सरकारी समृद्धिलाई धेरै चुनौती

क्रिश्चिना
हरेक व्यक्तिलाई आरोप वा अभियोगको बचाउ गर्ने अधिकार भएजस्तै राजनैतिक व्यक्तिहरूलाई आफ्नै राजनैतिक दलभित्र होस् वा संसद्भित्र वा व्यापक जनताको माझमा आफ्नो बचाउ गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यस्तै आत्म–आलोचनामार्फत आफ्नो नीति र निर्णयबाट भविष्यमा हुने सम्भावित दुष्परिणामको ज्ञानको अभावको कारण वा आफ्नो अहम् तुष्टि गर्दाको परिणाम वा साना एवम् ठूलो प्रतिपक्षलाई प्रतिकार गर्ने वा सिध्याउने गुप्त उद्देश्यले लिएका कदमबाट आएको दुष्परिणामबारे आत्म आलोचना गरी सच्याउने विनम्रता नहुँदा देश र जनताले ठूला दुःख – कष्टा र जनधनको क्षति व्यहोरेको इतिहासले देखाएकै हो । मुसोलिनि र हिटलर वा फासीवादीहरूले आ – आफ्नो राष्ट्रको गौरव, राष्ट्रियता, धर्म, ‘पवित्र’ रगत वा जातले संसारलाई शासन गर्ने नैतिक अधिकार विचार वा उद्देश्य जेसुकै भएपनि त्यसको परिणाम त दूर्दान्त विध्वंसक देखियो ।
हाम्रा शासकहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा (राजा वा राजावादी), जातीय र क्षेत्रीय कट्टरतालाई आफ्नो सिद्धान्त र उद्देश्य बनाएका मधेसवादीहरू वा अन्य राजनैतिक दलहरूमा फासीवादीहरूकै अहंकार थाहा पाई वा थाहा नपाई केही सानो अंशमा वा भू्रणको रूपमा रहेको छ र मौका पाउनासाथ त्यो पिपलको रुखजस्तै झाङ्गिनेछ । बाहिरी शत्रुहरूको लहलहैमा लागेर भए पनि त्यो दुर्गुणलाई समयमै फाल्न सकिएन भने राजनैतिक दलहरूकै कारण आफ्नै देश एवम् जनताको सत्यानास हुनेछ । यस अर्थमा शासकहरूले आलोचनालाई स्वागत गर्दै आत्म–आलोचना वा आत्म समीक्षा गर्नु रोगको औषधि साबित हुनेछ ।
सत्य र व्यवहारले देखाएको शिक्षा के हो भने शासनमा बस्ने दल वा शासक वर्गलाई विभिन्न कोण (डाइमेन्सन) बाट विरोध र आलोचना हुन्छ, त्यही विरोध, आलोचना, आक्रोश र गुनासो स्वयम् शासकको निम्ति सिद्ध हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा आत्म प्रशंसा, आफ्नै वा स्वार्थीहरूबाट हुने चाप्लुसी, चिप्लो घसाइ अति प्रशंसा आफै कुटीलता र षड्यन्त्र साबित हुनेछ । इतिहासमा यस्ता घटनाहरू यत्रतत्र भेटिन्छन् । सिजरले आफ्नै साथीहरू जुलियस ब्रुटसको रूपमा पाई दुःखान्त भोग्नुप¥यो र इन्दिरा गान्धी आफ्नै प्रशंसकहरूबाट पराजित भइन् एवम् दुःखान्त व्यहोरिन् ।
सङ्घीयताबारे संविधानसभा समिति बैठकहरूमा शासक दलका प्रधानमन्त्रीका दाबेदार नेताहरू कहिल्यै पनि उपस्थित भएनन् र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह वा स्थानीय निकायको अधिकार र कर्तव्यबारे कहिले गम्भीर थिएनन् । तिनीहरूले कहिल्यै प्रधानमन्त्रीको पदबाहेक ‘राष्ट्रपति’ को पदलाई समेत ध्यान दिएनन् । त्यसका परिणामहरू प्रतीकात्मकरूपमा निम्न छन् ।
क) इलामको समाचार छ, ‘उपप्रमुख नै अन्यायमा !’, ‘शिक्षामा स्थानीय तहबाट अधिकार खोसिंदै’ स्थानीय तहद्वारा ‘लोकसेवा विज्ञापनको विरोध’
(विकेन्द्रीकरण र स्वायतत्ताको सिद्धान्तअनुसार), ‘हेटाँैडामा दैनिक ६ घण्टा हिँडेर पढाइ’, ‘चाँगुनारायणमा स्थानीय पाठ्यक्रम’, ‘महानगरमा कर्मचारी भार, आफन्तलाई जागिर, निवृत्तिभरण सुविधा, ऐनले रोक लगाए पनि मेयर, उपमेयर र प्रशासन विभागका कतिपय कर्मचारीले आफूखुसी नियुक्ति दिइरहेका छन्, कानुनमै नभएको तलब सुविधा बाँडेका छन्, कर्मचारीहरूको तलब भत्ता १ अर्ब २२ करोड ६८ लाख ।’ ‘डडेलधुरामा ४ दशकसम्म बनेन सडक, काठमाडाँै–टेकु खण्डको कसरी हटाउने जाम ?’ ‘लैङ्गिकमैत्री बजेट माग्दै महिला सांसद’ ‘धनगढी ः धराशायी हुँदै खाद्य उद्योग’ के यस्ता गुनासा र स्थितिबारे ‘शीर्ष शासक नेताहरूले आ–आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई तालिम दिने फुर्सद निकाले ? १९ जेठ २०७६ को कान्तिपुरले एकै दिनमा यतिका समस्या बताउनु के मननयोग्य छैन ?
ललितपुर–लुभूमा सडक फराकिलो पार्ने नाममा स्थानीय जनतासँग सल्लाह नै नगरी ‘मासिंदै सहरी सम्पदा’ शीर्षक लेख्यो, अन्नपूर्ण १८ जेठ २०७६ ले । ‘जनकपुर बालबालिकाको खाजामा घोटाला’, डोजर क्रसरका कारण सिङ्गो बस्ती सुख्खा’, ‘बल्दैनन् उपत्यकाका ट्राफिक बत्ती’, ‘मेलम्चीका सप्लायर्सद्वारा डेढ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन माग’, ‘साँखुमा पुनःनिर्माण, चार वर्षमा पनि बनेनन् ५० प्रतिशत घर’ किन ? राजधानीबाट टाढा भएर ? वा लागत बढी लाग्ने भएर वा नियतवस ? (नागरिक, १८ जेठ २०७६) ‘जानकी मन्दिरको १५१ बिघा जग्गा गायव, गुठी जग्गा अतिक्रमणको विषय उठाउँदा गोली हानियो, जग्गा बेचेर बैड्ढ ब्यालेन्स र मोजमस्ती, ट्रष्ट बनाएर जग्गा संरक्षण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अलपत्र, अदालतको आदेश पालना भएन ।’ यस्ता गम्भीर विषयमा नेकाका सरकारहरू र वर्तमान नेकपा सरकार पनि जिम्मेवार छन् । (राजधानी, १८ जेठ २०७६)
तर, सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय पनि छ – ‘फैलिँदो नयाँ रोगको सन्त्रास, जोखिम न्यूनीकरणमा सरकार उदासीन, १५ वर्षमा चार नयाँ रोग, ६६ प्रतिशत मृत्युका कारण नसर्ने रोग, वायु प्रदूषण र बदलिँदो जीवनशैली मुख्य कारण, २ हजार ५ सय प्रभावित’ (जेठ १८ कै राजधानी) । के यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय मौन बस्ने ? स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे जानकारी नगराउने, रोकथामको उपाय नसोच्ने ? यसबारे साधारण जनतादेखि बुद्धिजीवी समुदाय पनि चिन्तित देखिन्छन् ।
“राजधानीमा धुलोभन्दा धुवाँको समस्या गम्भीर, धुलोको समस्या अल्पकालीन हो तर सवारी प्रदूषण दीर्घकालीन” (गोरखापत्र, १९ जेठ २०७६)
यी सबैको कारण २०३६ सालदेखिका पञ्चायती सरकारहरू, २०४५ सालदेखिका नेका, एमाले, राप्रपा र अन्य दलहरूसँगका संयुक्त सरकारहरूले जिल्ला–जिल्लाको विकासबारे नसोची विनायोजना काठमाडौँ उपत्यकाको २० लाखको जनसङ्ख्यालाई ७० लाख पु¥याउनु हो ।
“पृथ्वी राजमार्ग १० घण्टा बन्द, दैनिक राति ९ बजेदेखि २ बजेसम्म र दिउँसो ११ देखि ३ बजेसम्म सडकमा आवागमन बन्द हुँदा यात्रुलाई सास्ती ।” समाचार यो हो तर देशलाई सास्ती र घाटा हो । वर्षाैंसम्म यस्तो स्थितिको के निदान छैन ? के निर्माण गर्नुभन्दा साँच्चै मर्मत सम्भार गा¥हो हो ? के अरू उपाय छैनन् ?
“नारायणगढ–मुग्लिन सडक, पहिरोको जोखिम कायमै, सडकमा ३१ वटा ठाउँमा पहिरोको जोखिम औँल्याई सडक आयोजनाले नियन्त्रणको प्रयास गरिरहे पनि थप सात ठाउँमा नयाँ पहिरो ।” (गोरखापत्र, १८ जेठ २०७६)
“बागमतीमा अवैध उत्खनन्,” ताप्लेजुङमा ‘धराप विद्यालय’ । यस्ता समाचारहरूलाई केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर छिटो सम्बोधन गर्नेबारे तीनै तहको समन्वयको अभाव देखिन्छ ।
सङ्घ राज्यबारे शासक नेताहरू नै समयमा सचेत नहुँदा र वेवास्ताले गर्दा आज यस्ता समस्याहरू देखिए–
क) “प्रदेश अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ ।” यो भनाइ हो –पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको । उनले आफ्नो पालामा यसबारे माथिल्ला नेताहरूबीच छलफल नै नगर्नुमा आफू दोषी भनी किटान गरेनन् ।
ख) “प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको छाया होइन ।” यो भनाइ प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको धादिङमा अभिव्यक्त विचारको उत्तर हो । यसले एमालेमा सङ्घ राज्यबारे ठूलो अन्योल देखिन्छ ।
ग) “लोकसेवाको विज्ञापन अस्वीकार्य” । यो भनाइ प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको हो । यसले सङ्घीय सरकारका नेताहरूको र प्रदेशका नेताहरूको समझदारीमा ठूलो खाडल देखिन्छ ।
घ) सरकारको सफलता समस्याहरूको समाधान हुनु हो र शान्ति सुरक्षा तथा अमनचैन हो । तर, वर्तमान सरकार समस्या समाधानमा असफल छ भन्नेबारे माथिकै उदाहरण मनग्य छ । शान्ति सुरक्षाको अर्काे रिपोर्ट छ – “सेनामा निराशा, आत्महत्या बढ्दो र सैन्य नेतृत्व चिन्तित ।” (अन्नपूर्ण १९ जेठ २०७६) तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या ५३४६ छ र दुई घण्टामा एकजनाले आत्महत्या गर्छ । २०७६ अर्थात् भूकम्पपछि आत्महत्यामा ४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, नेपाल दक्षिण एसियामा आत्महत्या बढी गर्ने दोस्रो देश हो । श्रीलङ्का आत्महत्या बढी हुने पहिलो देश बताइएको छ । नेपाल संसारमा सातौँ उच्च आत्महत्याको दर रहेको मुलुक हो ।
समृद्धिको नारा दिने सरकारले यसको समाधान खोज्नु समीचिन हुनेछ ।