदीय दलको नेता छानिए यता सप्तरीको सप्तकोशीमा पाइलट च्यानलमा विनासूचना पानी छोडियो जसका कारण गोवरगाढा टापुका ९० परिवारका घरमा आतङ्क मच्चियो । यो गाउँ भङ्गालोको मुखमा पर्ने आतङ्क फैलियो । नरेन्द्र मोदीको आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्री कार्यकालको शपथ लिने समारोहमा भाग लिन हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दिल्ली हानिए । हो, ओली स्वेच्छाले गएका होइनन् समकक्षी मोदीको आमन्त्रणमा नै गएका हुन् । मोदीले यसपालाको शपथ ग्रहणमा छिमेकी पहिलो भन्ने प्राथमिकतामा परिवर्तन ल्याए । पाकिस्तानलाई बहिष्कार गर्न सार्क होइन बिम्स्टेकलाई काखी च्यापे । पाकिस्तान बाहिरियो । यो कदमले राम्रो सङ्केत दिएन । मोदीले नयाँ मन्त्रिमण्डलमा पूर्व विदेश सचिव सुव्रहमण्यम जयशङ्करलाई विदेशमन्त्रीमा राखे, ५८ जनालाई मन्त्री बनाए । क–कसलाई मन्त्री बनाए यो उनको घरको कुरा हो । तर, जय शङ्करलाई विदेशमन्त्री बनाएर आम नेपालीको मनमा ‘ए’ भन्ने गराए । नेपालले २०७२ मा आफ्नो संविधान परिवर्तन गर्न लाग्दा अलि दिन रोक भनी हस्तक्षेप गर्न मोदीले जयशङ्करलाई पठाएका थिए । त्यो प्रस्ताव नमान्दा भारतले नकाबन्दी लगाएर नेपालका विकास ठप्प पा¥यो । यो अमैत्रीपूर्ण कामको स्मरण गरायो यो नियुक्तिले । नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारत सम्बन्धको यावत कुरा समेटी मैत्रीपूर्ण समानस्तरको सम्बन्ध कायम गर्न दुई देशका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको संयुक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्न समय दिएका छैनन् । यो पछिल्लो भेटमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यता ध्यान दिलाए दिलाएनन् बाहिर आएन । भारतले अब नेपाललाई नयाँ आँखाले हेर्न थाल्नुपर्छ । यो युगको माग हो ।
२०७६ जेठ २०