जलवायु न्यायमा गुटेरेसको जोड

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, ७ असोज (एएफपी) । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम जलवायु शिखर सम्मेलनमा तापक्रम वृद्धि रोक्न उत्सर्जन कटौतीसँगै जलवायु न्याय र विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले जीवाश्म इन्धन उद्योगले वातावरणलाई ‘खुला ढल’ जस्तो व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाउँदै जलवायु सङ्कट समाधानका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
गुटेरेसले रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेयता पाँच प्रमुख पश्चिमी तेल कम्पनीले करिब पाँच खर्ब अमेरिकी डलर नाफा कमाएको उल्लेख गर्दै विकासशील देशलाई तापक्रम वृद्धिसँग अनुकूलन गर्न परिचालन गरिएको जलवायु वित्त करिब ३४ अर्ब डलर मात्र रहेको बताउनुभयो ।
विश्वभर जलवायु परिवर्तनका असर तीव्र भइरहेका बेला उहाँको यस्तो आह्वान आएको हो । युरोपमा बढ्दो गर्मी र डढेलोदेखि नेपाल तथा तिब्बतमा हिमनदी पग्लिँदा आएको विनाशकारी बाढीसम्मका घटनाले जोखिम बढाइरहेका छन् । तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा अस्थायी रूपमा माथि जाने सम्भावनाले चरम मौसमी घटनाको जोखिम थप बढाउने वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई हरित बनाउने, उत्सर्जन घटाउने तथा विकासशील मुलुकलाई जलवायु लक्ष्य पूरा गर्न र जोखिम सामना गर्न आवश्यक वित्त जुटाउने विषयमा जोड दिइनेछ । टर्कीले सन् २०३५ सम्म विश्वव्यापी अन्तिम ऊर्जा खपतमा विद्युत्को हिस्सा ३५ प्रतिशत पु¥याउने ‘३५×३५’ लक्ष्य अघि सारेको छ । तर नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा स्पष्ट गरिएको छैन ।
यसैबिच, जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालका लागि जलवायु वित्त र क्षति तथा नोक्सानी कोष महत्वपूर्ण विषय बन्ने देखिएको छ । नेपालका विदेशमन्त्री शिशिर खनालले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने जलवायु जोखिममा रहेका देशका लागि आर्थिक सहयोग परोपकार नभई कानूनी तथा नैतिक दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।
गैरनाफामूलक संस्था युनियन अफ कन्सन्र्ड साइन्टिस्ट्सकी राहेल क्लिटसले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित तर कम वित्तीय सहयोग पाएका देशका लागि क्षति तथा नोक्सानी कोषमा नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । उहाँले गुटेरेसले जलवायु न्याय र कमजोर मुलुकको आवाजलाई विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै आउनुभएको बताउनुभयो ।